अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो हार बेहोरेको केही समयपछि बुधबार अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले भारत र टर्कीका विभिन्न कम्पनी तथा व्यापारीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ।
अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले इरानी शासनलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही जारी रहने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अभियानअन्तर्गत यी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य इरानलाई तेल बिक्रीबाट आम्दानी गर्न रोक्नु हो।
अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिबन्धबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले इरानी शासनलाई निरन्तर सहयोग गर्नेहरू स्थल, समुद्र वा हवाई मार्ग जुनसुकै माध्यमबाट संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार भारतमा रहेका सुनील कुमार शर्मा र उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिदको आपराधिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धको मुख्य निशाना बनाइएको छ। उक्त सञ्जालले इरानको प्रतिबन्धित तेल ओसारपसार गर्ने जहाजहरूको समूहलाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी आरोप छ।
त्यस्तै, प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूको सूचीमा चण्डीगढका अश्वनी कुमार धीमान र इश्विन्दर सिंह पनि परेका छन्।
अमेरिकाले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धमा पर्नेमा एलेक्सार्या मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, आर्यावर्त मेरिटाइम एन्ड एजुकेसनल ट्रस्ट, एलेक्सार्या फिनसर्भ प्राइभेट लिमिटेड, आर्यावर्त शिप म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, इस्वातिनी मेरिटाइम अफेयर्स एन्ड इन्टरनेसनल शिप रजिस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड (सिंगापुर), फ्युगो ग्राउन्ड सर्भिसेज इंक. (टर्की), ओस्यानिक टेक्नोलोजिज इन्डिया, पोलिनेसिया मेरिटाइम प्राइभेट लिमिटेड, प्रिसेप्ट ट्रेन्ड्स प्राइभेट लिमिटेड र विहारा बोटिङ प्राइभेट लिमिटेड (केरल) रहेका छन्।
अमेरिकी वित्त मन्त्रालयका अनुसार उक्त सञ्जालले प्रतिबन्धित जहाजहरूलाई नक्कली झण्डा र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको थियो। ती जहाजमार्फत इरानी पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसार हुँदै आएको मन्त्रालयको दाबी छ। यस कारोबारमा इरानी सेना तथा उसका सहयोगी संगठनका लागि काम गर्ने जहाजहरू पनि संलग्न रहेको अमेरिकाले जनाएको छ।
यसैबीच, मंगलबार सम्पन्न अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक नतिजाअनुसार प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेको छ।
