जनताले नयाँ सरकारबाट केवल नयाँ अनुहार, नयाँ भाषण र नयाँ प्रतिबद्धता खोजेका होइनन्। उनीहरूले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन, प्रशासनिक व्यवहारमा सुधार, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गरेका हुन्।
सरकारमा पुगेपछि नागरिकले पुरानो शासनशैलीभन्दा फरक परिणाम देख्न पाउनुपर्छ। तर मुलुक सञ्चालन गर्न ठूलो राजनीतिक तथा संस्थागत तयारी आवश्यक हुन्छ। राज्य सञ्चालन कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ पर्याप्त तयारीबिना निर्णय गरियोस् र त्यसको परिणाम जनताले भोग्नुपरोस्।
यसका लागि राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक ज्ञान, आर्थिक यथार्थको बुझाइ, राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य हुन्छन्। मुलुक सञ्चालनका लागि त्याग, तपस्या र योगदान चाहिन्छ। यसको अर्थ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन सक्नु हो। सत्तालाई अवसर होइन, जिम्मेवारी ठान्नु हो। राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्ने होइन, तिनलाई निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेही बनाउनु हो।
यी आधारभूत राजनीतिक संस्कार र संस्थागत तयारीबिना सरकारमा पुग्ने हो भने सत्ताको वास्तविकता बिस्तारै उदाङ्गिँदै जान्छ। जनताले परिवर्तनको नाममा गरेको अपेक्षा र सरकारले व्यवहारमा देखाएको कार्यशैलीबीचको दूरी बढ्दै जान्छ। सरकारको मूल्याङ्कन उसले गरेका भाषणबाट भन्दा नागरिकले प्राप्त गरेका सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अवसरबाट हुन आवश्यक हुन्छ।
अन्तर्सम्बन्ध (सेटिङ) : राज्यको संस्थागत सङ्कट
नेपालको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको औचित्य सधैँ जनताको हित, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिनुपर्ने हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- नेपालको राज्यसत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् कि पर्दापछाडि सक्रिय बिचौलिया, आर्थिक स्वार्थ समूह, तस्कर र माफियाको प्रभावमा चलिरहेको छ ?
अहिले सार्वजनिक भएका केही घटनाले यस प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएका छन्। न्यायालयका न्यायाधीशदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म सम्पर्क विस्तार गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको इनाम सापकोटा प्रकरणले राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।
लोकतन्त्रमा न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसाको संस्था हो। राजनीतिक नेतृत्व असफल हुन सक्छ, सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, प्रशासनिक संयन्त्रमा कमजोरी देखिन सक्छ; तर न्यायालय निष्पक्ष छ भन्ने नागरिक विश्वास कायम रहनुपर्छ। यही विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलियाको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका इनाम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएको छ।
कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाले व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट पठाउँदै ‘प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको’ उल्लेख गरी निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले गुप्तालाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको, २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको र अदालतको आदेशसमेत पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि होटेल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव भएको संवादसमेत सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद र भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। तर, कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित समझदारी नभएको र मुद्दाको निर्णय कानुनी आधारमा भएको उनको स्पष्टीकरण छ। सापकोटाको आग्रहअनुसार फैसला नभएको पक्ष पनि सार्वजनिक विवरणमा देखिन्छ। तथापि, यहाँ मूल प्रश्न फैसला कसको पक्षमा आयो भन्ने मात्र होइन; विचाराधीन मुद्दाबारे विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिसँग बहालवाला न्यायाधीशले किन संवाद गरे र भेटघाटको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने हो।
न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिको आग्रहमा फैसला नगरेको दाबी गर्नु एउटा पक्ष हो भने न्यायिक आचरण र संस्थागत मर्यादाको प्रश्न अर्को पक्ष हो। न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुनुपर्ने मात्र होइन, निष्पक्ष देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यस प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनुका साथै संवादको सन्दर्भ र न्यायिक आचरणकोसमेत परीक्षण आवश्यक छ।
यस प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाउने अर्को नाम हो- सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल। सार्वजनिक समाचारअनुसार दाहाल र इनाम सापकोटाबीच नियमित संवाद हुने गरेको थियो। दाहालले उनीसँग चिनजान र जिल्लावासी भएको आधारमा कुराकानी हुने गरेको स्वीकार गरेको विवरणसमेत प्रकाशित भएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको’ आरोप पनि अनुसन्धानको विषय बनेको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समयमा दाहाल अनुमति नलिई प्रहरी कार्यालय पुगेर भेटेको घटनासमेत छानबिनको आधार बनेको थियो। गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि २०८३ असोज २३ मा उनलाई सेवाबाट हटाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।
यस घटनालाई केवल एक प्रहरी अधिकारीमाथि गरिएको विभागीय कारबाहीका रूपमा बुझेर पुग्दैन। सुरक्षा निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान र संस्थागत जिम्मेवारीबीचको सीमा कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ। राज्यको सुरक्षा र संवेदनशील सूचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्बन्ध वा पहुँचको माध्यम बन्न सक्दैन। तर दाहालमाथिको विभागीय कारबाहीलाई अन्य सबै आर्थिक आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन पनि मिल्दैन। त्यसको छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक छ।
असाधारण व्यक्ति कि सञ्जालको सम्पर्क सूत्र ?
