सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको हो? ऋणको किस्ता नियमित तिरिरहेका ऋणीलाई पनि मुद्दा लाग्छ? यसबारे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले किन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्? यस्ता प्रश्नकाे जिज्ञासा हामीले ५ प्रश्नोत्तरमार्फत् बुझाउने प्रयास गरेका छौं।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बैंकबाट निश्चित प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग गरे बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान र फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने व्याख्या गरेको छ । ऋणको किस्ता र ब्याज नियमित तिरे पनि प्रयोजनविपरीत रकम प्रयोग गरेको विषयबाट ऋणीले उन्मुक्ति नपाउने फैसलापछि बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ। यसलाई तलकाे ५ प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस् :
१. सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको हो?
सर्वोच्च अदालतले निश्चित प्रयोजनका लागि बैंकबाट लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग गरेको पाइए बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो । ऋणको साँवा, ब्याज र किस्ता नियमित तिरेकै आधारमा प्रयोजनविपरीत रकम प्रयोग गरेको विषयबाट ऋणीले उन्मुक्ति नपाउने अदालतको ठहर छ । यस्तो कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन बैंककै उजुरी वा ऋण भुक्तानीका लागि बैंकले ताकेता गरेको हुनुपर्ने पूर्वसर्त पनि नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रभु बैंकबाट ऋण लिएका रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–४ का शशिधर शर्मासम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । शर्माले रूपन्देहीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजन खुलाएर ४ माघ २०८१ मा प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणमा उक्त रकम स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएको र पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिका खातामार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा स्थानान्तरण भएको पाइएको थियो । अन्य कम्पनीको ऋण भुक्तानीमा समेत रकम प्रयोग भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । यसपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पठाएको थियो। प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेपछि परिवारका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
३. ऋणको किस्ता नियमित तिरिरहेका ऋणीलाई पनि मुद्दा लाग्छ?
सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार ऋणको किस्ता नियमित तिरेको आधारमा मात्रै प्रयोजनविपरीत रकम प्रयोग गर्ने ऋणीले फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् । तर प्रयोजनविपरीत ऋण प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार ठहरिने भने होइन । त्यसको तथ्यगत अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। साथै अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्न नहुने र म्याद थप गर्दा थुनाको आवश्यकता तथा पर्याप्त आधार र कारण हेर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
४. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले किन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्?
विगतमा बैंकबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अन्यत्र लगानी गर्ने अभ्यास व्यापक रहेको र किस्ता नियमित भएका अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्ता ऋणप्रति आँखा चिम्लिने गरेको बैंकहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नुअघि प्रवाह भएका धेरै ऋण अहिले पनि लगानीमै छन् । ती ऋणसमेत फैसलाबाट प्रभावित हुने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्ने उनको चिन्ता छ। बैंकिङ क्षेत्र परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि ऋण असुली, कर्जा चुक्ता गराउने र प्रोभिजन गर्नेलगायत उपाय हुँदाहुँदै फौजदारी मुद्दासम्म पुग्न नहुने बताएका छन् ।
५. फैसलाले बैंक र ऋणीबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
यसअघि कर्जा दुरुपयोगलाई मुख्यतः बैंक र ऋणीबीचको व्यावसायिक विवाद वा ऋण असुलीको विषयका रूपमा हेरिँदै आएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याले भने यसलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरका रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिने आधार दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणबाट कर्जा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोग भएको देखिए अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने भएकाले बैंकको उजुरी नपरे पनि प्रहरी अनुसन्धानको बाटो खुला रहनेछ। यद्यपि फैसलाले प्रयोजनविपरीत ऋण प्रयोग भएको हरेक अवस्थालाई स्वतः अपराध मानेको छैन। त्यसको तथ्य र परिस्थितिका आधारमा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने भएकाले बैंक तथा ऋणी दुवैका लागि यसको व्यावहारिक प्रभाव अनुसन्धान र अदालतको आगामी व्याख्यामा निर्भर रहनेछ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् : प्रयोजनविपरीत ऋण प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा, बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा
यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।
