भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवर्द्धन, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
विशाखापट्टनम (भारत) — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको अनुचित मूल्य निर्धारण (एन्टिडम्पिङ ड्युटी)विरुद्धको शुल्क तथा प्रतिकारात्मक शुल्कको पुनरावलोकन गर्न भारतीय समकक्षीसँग माग गरेका छन् । भारतको विशाखापट्टनममा उद्योगमन्त्री साह र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीच भएको भेटवार्तामा नेपाली चियाको भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
३१औं साझेदारी शिखर सम्मेलन २०२६ मा सहभागी हुने क्रममा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवर्द्धन, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटवार्तामा मन्त्री साहले नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा भारतीय मानक ब्युरोको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका प्रक्रियागत जटिलता, समय र लागतसम्बन्धी समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागो तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, सहज र समयबद्ध बनाउन उनले आग्रह गरे ।
बैठकको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा नेपालमै भारतीय मानक ब्युरोको मापदण्डअनुरूपको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति भारतीय मन्त्री गोयलले सकारात्मक चासो र तत्परता व्यक्त गरे । उनले यस विषयलाई अगाडि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई आवश्यक समन्वय तथा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिए ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध भएमा नेपाली उद्योगहरूले भारतमा निर्यात गर्दा लाग्ने परीक्षण खर्च, समय र प्रक्रियागत झन्झट कम हुने तथा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा नेपालका लागि भारतका धाम्रा (ओडिशा) र मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाहलाई थप पारवहन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काँकडभिट्टा–फुलबारी–बंगलाबन्धा मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएका अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको भाडा सम्झौतामा रहेको जग्गा नवीकरण वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषय पनि उठाइएको थियो ।
नेपाली खाद्यवस्तुको परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका योग्य तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायबाट मान्यता प्रदान गर्ने र नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मन्त्री साहले नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आपसी विश्वास, समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल व्यापार प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
