लामो प्रशासनिक प्रक्रियाले आयोजना प्रभावित भएको भन्दै कर्णाली सरकारले निश्चित सीमासम्मका सार्वजनिक निर्माणमा वन स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था मागेको छ।
सुर्खेत — विकास आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृति लिने प्रक्रिया सहज बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय वन ऐन संशोधन गरी यी विषयमा प्रदेशलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले वन क्षेत्रभित्र सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रिया सरल बनाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा वन स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत संघसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो ।
बैठकले ठेक्का तोडिएका सडक तथा पुल आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा स्रोत सहमति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन गरी सडक आयोजनामा सुरुमा प्राप्त स्रोत सहमति रकमभन्दा बढी नहुने र पुलको लम्बाइ नबढ्ने अवस्थामा मूल्यवृद्धिसहितको लागत अनुमान स्वतः स्रोत सहमति भएको मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि पुनः स्रोत सहमति लिनु नपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादन क्षेत्रका सडक र कर्णाली करिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । कृषि उपजको बजारीकरण सहज बनाउन वैकल्पिक मार्ग, संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयका कारण पशुपन्छी उपचारलगायतका सेवा प्रवाहमा परेको असहजता हटाउन उक्त कार्यालय अन्यत्र सार्ने विकल्प खोज्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेशभित्रका मन्त्रालयगत प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारका सबै निकायमा विद्युतीय हाजिरी, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जीआईओएमएस० र एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सम्पन्न गरी प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । बैठकले खारेज तथा गाभिएका कार्यालयको बजेट, कर्मचारी, जिन्सी र अभिलेख हस्तान्तरणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको बेरुजु फर्स्योटको प्रक्रिया अघि बढाउन र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको दायित्व र कार्यान्वयनको मोडालिटी यकिन गरी आवश्यक कानुन बनाउने वा कार्यक्रम खारेज गर्ने विषय प्रदेशस्तरीय समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।
