एआई लिखित पुस्तक घोटाला : तमिलनाडुको नवनिर्मित भव्य पुस्तकालय विवादमा

२६ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा रहेको एक सार्वजनिक पुस्तकालयले एआई प्रयोग गरेर तयार पारिएको आशंका गरिएका सयौँ पुस्तक खरिद गरेको आरोप लागेपछि भारतीय अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

कोयम्बटुर शहरमा भर्खरै उद्घाटन गरिएको पुस्तकालयमा गलत जानकारी भएका र शंकास्पद लेखकहरू रहेको भन्दै तमिल उपन्यासकार पेरुमल मुरुगनले प्रश्न उठाएपछि यो विवाद सुरु भएको हो।

मद्रास उच्च अदालतले राज्यको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई पुस्तक खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न र पुस्तक उपलब्ध गराएको आरोप लागेका प्रकाशकसँग सम्बन्धित बैंक खाताहरू रोक्का गर्न आदेश दिएको छ।

राज्य सरकारले पुस्तक खरिदको जिम्मेवारी अघिल्लो द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) नेतृत्वको सरकारमाथि लगाएको छ। तर, डीएमकेले यी आरोप अस्वीकार गरेको छ।

तमिलनाडुका विद्यालय शिक्षामन्त्री ए राजमोहनले यी आरोपलाई सम्भावित रूपमा ‘भारतको पहिलो एआई घोटाला’ भन्दै अनुसन्धान राज्यभरिका अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयमा भएका खरिदसम्म विस्तार गरिने बताएका छन्।

यस घटनाले प्रकाशन क्षेत्रमा एआईको बढ्दो प्रयोगबारे व्यापक प्रश्नहरू खडा गरेको छ। एआई उपकरणले छोटो समयमा र कम खर्चमा पूरै पुस्तक तयार गर्न सक्छन्। तर, यस्ता उपकरणले गलत सूचना र अस्तित्वमै नभएका सन्दर्भहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छन्।

एआईबाट तयार पारिएका सामग्रीको प्रयोग बढ्दै जाँदा पुस्तकालय र प्रकाशकहरूलाई पुस्तकको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता जाँच्न कस्ता चुनौतीहरू आइपर्छन् भन्ने कुरा पनि यस घटनाले उजागर गरेको छ।

यो विवाद करिब ३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर वा २ करोड ६० लाख पाउन्ड) को लागतमा निर्माण गरिएको पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालयसँग सम्बन्धित छ।

समाज सुधारक पेरियार ईभी रामासामीको नाममा राखिएको उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयले अक्टोबर १६ मा गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाएका पायर र वन पार्ट वुमन उपन्यासका लेखक मुरुगनले गत महिना पुस्तकालय भ्रमण गरेपछि यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनले एउटा अनलाइन पत्रिकामा लेख्दै पुस्तकालयको तमिल भाषा खण्डमा रहेका करिब १ हजार ८०० पुस्तक ‘अगल विलक्कु पथिप्पगम’ नामक कम परिचित प्रकाशकले उपलब्ध गराएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार तीमध्ये धेरै पुस्तकमा अपरिचित लेखकका नाम, अस्वाभाविक रूपमा उच्च मूल्य र शङ्कास्पद अन्तर्राष्ट्रिय मानक पुस्तक नम्बर (आइएसबीएन) उल्लेख गरिएको थियो।

विवादमा आएको एउटा पुस्तक नालडियार वाझ्विन वझिकाट्टी (नालडियारमार्फत जीवन जिउने मार्गदर्शन) को ३०० पृष्ठका लागि १ हजार ४ सय ४५ भारतीय रुपैयाँ मूल्य राखिएको बताइएको छ।

उक्त पुस्तकमा नालडियारलाई तमिल कवि तथा दार्शनिकका रूपमा वर्णन गरिएको छ। तर, नालडियार नैतिकता र सदाचारसम्बन्धी ४०० वटा चार हरफका श्लोक समेटिएको प्राचीन तमिल साहित्यिक कृति हो।

