६ मंसिरदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावित चारदिने भारत भ्रमणमा नेपालले पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, हवाई सम्पर्क विस्तार र रोकिएका परियोजनामा प्रगति खोजिरहेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल र भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारेका छन् । विकासको प्राथमिकता र लामो समयदेखिको भूराजनीतिक संवेदनशीलताबीच सन्तुलन खोजिरहेको नेपालका लागि यो भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको चारदिने भारत भ्रमण ६ मंसिरदेखि सुरु हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको समयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो । साथै, हवाई सम्पर्क, जलस्रोत, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी पुराना सरोकार सम्बोधन गर्न पनि नेपालले नयाँदिल्लीलाई आग्रह गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक तहमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइए पनि कतिपय ठूला परियोजना वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
गत १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहका लागि यो भ्रमण सरकारको विदेश नीतिको प्राथमिकता परीक्षण गर्ने पहिलो अवसर पनि हो । साथै, सरकारले भारतीय नेतृत्वसँगको राजनीतिक संवादलाई ठोस आर्थिक तथा रणनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि यो भ्रमणले स्पष्ट पार्नेछ । अर्कोतर्फ, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक निर्भरता र रणनीतिक महत्त्वका कारण भारतका लागि पनि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा यो भ्रमण रहनेछ ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुईदिने काठमाडौं भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको प्रस्तावित मिति तय भएको हो । बिहीबार सम्पन्न उक्त भ्रमणका क्रममा मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापासँग पनि भेट गरेका थिए ।
प्रस्तावित मितिअनुसार ७ मंसिरमा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । वार्तापछि केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । सोही अवसरमा भारतले नेपालका लागि विशेष आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ । भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सम्भावित उपलब्धि र नयाँ पहलका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा नेपालको प्रमुख प्राथमिकतामध्येको एक भारतबाट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको सहयोग जुटाउनु हो । १ अर्ब डलर सहुलियत ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र भोटेकोशीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर गरी २ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोगका लागि नेपालले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । ‘हाम्रोतर्फबाट प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । अब यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी भारतको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको यो रकमले विपद्पछिको तत्कालीन आर्थिक आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । भोटेकोशी बाढीले पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याउनुका साथै चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्कसमेत अवरुद्ध पारेको थियो । नेपालको पुनर्निर्माण र विकासका प्राथमिकतालाई सहयोग गर्न भारतले कसरी तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयका लागि उसको आगामी निर्णय महत्त्वपूर्ण संकेत हुनेछ ।
भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको भ्रमणका क्रममा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सहयोगका प्रस्तावमाथि विचार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । यस विषयमा प्रारम्भिक द्विपक्षीय छलफल भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा थप विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा छ ।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार मिस्रीले भनेका थिए, ‘भोटेकोशी बाढीपछिको कठिन परिस्थितिले द्विपक्षीय साझेदारी प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएको छ ।’ उनले नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको जनाउँदै पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावमा भारतले विशेष रूपमा विचार गर्ने बताएका थिए । भेटमा बाढीपछि तत्काल उद्धार, राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र उद्धार टोली परिचालन गर्ने भारतको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री शाहले प्रशंसा गरेका थिए । साथै विपद्पछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोनमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएकामा पनि शाहले धन्यवाद दिएका थिए ।
पुनर्निर्माण सहयोगबाहेक नेपालले दुई वटा रणनीतिक महत्त्वका विषय भारतबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग प्राप्त गर्ने र लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनेबारे प्रगति खोजिरहेको छ । नेपालले सन् २०१४ देखि भैरहवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहज सञ्चालनका लागि भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्ग माग्दै आएको छ । उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको अभावमा यी विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणअघि यस विषयमा टुंगो लगाउन दुवै देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू आगामी १० दिनभित्र बैठक बस्ने तयारीमा छन् । नेपालका दुई वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार भारत नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिए पनि अन्तिम सहमति भने भइसकेको छैन । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेश अनुमति दिने विषयमा प्राविधिक तहको बैठक बस्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपालका लागि थप हवाई मार्ग प्राप्त गर्नु नागरिक उड्डयनको विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भाव्यता, पर्यटन विस्तार र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म नेपालको पहुँच भौगोलिक रूपमा भारतीय हवाई क्षेत्रमाथि निर्भरताबाट कत्तिको प्रभावित छ भन्ने तथ्यलाई पनि उजागर गर्छ ।
