भोटेकोशी बाढीपीडितका निम्ति अस्थायी हुँदै स्थायी बासस्थानतर्फको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा हुनुपर्छ । त्यसक्रममा उनीहरूका न्यूनतम र विशिष्ट आवश्यकता ख्याल गरिनुपर्छ । बाढीपीडितलाई आफू पहिल्यैदेखि बस्दै आएको आसपासको सुरक्षित क्षेत्र बढी उपयोगी हुन सक्छ । किनकि त्यहाँ समायोजन र अनुकूलन हुन सहज हुन्छ ।
विपद्मा आफन्त तथा घरबास गुमाएर पनि बाँचेकाहरूको जीवन अत्यासपूर्ण हुन्छ । १० भदौमा भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट जोगिएकाहरू अहिले त्यही अवस्थामा छन् । यतिञ्जेल आफन्तको सहारा वा होल्डिङ सेन्टरमा सामूहिक रूपमा हतास मनस्थितिमा बस्दै आएका उनीहरू छुट्टिँदै गएसँगै एक्लिएका पनि छन् । बाँकी जीवनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । यस्तो स्थिति हरेकजसो विपद्स्थलमा प्रभावितले अनुभूत गर्ने साझा समस्या हो । त्यसैले उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र प्रगतिको सम्भावनालाई बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवालाको पनि साथ चाहिन्छ । अतिरिक्त अभिभावकत्व चाहिन्छ । प्रभावितको जीवन सहज नहुञ्जेल पाइला–पाइलामा चाहिन्छ । अहिले सामान्य ढंगले व्यवस्थापन गरेजस्तो गर्ने र बिस्तारै भुल्दै जाने प्रवृत्ति देखाउनु हुँदैन । मुख्यतः विपद्बाट ठूलो क्षति बेहोरेका र अकल्पनीय दुःखमा रहेकाहरूलाई राज्यका नीति र कार्यशैलीले अतिरिक्त दुःख थप्नु हुँदैन ।
अहिले वर्षाका कारणले दुःख थपिएको हो । तर कम्तीमा २०७२ को भूकम्पपछिको विपद्हरूलाई केलाउने हो भने पीडितले वर्षौंसम्म हैरानी र अन्योलमा बिताउनुपरेको देखिन्छ । १० भदौको भोटेकोशी बाढीपछि नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न ठाउँमा विस्थापितहरू त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् । त्यहाँ वृद्धावृद्धा, बालबालिका, बिरामी, गर्भवती वा सुत्केरी जस्ता अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गले कठिनाइ पनि भोग्दै आएका छन् । स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित बसोबास छैन । बाढीसँगै कपडा बगेका कारण राहतमा लगिएका कपडामा निर्भर हुनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा बसिरहेकाहरूले ८–११ असोजको ठूलो वर्षामा थप सास्ती खेप्नुपर्यो । भुइँमा भेल पस्दा र दाउरा भिज्दा चुलो बाल्न सकिएन । ओढ्ने र ओछ्याउने कपडा भिज्दा सुत्ने बेला ओछ्याउन–बिछ्याउन सकिएन । बालबालिकाका निम्ति कपडा र टालाटुलीको समेत अभाव भयो । ठूलो शोक, वियोग र अत्यासमा रहेकाहरूले एक महिनायता भोक र निद्रा गुमाएका छन् । त्यसमाथि उनीहरूलाई सुरक्षित होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्न नसक्दा दुःख लम्बिरहेको छ । त्यसैले पनि सरकारले तत्कालै अस्थायी हुँदै स्थायी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