अर्को एउटा पुस्तकमा प्राचीन तमिल कविता मदुरै काञ्चीको गलत लेखकको नाम उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि, विवादित पुस्तकहरू तयार पार्न एआई प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन।

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयले अक्टोबर १६ मा कोयम्बटूरको गान्धीपुरमस्थित पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय तथा विज्ञान केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए।

अर्का अर्थशास्त्रीको नाम पनि दुरुपयोग भएको आरोप

मदुरैस्थित अर्को सार्वजनिक पुस्तकालयमा भेटिएको एउटा पुस्तकलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। उक्त पुस्तकमा प्रख्यात अर्थशास्त्री जाँ ड्रेजको नाम लेखकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

डेमोक्रेसी एन्ड पिपुल्स राइट्स इन द कन्टेम्पोररी वर्ल्ड (समकालीन विश्वमा लोकतन्त्र र जनताका अधिकार) नामक उक्त पुस्तक फिनिक्स पब्लिसिङ हाउसले प्रकाशित गरेको हो।

ड्रेजले बीबीसी तमिलको टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधको जवाफ दिएनन्।

तर, यसै साताको सुरुमा उनले द हिन्दु पत्रिकालाई आफूले उक्त पुस्तक नलेखेको बताएका थिए। यसले उनको अनुमतिबिना पुस्तकमा नाम प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ।

बीबीसी तमिलले अगल विलक्कु र विवादमा मुछिएको अर्को प्रकाशक फिनिक्स पब्लिसिङ हाउसको चेन्नईस्थित ठेगानामा पुगेर अवलोकन गरेको थियो। तर, त्यहाँ ती व्यवसायको पहिचान खुल्ने कुनै सङ्केत भेटिएन।

त्यहाँ भेटिएकी एक महिलाले अगल विलक्कु सोही ठेगानाबाट सञ्चालन हुने पुष्टि गरिन्। तर, संस्थाका सञ्चालक मोहनले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।

यस विवादपछि लेखक, शिक्षाविद् र प्रकाशकहरूले सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि पुस्तक छनोट गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

१६० भन्दा बढी लेखक, अनुसन्धानकर्ता, कलाकार र प्रकाशकहरूले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्दै स्वतन्त्र छानबिन, पुस्तक खरिदसम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक गर्न र तमिलनाडुभरिका पुस्तकालयका सङ्ग्रहको लेखापरीक्षण गर्न माग गरेका छन्।

अनुसन्धानबाट सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भएमा उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

विवादित पुस्तकहरू विज्ञहरूको समिति, मूल्यसम्बन्धी वार्ता र विभिन्न तहको समीक्षा प्रक्रिया पार गरेर कसरी छनोट भए भन्ने प्रश्न पनि उक्त समूहले उठाएको छ।

राज्य सरकारले सार्वजनिक पुस्तकालयहरूमा रहेका पुस्तकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न आदेश दिएको छ।

मन्त्री राजमोहनका अनुसार प्रारम्भिक जाँचका क्रममा पुस्तकहरूको विश्वसनीयता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि चेन्नईस्थित ऐतिहासिक कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालयबाट हालसम्म ५२३ पुस्तक हटाइसकिएको छ।

उनले पेरियार अरिवुलगमबाट पनि विवादित पुस्तकहरू हटाइएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अधिकारीहरूले पुस्तक खरिदसम्बन्धी अभिलेख जाँच गर्नुका साथै अन्य पुस्तकालयहरूको निरीक्षण गरिरहेको बताए।

यस घटनाले तमिलनाडुमा राजनीतिक विवादसमेत निम्त्याएको छ।

मन्त्री राजमोहनले विवादित पुस्तक खरिद गर्न अघिल्लो डीएमके सरकारले आदेश दिएको आरोप लगाएका छन् । अनुसन्धानबाट अनियमितता पुष्टि भएमा सरकारले सार्वजनिक रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उनले बताएका छन्।

तर, डीएमकेले यी आरोप राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ। साथै, पुस्तक खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न पनि उसले माग गरेको छ।

(बीबीसका जेभियर सेल्वकुमार र याझिनियनले तयार पारेको सामाग्रीको अनुवाद)