इनाम सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा अनुसन्धानयोग्य पक्ष उनको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त भएको भनिएको सम्पर्क विवरण हो। सार्वजनिक समाचारअनुसार उनको सम्पर्क बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सांसद, कानुन व्यवसायी र प्रभावशाली व्यावसायिक व्यक्तिहरूसम्म फैलिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूको बढुवा र अदालतबाट अनुकूल निर्णय गराउने उद्देश्यले उनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक गरेको अर्को विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सांसद तथा पूर्वप्रहरी अधिकारी विश्वराज पोखरेल र प्रहरी अधिकारी वंशीराज दाहालसँग सम्बन्धित खाताहरूमा रकम जम्मा गर्न भनिएको अभिलेखको चर्चा गरिएको छ।
उक्त सामग्रीमा ३ महिनाको अवधिमा १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम जम्मा भएको र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर मागिएको विवरणसमेत उल्लेख छ। तर ती अभिलेखको सम्पूर्ण प्रामाणिकता, मुद्राको पहिचान, रकमको वास्तविक प्रयोजन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको बताएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यहीँ अनुसन्धानको वास्तविक महत्त्व छ। कसले रकम पठायो ? कसको खातामा पुग्यो ? कुन प्रयोजनका लागि पठाइयो ? रकम र सरकारी निर्णयबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर अनुमानका आधारमा होइन; बैंकिङ अभिलेख, डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण र कानुनी अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ।
यो प्रकरणले एउटा व्यापक राजनीतिक र आर्थिक संरचनाबारे बहसको माग गर्छ। नेपालमा बिचौलियाको प्रभाव ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, राजस्व, जग्गा कारोबार, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र राजनीतिक संरक्षणसम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ। चुनाव जिताउन आर्थिक सहयोग गर्ने, सत्ता समीकरण बनाउन सम्पर्क मिलाउने र सरकारी निर्णय प्रभावित पार्ने आरोपहरूबारे पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।
यदि राज्यका विभिन्न संस्थामा पहुँच बनाएको कुनै समूहले आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थअनुसार निर्णय प्रभावित पार्न सक्छ भने त्यो सामान्य भ्रष्टाचारभन्दा गम्भीर समस्या हो। यसले राज्यका संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा लैजान सक्छ। यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा राज्य कब्जाको जोखिमका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
नेपालमा सरकारको आयु छोटो हुनुको कारण गठबन्धनको अस्थिरता मात्र हो कि राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन खोज्ने स्वार्थ समूह पनि हुन् भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, तर निर्णय प्रभावित गर्ने सम्पर्क सञ्जाल कायम रहन्छ भने जनताले खोजेको परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
अहिलेको सरकारको औचित्य पनि यही कसीमा परीक्षण हुनुपर्छ। सरकार गठन हुनुको उद्देश्य मुलुक सञ्चालन, आर्थिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र संस्थागत सुधार हो। यदि सरकारको प्राथमिकता सीमित स्वार्थ समूहको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको आशङ्का उठ्छ भने त्यसको जवाफ तथ्य, कार्यसम्पादन र पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ।
नेपाललाई अब केवल सरकार परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालनको चरित्र परिवर्तन आवश्यक छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, राजनीतिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निर्वाचन खर्चको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति र स्वार्थको परीक्षण अनिवार्य बन्नुपर्छ। बिचौलिया, तस्कर र माफियाको प्रभाव प्रमाणित भएमा राजनीतिक पहुँच वा पदको संरक्षणबिना कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
यसका लागि परिवर्तनकामी नागरिक दबाब र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आवश्यकता छ। आन्दोलनको उद्देश्य कुनै एउटा सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार ल्याउनु मात्र हुनुहुँदैन। यसको उद्देश्य राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, संस्थाहरूलाई स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्नु र राजनीतिलाई सार्वजनिक सेवाको माध्यम बनाउनु हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न हरिप्रसाद फुयाल, वंशीराज दाहाल वा इनाम सापकोटाको व्यक्तिगत प्रकरणमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न नेपालको राज्य संयन्त्र कसको प्रभावमा छ भन्ने हो। आरोप प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, प्रमाणित नभए व्यक्तिको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ। तर अनुसन्धानबाट उठेका संस्थागत प्रश्नलाई दबाएर राख्न मिल्दैन।
सरकार जनताको जनादेशबाट चल्नुपर्छ, न्यायालय कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ र सुरक्षा निकाय संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। राज्य कुनै बिचौलियाको निजी सम्पत्ति होइन। अब मुलुकले सरकार फेरिरहने होइन, शासनको चरित्र बदल्ने राजनीतिक चेतना र संस्थागत सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ। अन्यथा सरकार परिवर्तन भइरहनेछ, तर बिचौलियाको प्रभावबाट राज्य मुक्त हुन सक्नेछैन।
(साइबर कानुन, सूचना प्रविधि नीति तथा इन्टरनेट गभर्नेन्सका विज्ञ अर्याल अधिवक्ता पनि हुन्।)