भ्रमणको कार्यसूचीमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण परियोजना पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । सन् १९९६ मा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको यो परियोजना दशकौंसम्मको वार्तापछि पनि कागजमै सीमित छ । तर, पछिल्लो समय निर्माण लागत बाँडफाँटका विषयमा दुवै देशबीच केही प्रगति भएको छ । छलफलका क्रममा नेपालले कुल लागतको २५ देखि ३० प्रतिशत र भारतले ७० देखि ७५ प्रतिशत बेहोर्ने सम्भावित ढाँचाबारे कुराकानी भएको छ । तर जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ (पानी र बिजुली) को बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद भने अझै सुल्झिन सकेको छैन ।
‘परियोजना निर्माणको लागत बाँडफाँटमा नेपाल र भारतबीचको मतभिन्नता कम भएको छ तर मुख्य विषय भनेको पानीको बाँडफाँट नै हो,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि यस विषयमा थप एक चरणको प्राविधिक छलफल गर्ने सहमति भएको छ । महाकाली सन्धिको मर्मअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिई अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । विद्युत् उत्पादन, पानीको बहाव नियमन र सिँचाइ सुविधाका दृष्टिले पञ्चेश्वर आयोजना नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । तर लाभको गणना र बाँडफाँटको विधिमा मतभेद हुँदा यसको प्रगति पटक–पटक रोकिँदै आएको छ ।
प्रस्तावित भ्रमणमा आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाउने भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जटिल बनाउँदै आएका केही संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा अझै विद्यमान छन् । विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद सुल्झिन बाँकी छ । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार मिस्रीका कुनै पनि भेटवार्तामा यी विषयले प्रवेश पाएनन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा मुख्य कार्यसूचीमा यी विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका लागि छिमेकीसँग रचनात्मक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएका दाबीहरूलाई पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउनु ठूलो चुनौती छ ।
त्यस्तै, व्यापार तथा पारवहन पनि नेपालका पुराना सरोकारका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र विदेशी लगानीको प्रमुख स्रोत भए पनि चुलिँदो व्यापार घाटाले नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । मिस्रीको काठमाडौं बसाइका क्रममा यी विषयले धेरै प्राथमिकता नपाए पनि अर्थमन्त्री वाग्ले र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँगको भेटमा कुरा उठाइएको थियो ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र तेस्रो मुलुकसँगको पारवहनका लागि भारतीय मार्गमाथि ठूलो निर्भरता छ, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्वाभाविक रूपमा केही असमान बनाएको छ । नेपालले उत्तरी नाकासहित अन्य सम्पर्क मार्ग विविधीकरण गर्न खोजे पनि पूर्वाधारको कमी र कठिन भूगोलका कारण वैकल्पिक मार्गको उपयोग सोचेजति सहज हुन सकेको छैन ।
हालै भोटेकोशी बाढीले चीनसँगको नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी अवरुद्ध पारेको छ, जसले नेपालको सीमापार आपूर्ति शृंखलाको जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको छ । यस घटनाले सीमित नाकामा निर्भर हुनुको सट्टा व्यापार तथा पारवहनका धेरै विकल्प विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालले अनावश्यक भूराजनीतिक जटिलता सिर्जना नगरी दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्पर्क र सहकार्य विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
अर्कातर्फ, भारतका पनि नेपालमा आफ्नै रणनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थहरू छन् । विशेषगरी जलविद्युत् विकास, सीमापार ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार सम्पर्क र क्षेत्रीय सुरक्षामा भारतको प्रत्यक्ष चासो रहँदै आएको छ । मिस्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालमा सञ्चालित भारतीय जलविद्युत् आयोजनाहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक चुनौतीबारे पनि छलफल भएको थियो । साथै ऊर्जा, सडक, पुल, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, प्रसारणलाइन र डिजिटल सम्पर्क विस्तारमा सहकार्यलाई तीव्र बनाउने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित केही ठूला परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन तथा शिलान्यास हुने कार्यक्रम छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको सीमा पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथि बनेको पक्की पुलको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी छ । त्यसैगरी, दोधारा चाँदनीस्थित एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको संयुक्त शिलान्यास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, भारतले अयोध्या र जनकपुरबीच रेल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको जानकारी नेपाललाई दिएको छ । भारतीय विदेश सचिव मिस्रीका अनुसार बिहीबार उक्त रेलमार्गमा सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । यो रेल सम्पर्कले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै जनस्तरको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनेछ ।
भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहलाई नयाँदिल्लीबाहेक गुजरातको अहमदाबाद भ्रमण गराउने प्रस्ताव पनि राखेको छ । गुजरात प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य हो । तर नेपालले भने यस प्रस्तावमाथि अझै निर्णय गरिसकेको छैन । फजुल खर्च कटौती गर्ने नीतिअनुरूप प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भ्रमण टोली सानो (१५ जनाभन्दा कम) बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, सुरक्षा, जलस्रोत, जलविद्युत् र सम्पर्क विस्तारलगायत विषयमा ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील छन् । ती संयन्त्रका नियमित बैठकहरू हालै सम्पन्न भएको जानकारी विदेश सचिव मिस्रीले गराएका थिए । तर, मुख्य चुनौती भनेको ती संयन्त्रमा भएका सहमतिलाई व्यवहारमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नु हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नयाँ सरकारका लागि नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र वर्षौंदेखि नसुल्झिएका मुद्दाहरूमा ठोस प्रतिबद्धता हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
