आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कामकारबाहीमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्न दानबहादुर कार्कीको माग
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने अध्ययनका लागि समय लागेको भन्दै रिट दर्ता गरेको छैन ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न र केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट लगिएको हो । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार बिहान ११ बजे रिट पेस गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले भने अध्ययन गर्ने भन्दै दिनभर रिट आफ्नो जिम्मामा राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले शुक्रबार मात्रै त्यसबारे निर्णय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री र मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल यूएनडीपीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकाले अध्ययनमा ढिलाइ भएको सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीले बताएका छन् । रिट अध्ययन गर्नकै लागि मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल करिब १ बजे सर्वोच्च अदालत फर्किएका थिए । त्यसपछि रिटबारे छलफल भए पनि समय नपुगेकाले शुक्रबार निर्णय गर्ने जानकारी दिइएको अधिवक्ता कुँवरले बताए ।
शुक्रबार मात्रै रिट दर्ताको टुंगो लाग्ने भएपछि तिहारअघि सुनुवाइको सम्भावना टरेको छ । २७ कात्तिकमा मात्रै अदालत खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र रिट पेसीमा चढ्नेछ । सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरे त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने प्रक्रिया पनि तिहारपछि मात्रै अघि बढ्नेछ ।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने र केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृंखलामा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड निवेदकको छ ।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु, विपक्षी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा जारी भएका पत्र, पदस्थापन, पदबहाली र दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिकारपृच्छाको आदेश माग गर्दै केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ ।
परमादेशमार्फत निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन माग गरिएको छ । विवादित निर्णयपूर्वको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने भनिएको छ । रिटमा प्रतिषेधको आदेश पनि माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट कानुनबमोजिमको आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधिअगावै अवकाश दिने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ ।
रिटमा अच्युतकृष्ण खरेल (पूर्वआईजीपी) विरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा हितेन्द्रदेव शाक्य (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाका नजिरसमेत पेस गरिएको छ । कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुअघि हटाउनुपर्ने आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जिकिर रिटमा छ । सरकारले सिधै नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यसमा खटाउनु बदनियत रहेको दाबी गरिएको छ । बदनियत राखेर काम गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिने भएकाले पुनर्बहाली गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर रिटमा छ ।
शुक्रबार रिट दर्ता भए तिहार बिदापछि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनेछ । पहिलो सुनुवाइ एकल इजलासमा हुनेछ । गोला प्रक्रियाबाट तोकिने एकल इजलाससमक्ष मुख्यतः दुई विकल्प रहनेछन् । पहिलो विकल्प अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी यथास्थितिमा राख्नु हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी भए कार्कीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्नेछ भने नवनियुक्त आईजीपी केसीले काम गर्न पाउने छैनन् ।
दोस्रो विकल्प भनेको कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने हो । यस्तो अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएकाले केसीले आईजीपीका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् भने कार्की जिम्मेवारीमा फर्कन पाउने छैनन् ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
