'संसदीय दलको दायरामा आउने भएकाले उसलाई निर्देशन दिने भनेको महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने हो । महाभियोग लगाउन संसदीय दलले भूमिका खेल्नुपर्छ । अरू न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ'
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा आएका विवादको निरूपण गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । फिक्सर इनम सापकोटासँगको विवादमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रास्वपा संसदीय दललाई सचिवालयले निर्देशन दिएको हो ।
फिक्सर सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सर्वोच्चमा विचाराधीन एक मुद्दाको विषयमा ह्वाट्सएपमा च्याट गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवादको निरूपण संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने रास्वपाले भनेको हो ।
सचिवालय बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलले भने, ‘हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपा सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’ न्यायालयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै यस्तो निर्णय गर्नुपरेको प्रवक्ता खरेलले बताए । न्यायाधीशबारे संसदीय प्रक्रियामा जानु आवश्यक भएको खरेलको भनाइ छ । त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाबाट आएको निर्णय नै लागू हुने उनको भनाइ छ ।
सुरुमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई महाभियोग लगाउने र त्यसपछि अनुसन्धानमा नाम जोडिएकाहरूलाई पनि प्रक्रियामा तान्नेबारे छलफल भएको हो । रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने, 'न्यायाधीशमा विचलन आएको छ । एक जना न्यायाधीशले त बिचौलियासँग भेटेको स्वीकारेर विचलनको कुरा पुष्टि गरिसक्नुभएको छ । यसैले महाभियोग लगाउनका लागि संसदीय दललाई लेखिपठाउने निर्णय भएको हो ।'
विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनका लागि संसदीय दलले भूमिका खेल्नुपर्ने ती नेताले जानकारी दिए । 'संसदीय दलको दायरामा आउने भएकाले उसलाई निर्देशन दिने भनेको महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने हो । महाभियोग लगाउनका लागि संसदीय दलले भूमिका खेल्नुपर्छ । अरू न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । सुरुमा एउटा मात्र पात्रलाई लगाउने कि देखिएका सबैलाई भन्ने संसदीय दलले निर्णय लिन्छ तर प्रमाण बुझ्दै जाँदा अरूलाई पनि लगाउनुपर्छ भन्ने हो,' ती नेताले भने । प्रमाण बुझ्दै जाँदा भेटिएका जति न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने ती नेताले बताए ।
महाभियोगको कारबाही गर्ने सदन प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । १ सय ८४ जनाले दुई तिहाइ हुने सदनमा रास्वपाका १८२ सांसद छन् । यसै अंकगणितलाई पनि मध्यनजर गरेर रास्वपाले सर्वोच्च अदालतमा विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने बाटो अपनाउन लागेको हो ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
