आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिपछि लुम्बिनीमा विरोध चर्किएको छ। स्थानीय माग, नियुक्ति प्रक्रिया, उठेका आरोप र कोषको जिम्मेवारी अनि यसको अवस्थाबारे ५ कोणबाट बुझ्न सकिन्छ।
काठमाडौँ — लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि लुम्बिनी र काठमाडौंमा विरोध भइरहेको छ। नियुक्ति विवादका मुख्य पक्ष स्थानीयको मागदेखि कोषको जिम्मेवारी र नियुक्ति प्रक्रियासम्म जोडिएका छन्।
सरकारले गत १९ वैशाखमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कोषका तत्कालीन पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन माग्दा ७२७ जनाले निवेदन दिएका थिए। उपाध्यक्ष पदका लागि मात्रै १०४ जनाले आवेदन दिएका थिए।
१. स्थानीयको माग के हो? — स्थानीय बासिन्दाले बुद्ध जन्मस्थलको मर्म बुझेको स्थानीय व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
२. डोल्माको नियुक्तिपछि किन विरोध भयो? — ३० असोजमा डोल्मा उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनको नागरिकता र आठ वर्षअघि उठेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। डोल्माले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप आधारहीन रहेको बताउँदै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आरोपबारे बुझ्न सकिने बताएकी छन्।
३. नियुक्ति प्रक्रियाबारे के प्रश्न उठेको छ? — मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन मागेर आवेदकको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर दरखास्त हालेका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्तासमेत नगरी नियुक्ति गर्नुको आधार सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन्। उनले सरकारको निर्णय प्रथमदृष्टिमै गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्।
४. उपाध्यक्षको जिम्मेवारी के हो? — ऐनअनुसार उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले कार्यकारिणी र परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीका रूपमा काम गर्ने, कार्यकारी समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा कोषको कामकारबाहीमा सामान्य नियन्त्रण, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ।
५ . लुम्बिनी विकास कोषको अवस्था अहिले कस्तो छ ? — लुम्बिनीलाई शान्तिको मुहान र आध्यात्मिक गन्तव्य बनाउन १७ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी थालिएको गुरुयोजनाको काम ४८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । विश्वविख्यात जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाएका थिए । ६ वर्ष लगाएर उनले तयार गरेको गुरुयोजना तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले सन् १९७८ मै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन थालेको थियो । सरकारले कोषको दैनिक प्रशासन चलाउन बजेट विनियोजन गर्दैन । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट प्राप्त हुँदै आएको छ । आन्तरिक रूपमा हुने आम्दानीबाट दैनिक प्रशासन र कर्मचारीलाई तलब सुविधा प्रदान गरिन्छ । कोषको वार्षिक आम्दानी १७/१८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये तलबभत्तामा मात्रै वार्षिक १२/१३ करोड खर्च हुन्छ । तीन वर्षदेखि कोष घाटामा चलिरहेको छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् : लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा किन हुन्छ विरोध ?