भूकम्प वा बाढीपहिरोपछि पीडितले लामो समयसम्म दुःख पाउने गरेको विगत छ । अहिले वर्षाका कारणले दुःख थपिएको हो । तर कम्तीमा २०७२ को भूकम्पपछिको विपद्हरूलाई केलाउने हो भने पीडितले वर्षौंसम्म हैरानी र अन्योलमा बिताउनुपरेको देखिन्छ । वर्षायाममा बसोबासस्थलभित्रै भेल पस्ने, चुहिने, भत्किने गरेको अनुभव छ । जसोतसो व्यवस्थापन गरिएका खाद्यान्न र कपडा भिज्दा भोकै र अनिँदो बस्नुपरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ, जाडोयाममा वयस्कदेखि वृद्ध र बालबालिकाले पनि निकै कष्ट भोग्नुपर्छ । भोटेकोशीको बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको रसुवा हिमाली जिल्ला हो । नुवाकोट पहाडी जिल्ला भए पनि माथिल्लो भेगमा पर्छ । त्यहाँ बढी जाडो महसुस हुन्छ । घरबार गुमाएका, ओढ्ने ओछ्याउने नभएका र लगाउने लुगासमेत नभएका नागरिकलाई न्यानो बासस्थान र कपडामा पहुँच पुर्याउन सकिएन भने अथाह दुःख पाउनेछन् । नागरिकले ज्यान नै गुमाउने सम्भावना पनि हुन्छ ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका निम्ति अस्थायी हुँदै स्थायी बासस्थानतर्फको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा हुनुपर्छ । त्यसक्रममा उनीहरूका न्यूनतम र विशिष्ट आवश्यकता ख्याल गरिनुपर्छ । बाढीपीडितलाई आफू पहिल्यैदेखि बस्दै आएको आसपासको सुरक्षित क्षेत्र बढी उपयोगी हुन सक्छ । किनकि त्यहाँ समायोजन र अनुकूलन हुन सहज हुन्छ । बाढीले परिस्थितिमा हेरफेर ल्याएको भए पनि त्यहाँका आर्थिक र सामाजिक पक्षका बारेमा पहिल्यैदेखि जानकार हुन्छन् । यद्यपि, बसोबास, जग्गा व्यवस्थापन, आर्थिक उपार्जनका सम्भावना, विकासका पहलकदमी जस्ता विविध आयामका बारेमा निर्णय लिँदा स्थानीय नागरिकसँग प्रशस्त छलफल गरिनुपर्छ । यस्तो कामका लागि स्थानीय तहसँग तथ्यांक हुन्छन् । नागरिकले पनि उक्त सरकारसँग सहजै पहुँच राख्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकार र स्थानीय नागरिकको संलग्नता र उनीहरूको सरोकार सुनिने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसले बाढीबाट पीडित भएका र नभएका मानिस/परिवारबीच अन्तरघुलन र सहकार्य गर्न पनि सहज बनाउँछ । हातेमालोलाई उत्प्रेरित गर्छ ।
विपद्पीडितको पुनःस्थापना, रोजगारी, नियमित जीवनशैली, विकासका पूर्वाधारमा पहुँच र प्रगतिका सम्भावनासँग जोड्ने काम दीर्घकालीन योजना हो । यसका लागि वर्षौं समय लाग्न सक्छ । तर, वर्षा वा जाडोले निम्त्याउने तत्कालको कठिनाइलाई भने केही दिनकै प्रयत्नद्वारा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले काम गर्न सक्छन् । यो विपद् पीडितले पाइरहेको दुःखप्रति संवेदनशीलता महसुस गर्ने सवाल हो । उनीहरूको दुःख कम गर्ने जिम्मेवारीबोध पनि हो । सरकारसँग स्रोतसाधन छ र त्यसलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि छ । त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेको यस्तै बेलामा हो । नागरिकले सबैभन्दा अप्ठ्यारो समयमा सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न पाउनुपर्छ । त्यो सदाशयता मात्रै होइन, नागरिकको अधिकार पनि हो । भोटेकोशी बाढीपीडित त अथाह दुःखमा छन् । त्यसैले पनि अतिरिक्त दृष्टि पुगोस् भनेर अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । सरकारले अभिभावक भएको महसुस गराउनुपर्छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
