भारतको नयाँ शुल्कले भारतीय बजारमा निर्भर पूर्वी नेपालको जुट उद्योगको लागत, प्रतिस्पर्धा, निर्यात र रोजगारीमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
विराटनगर — नेपालमा उत्पादित जुटका सामानको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो । तर, त्यही बजारमा नेपाली उत्पादन बेच्न अब उद्योगीले पहिलेभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
भारतले नेपाली जुटका उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाएपछि पूर्वी नेपालका जुट उद्योगहरू थप दबाबमा परेका छन् ।
एन्टी–डम्पिङ शुल्क विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशको बजार मूल्य वा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा अर्को देशमा वस्तु बिक्री गर्दा त्यसबाट आयातकर्ता देशको घरेलु उद्योगलाई हुन सक्ने क्षति रोक्न लगाइने अतिरिक्त कर हो । कुनै विदेशी कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर अर्को देशको बजार कब्जा गर्न खोजेको ठहर भएमा त्यस्तो आयातमा अतिरिक्त शुल्क लगाउन सकिन्छ । कम मूल्यमा वस्तु निर्यात गरेर अर्को देशको बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रियालाई ‘डम्पिङ’ भनिन्छ ।
भारतले यही व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाली जुटका उत्पादनमा शुल्क बढाएको हो । भारतीय वित्त मन्त्रालयले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार हेसियन फेब्रिक, जुटका बोरा तथा जुट यार्न–ट्वाइनमा लाग्ने एन्टी–डम्पिङ शुल्क उत्पादन र उद्योगअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ ।
यसअघि नेपाली जुट उद्योगले तिर्दै आएको शुल्कभन्दा करिब चार गुणा बढी छ । यसअघि विराटनगरको स्वस्तिक जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिक निर्यात गर्दा यसअघि प्रतिटन ८ दशमलव १८ अमेरिकी डलर शुल्क तिर्दै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा उक्त शुल्क बढेर प्रतिटन १ सय ३२ डलर पुगेको छ । त्यस्तै, बाबा जुट मिल्सको हेसियन फेब्रिकमा प्रतिटन ६ दशमलव ३० डलर रहेको शुल्क बढेर ६४ डलर पुगेको छ ।
केही उद्योगका उत्पादनमा भने एन्टी–डम्पिङ शुल्कभन्दा काउन्टरभेलिङ ड्युटीको दर बढी छ । काउन्टरभेलिङ ड्युटी भनेको निर्यातकर्ता देशको सरकारले आफ्ना उद्योगलाई दिएको अनुदानका कारण आयातकर्ता देशको घरेलु उद्योगमा परेको असर निष्प्रभावी पार्न लगाइने अतिरिक्त शुल्क हो ।
भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर) ले नेपालबाट निर्यात हुने जुटका उत्पादनमा प्रतिटन ५४ दशमलव ७७ देखि ६० दशमलव ५४ अमेरिकी डलरसम्म काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाउन सिफारिस गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटका उत्पादनमाथि यस्तो शुल्क लगाउने प्रक्रिया भारतले सन् २०२५ देखि अघि बढाएको थियो ।
नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार एन्टी डम्पिङ शुल्कबारे सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका वेला यो विषयमा गम्भीर छलफल हुने हाम्रो अपेक्षा छ’, गोल्छाले भने,‘सरकार–सरकारवीचको सम्झदारीवाट मात्रै यो समस्या हल हुने सम्भावना छ ।’
भारतको कुल जुट उत्पादनमा नेपालको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । नेपाली उद्योगले भारत र बंगलादेशबाटै कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्ट्स ल्याउनुपर्ने भएकाले भारतीय बजारमा अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा गरेर त्यहाँको उद्योगलाई असर पार्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।
नेपालका ठूला जुट उद्योगहरु रघुपति जुट मिल्स र अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका सञ्चालकसमेत रहेका गोल्छाले भारतले घरेलु उद्योगमा आयातबाट परेको क्षति र विदेशी सरकारी अनुदानको प्रभावलाई आधार बनाएर व्यापार उपचारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए । एन्टी–डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ड्युटी दुई फरक प्रकृतिका शुल्क हुन् । पहिलोले अनुचित मूल्यमा हुने निर्यातबाट घरेलु उद्योगलाई जोगाउने उद्देश्य राख्छ भने दोस्रोले विदेशी सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रभावलाई सम्बोधन गर्छ ।
