भारतमा वायु प्रदूषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। मंगलबार बिहान सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार विश्वका ५० सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये ४९ वटा भारतका थिए।
एआईक्यू डट इनको तथ्यांकअनुसार राजस्थानको श्रीगंगानगर ८२१ वायु गुणस्तर सूचकांकसहित विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर बनेको थियो। भारतबाहिर पाकिस्तानको लाहोर मात्रै सूचीमा परेको थियो। ४३० सूचकांकसहित लाहोर १४औँ स्थानमा थियो।
सूचीमा भारतका विभिन्न राज्यका सहर परेका थिए। राजस्थानका श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर र अजमेर; पञ्जाबका भटिन्डा, फरीदकोट, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालन्धर र होसियारपुर तथा हरियाणाका सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत, रेवाडी, सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक र अम्बाला सूचीमा थिए।
त्यस्तै, उत्तर प्रदेशका बदायूँ, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, आगरा, हापुड, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा, अलीगढ, कानपुर, मथुरा, सीतापुर र बुलन्दशहर परेका थिए। बिहारका बेतिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, बक्सर र बेगुसराय, मध्य प्रदेशका ग्वालियर र रीवा, जम्मु-कश्मीरको श्रीनगर तथा नयाँ दिल्ली पनि सूचीमा थिए।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिवालीपछि दिल्लीसहित भारतका विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढेको छ। मंगलबार बिहान दिल्लीको चाँदनी चोकमा वायु गुणस्तर सूचकांक ४०० नाघेको थियो। मध्य प्रदेशका भोपाल र उज्जैन तथा हरियाणाको बहादुरगढमा पनि सूचकांक ४०० पार भएको थियो। उत्तर प्रदेशका नोएडामा ३३२, बुलन्दशहरमा ३३१ र गाजियाबादमा ३२४ सूचकांक मापन गरिएको थियो।
तर पछिल्लो समय सार्वजनिक आईक्यूएयरको विश्वव्यापी सहर सूचीमा भने अवस्था फेरिएको देखिन्छ। तपाईंले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पाकिस्तानको लाहोर २४९ सूचकांकसहित पहिलो स्थानमा छ। भारतका मुम्बई १६६ सहित दोस्रो र दिल्ली १६४ सहित तेस्रो स्थानमा छन्। नेदरल्यान्ड्सको रोटरडम चौथो र मंगोलियाको उलानबटार पाँचौँ स्थानमा छन्। भारतकै कोलकाता १०५ सूचकांकसहित आठौँ स्थानमा परेको छ।
यसैबिच, भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली-एनसीआरमा बढ्दो सवारी प्रदूषणप्रति चासो देखाएको छ। अदालतले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान र हरियाणा सरकारसँगै दिल्ली नगर निगम र दिल्ली प्रहरीसँग जवाफ मागेको छ। तोकिएको उमेर नाघेका तथा प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनलाई नियन्त्रण गर्न के-कस्ता कदम चालिएका छन् भन्ने विवरण अदालतले मागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तसहितको इजलासले सवारीसाधनको पहिचान र निरीक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको अनिवार्य कार्यान्वयन तथा निजी र व्यावसायिक सवारीसाधनमा लागू नियमबारे जानकारी मागेको छ। विशेषगरी छिमेकी राज्यबाट दिल्ली-एनसीआर प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको नियमनमा अदालतले चासो देखाएको छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८३ १७:२५ मंगलबार
