गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस सञ्चालनका लागि आवश्यक ३०० शय्याको मापदण्ड पूरा गर्न सेती, महाकाली, टीकापुर र लम्कीचुहा अस्पताल आबद्ध गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि गेटामै शिक्षण अस्पताल विस्तारको गति सुस्त हुने स्थानीयको चिन्ता छ।
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मातहतका चार वटा प्रादेशिक अस्पताललाई कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँग आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहितका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न प्रदेश सरकारको यो निर्णय आएको हो। तर गेटामै ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य यसबाट प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीय सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती, टीकापुर, लम्कीचुहा र महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो। यसअघि विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फाराम बुझाउँदा सेती, टीकापुर र महाकाली अस्पताललाई आबद्ध गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहमति लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल पनि विश्वविद्यालयसँग जोडिने भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. निरज अर्यालका अनुसार विश्वविद्यालयको आफ्नै शिक्षण अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म चिकित्सा शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न प्रदेशका अस्पताललाई निश्चित सर्तसहित उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
उनका अनुसार अधिकतम पाँच वर्षका लागि अस्पताल उपलब्ध गराइने, आवश्यक परे प्रदेश सरकारले जुनसुकै बेला सहमति अन्त्य गर्न सक्ने तथा विश्वविद्यालयले ती अस्पतालमा पूर्वाधार, जनशक्ति, अनुसन्धान र सेवामा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १२५, महाकालीमा ५०, टीकापुरमा ५१ र लम्कीचुहामा ५० शय्या छन्। चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले विश्वविद्यालयले यी अस्पताललाई आबद्ध गरेर मापदण्ड पूरा गर्ने रणनीति अपनाएको हो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुनिलकुमार जोशीले विश्वविद्यालय ऐनअनुसार नै सहकार्यको निर्णय गरिएको बताए।
विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसमा ५०, बीएससी नर्सिङमा ३०, बीएससी एमएलटीमा २० र बी अप्टोमेट्रीमा २० गरी १२० विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रस्तावसहित आयोगमा आवेदन दिइसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन पनि अघि बढाइएको छ। विश्वविद्यालयले हालै चार प्राध्यापक र १३ सहप्राध्यापक गरी १७ जनाको छनोट नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। २६ पदका लागि विज्ञापन गरिए पनि आवश्यक सबै पदमा योग्य उम्मेदवार छनोट हुन सकेनन्। अब ६० सहायक प्राध्यापकको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भीमबहादुर चन्दले बताए।
यद्यपि स्थानीय सरोकारवालाले भने प्रदेशका अस्पताललाई जोडेर चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न खोज्नु गेटामै शिक्षण अस्पताल विस्तार गर्ने दायित्वबाट पन्छिने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। कैलालीका कांग्रेस नेता टेकराज अवस्थीले सरकारले ३०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको स्वीकृति र बजेट दिइसकेको अवस्थामा प्रदेशका अस्पताल जोडेर काम अघि बढाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। ‘यसरी जुगाड गर्न लागेपछि त गेटामै शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्राथमिकता ओझेलमा पर्ने देखिन्छ,’ अवस्थीले भने, ‘सरकारले ३०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको स्विकृति दिइसक्यो । आवश्यक बजेट पनि छँदैछ भन्छन्, त्यसो भए फेरि प्रदेशका अस्पताललाई जोडजाड गर्नुको रहस्य के बुझ्न सकिएको छैन ।’
चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका डा. अमृत जैशीले प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्नु गलत नभए पनि त्यसलाई गेटामै शिक्षण अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ गर्ने माध्यम बनाइनु नहुने बताए। उनका अनुसार यदि यसै वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दै समानान्तर रूपमा गेटामा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल विस्तार गर्ने उद्देश्य हो भने यो निर्णय सकारात्मक मान्न सकिन्छ। ‘गेटालाई यसै वर्षभिक्र आवश्यक जनशत्तिसहित न्यूनतम ३०० शय्या सञ्चालनमा ल्याउने र यस वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमसमेत नछुटोस् भन्ने उद्देश्य हो भने सकारात्मक रुपमै लिनु पर्दछ,’ डा. जैशीले भने ‘विश्वविद्यालयको भित्री नियत के हो विस्तारै खुल्दै जाला ।’
गत साउन ११ गते डा. केसी र सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा गेटामा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार तत्काल व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। यही सहमतिका आधारमा विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी तीव्र बनाएको हो।
नेपाल सरकारले असार २४ गते गेटास्थित ५० शय्याको अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसपछि अस्पताल विश्वविद्यालय मातहत आएको छ। हाल उक्त अस्पतालमा दैनिक औसत २५० भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्।
अस्पतालमा जनरल मेडिसिन, शल्यक्रिया, अर्थोपेडिक्स, मुटुरोग, बालरोग, स्त्रीरोग, मानसिक रोग, ईएनटी, युरोलोजीलगायत १६ विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन्। तर रेडियोलोजिस्ट अभावका कारण चार महिनादेखि भिडियो एक्स–रे सेवा भने बन्द रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नैनसिंह कार्कीले बताए।
विश्वविद्यालयले कोभिडका बेला निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरका बेड गेटामा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको जनाएको छ। उपकुलपति जोशीका अनुसार ३०० शय्याको अस्पतालका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) स्वीकृत भइसकेको छ भने सरकारले २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। आवश्यक पदपूर्ति ऐनअनुसार हुन समय लाग्ने भएकाले हाल प्राध्यापकसहितका कर्मचारी करार सेवामार्फत नियुक्त गर्नुपरेको उनले बताए।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल पनि अब विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुने भएको छ। प्रदेश सरकारले यसलाई हालै प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको स्वामित्व विवादका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यले त्यसको उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले प्रदेशका अस्पतालसँगको सहकार्य अस्थायी व्यवस्थामात्र भएको र गेटामै पूर्ण क्षमताको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यबाट पछि नहट्ने दाबी गरेको छ। तर स्थानीय सरोकारवाला भने प्रदेशका अस्पताल जोडेर मापदण्ड पूरा गर्ने रणनीतिले गेटामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त हुने हो कि भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको बताउँछन्।
अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।
.jpg)