नेपालका जुट उद्योगले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरका उत्पादन निर्यात गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जुटजन्य वस्तुको निर्यात १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमा भारततर्फ निर्यात हुने हेसियन फेब्रिकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट भारतमा ७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको हेसियन फेब्रिक निर्यात भएको थियो। त्यस्तै, २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जुटका बोरा र करिब ८८ करोड रुपैयाँको डोरी निर्यात भएको थियो।
यसले नेपाली जुट उद्योगको भारतीय बजारमाथिको निर्भरता देखाउँछ । भारतमा शुल्क बढेपछि नेपाली उत्पादनको बजार मूल्य बढाउनुपर्ने वा त्यसको भार उद्योग आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मूल्य बढाउँदा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र शुल्कको भार आफैंले बेहोर्दा उत्पादन लागत बढ्ने जोखिम छ ।
गोल्छाका अनुसार नेपाली जुट तेस्रो मुलुकमा निर्यात सम्भावना पनि कम छ । भारत र बंगलादेशको तुलनामा नेपालको समुद्री बन्दरगाहसम्मको दूरी लामो छ । ढुवानी लागत बढी पर्ने भएकाले भारतीय बजारको विकल्प तत्काल खोज्न कठिन छ ।
भारतीय शुल्क वृद्धिको दबाबकै बेला नेपाली जुट उद्योगले घरेलु नीतिबाट पाउँदै आएको निर्यात सुविधा पनि गुमाइसकेको छ । नेपाल सरकारले जुटजन्य उत्पादन निर्यातमा दिँदै आएको चार प्रतिशत निर्यात अनुदान अहिले उपलब्ध छैन । गोल्छाका अनुसार करिब डेढ वर्षदेखि यो सुविधा रोकिएको छ ।
एकातिर भारतमा निर्यात गर्दा लाग्ने शुल्क बढेको छ, अर्कोतिर नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदान बन्द भएको छ । यसले नेपाली उद्योगको लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा थप दबाब सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
जुट उद्योग पूर्वी नेपालको औद्योगिक गतिविधि मात्र होइन, कृषि र रोजगारीसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत जिल्लामा जुट खेती हुन्छ । खेतीमा करिब १ लाख किसान आवद्ध छन् । खेतीदेखि प्रशोधन, रेटिङ, धुने र प्याकिङसम्मका काममा किसान तथा श्रमिक आबद्ध छन् ।
गोल्छाका अनुसार नेपाली जुट उद्योगमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा १० हजारदेखि १४ हजार मजदुर कार्यरत छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । जुट उद्योगमा आएको संकटले उद्योगका मजदुर मात्र नभई खेती र प्रशोधनमा संलग्न किसान तथा श्रमिकलाई समेत असर पार्न सक्छ ।
उनका अनुसार केही समयअघिसम्म मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा १२ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले तीमध्ये ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । उद्योगीहरूले भारतले बढाएको शुल्क पुनरावलोकन गराउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । गोल्छा सरकारले चिया उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेझैं जुट उद्योगको समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
मोरङका उद्योगी व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधिहरुले भारतले नेपाली जुटजन्य वस्तुमाथि आगामी अक्टोबर देखि हालको भन्दा चार गुणासम्म बढी एन्टी–डम्पिङ शुल्क लाई रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङको एक प्रतिनिधिमण्डलले गत असोज ११ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहलाई भेटेर कुटनीतिक पहलका लागि अनुरोध गरेका थिए । ‘भारतसँग कूटनीतिक र बलियो ढंगले कुरा उठाएर एन्टी–डम्पिङ शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने पहल गर्नुपर्छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने ।
भारत नेपाली जुट उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार हो । त्यसैले शुल्कको प्रभाव कुनै एउटा उद्योगको निर्यात आम्दानीमा मात्र सीमित छैन । यसले उत्पादनको मूल्य, बजार प्रतिस्पर्धा, रोजगारी र जुट खेतीसँग जोडिएको समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ । भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता घटाउन वैकल्पिक बजार खोज्ने दीर्घकालीन चुनौती पनि नेपाली उद्योगसामु छ ।
पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।
