काठमाण्डौ । भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको एन्टिडम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्क पुनरावलोकन गर्न नेपालले औपचारिक पहल गरेको छ। नेपाली औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने र निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले भारतीय समकक्षी पियुष गोयलसँग विभिन्न व्यापारिक मुद्दा उठाएका हुन्।
भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्नममा आयोजित ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलन–२०२६ का क्रममा दुई मन्त्रीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवर्द्धन तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
भेटमा नेपाली जुटजन्य उत्पादनमाथि भारतले लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ ड्युटी र प्रतिकारात्मक शुल्कको विषयलाई नेपालले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
यस्ता अतिरिक्त शुल्कका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भएकाले शुल्क पुनरावलोकन आवश्यक रहेको नेपाली पक्षको जोड छ।
एन्टिडम्पिङ शुल्क सामान्यतया कुनै वस्तु निर्यात गर्ने मुलुकको आन्तरिक बजारमा कायम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अर्को देशमा बिक्री गरिएको ठहर भएमा लगाइन्छ। त्यस्तै, प्रतिकारात्मक शुल्क निर्यातकर्ता मुलुकले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट उत्पन्न व्यापारिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न लगाइने व्यवस्था हो।
यी शुल्क पुनरावलोकनको विषयमा छलफल भए पनि तत्काल हटाउने वा घटाउने ठोस निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
सिमेन्ट, स्टिल र प्लाइउडको निर्यातमा देखिएको समस्या उठ्यो
भेटवार्तामा मन्त्री साहले नेपाली उद्योगहरूले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा सामना गरिरहेका गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कठिनाइबारे भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विशेषगरी नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागोलगायतका उत्पादनले भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणपत्र लिन लामो प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च र समयको समस्या झेलिरहेको विषय उठाइएको छ।
मन्त्री साहले यी उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरेका छन्।
गुणस्तर प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुँदा निर्यातकर्ताको लागत बढ्ने र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने भएकाले यस विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ।
नेपालमै भारतीय मापदण्डको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत
द्विपक्षीय छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय नेपालमै भारतीय मानक ब्युरोको मापदण्डअनुसार परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्ताव बनेको छ।
भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक समन्वय र प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नेपाली उद्योगहरूले निर्यातका लागि आवश्यक गुणस्तर परीक्षण नेपालमै गर्न सक्ने सम्भावना खुल्नेछ।
यसबाट परीक्षणका लागि लाग्ने समय र खर्च घट्नुका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता र निर्यात प्रतिस्पर्धामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषय प्रारम्भिक छलफल र समन्वयकै चरणमा रहेकाले यसको कार्यान्वयन अवधि तथा लगानीको ढाँचा टुंगिएको छैन।
नेपाललाई थप दुई भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन प्रस्ताव
भेटवार्तामा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन भारतका थप दुई बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
भारतको ओडिशास्थित धाम्रा र गुजरातस्थित मुन्द्रा बन्दरगाहलाई नेपालका लागि थप पारवहन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको हो।
यसबाट नेपाली आयातकर्ता तथा निर्यातकर्तालाई समुद्री व्यापारका लागि थप विकल्प उपलब्ध हुन सक्नेछन्।
त्यसैगरी नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि उठाइएको छ।
काँकडभिट्टा–फुलबारी–बङ्गलाबन्ध मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएका अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले भाडामा प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको सम्झौता नवीकरण गर्ने वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषय पनि नेपालले उठाएको छ।
नेपाली चिया र कृषिजन्य उत्पादनको बजार पहुँचमा जोड
भारत निर्यात हुने नेपाली चिया तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनको सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पनि भेटवार्ताको एजेन्डामा समावेश थियो।
मन्त्री साहले नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, नेपाली खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा देखिने प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी गरिएका परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायले मान्यता दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमातहतका योग्य प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने तथा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षणको सुविधा विस्तार गर्ने विषय उठाइएको हो।
यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपाली कृषि तथा खाद्य उत्पादनको निर्यातमा समय र लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
अबको चुनौती छलफललाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु
भारतीय मन्त्री गोयलले नेपाली पक्षबाट उठाइएका व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी मुद्दामा सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायबीच प्राविधिक छलफल र समन्वयमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्री साहले पनि नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन आपसी विश्वास, समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सहज व्यापार प्रक्रियामा जोड दिएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तामा उठाइएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान भारतीय पक्षसँग निरन्तर संस्थागत समन्वय र अनुगमन गरिनेछ।
नेपालका लागि भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार र पारवहन मुलुक भएकाले दुई देशबीचको व्यापारिक प्रक्रियामा हुने सुधारले नेपाली उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
विशेषगरी जुटजन्य उत्पादनमा लागेका अतिरिक्त शुल्क, औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण र पारवहनका अवरोध समाधान भए नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो राहत पाउन सक्नेछन्।
तर, हालसम्म यी विषयमा ठोस कार्यान्वयन सम्झौता सार्वजनिक नभएकाले द्विपक्षीय वार्ताबाट प्राप्त सकारात्मक संकेत व्यवहारमा कति छिटो रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यसअघि सेप्टेम्बर २४ मा भारतले संशोधन गरेको एन्टिडम्पिङ शुल्कले नेपाली जुट उद्योगमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि विराटनगरको स्वस्तिक जुट मिल्सले निर्यात गर्ने हेसियन कपडामा प्रतिटन ८.१८ अमेरिकी डलर रहेको शुल्क बढेर १३२ डलर पुगेको छ। बाबा जुट मिल्सको हकमा पनि प्रतिटन ६.३० डलरबाट ६४ डलर पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले नेपाल–भारतबीच भएको पछिल्लो मन्त्रीस्तरीय छलफलको महत्त्व अझ बढाएको छ। तर शुल्क घटाउने निर्णय भइसकेको छैन। उद्योगीहरूले माग गर्दै आएको राहतका लागि अब भारतीय पक्षबाट हुने औपचारिक निर्णय निर्णायक हुनेछ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
