भरतपुर महानगरको कार्यपालिका बैठकले संस्थागत विद्यालयलाई ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर शुल्क वृद्धि भएको भन्दै दल तथा दलनिकटका विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् ।
चितवन — संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाको निर्णयको विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक दलसम्मले विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भरतपुर महानगर समितिले बुधबार नै महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । बिहीबार रास्वपासहित कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरूको संयुक्त बैठकले शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
विरोध बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले कात्तिक १६ गते सोमबार राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक समिति, महानगरका जनप्रतिनिधि र महानगरका महाशाखा प्रतिनिधिहरूबीच छलफल कार्यक्रम राखेको छ । सो छलफलमा जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसैका आधारमा कार्यपालिकाले थप निर्णय गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयका आधारमा विद्यालयहरूले असोजदेखि नै लागू हुने गरी शुल्क वृद्धि गरेको संस्थागत विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सन भरतपुर महानगरपालिका समितिका अध्यक्ष मिनराज बस्ताकोटीले बताए । ‘शुल्क वृद्धि र शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधा वृद्धि सँगै भइसकेको छ,’ अध्यक्ष बस्ताकोटीले भने ।
शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर शुल्क वृद्धि भएको भन्दै दल तथा दलनिकटका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । रास्वपा भरतपुर महानगर समितिका अध्यक्ष सीता ज्ञवालीले बुधबार महानगरमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि निर्णयको कानुनी आधार र वैधता दिन माग गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा नियमावली २०५९ को शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा जिल्ला स्तरीय सरकारी निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियम १४५ ‘क’ बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्र ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि लिने शुल्कको प्रस्तावित दर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने छ । तर अहिले महानगरपालिकाले नै समग्र शुल्क वृद्धि गरेको आधारमा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै छन् ।
संघीय शिक्षा नियमावलीको नियमविपरीत शैक्षिक सत्रको बीचमा शुल्क बढाएको र अन्य प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिएको भन्दै विद्यार्थी संगठन र दलहरूले विरोध अभियान तीव्र बनाएका हुन् । शुल्क वृद्धिको दर धेरै भएको उनीहरूको दाबी छ । तर भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइकै समन्वयमा मनासिब तरिकाले शुल्क बढाएको जिकिर गरे ।
‘२०७९ सालमा बढेपछि संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क आजसम्म बढेको थिएन । गत वर्षदेखि नै शुल्क बढाउन दबाब थियो । यो पटक बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलबसँगै भत्ता पनि बढेपछि हामीले प्रक्रिया पुर्याएर तलब वृद्धिको निर्णय लिएको हो,’ बिहीबार महानगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक मेयर अधिकारीले भने । कार्यदल बनाएरै यसबारेमा निर्णय भएको उनले बताए ।
शुल्क वृद्धिका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ १२ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीको संयोजकत्वमा वडाध्यक्षसमेत राखेर पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । जसले अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको उनले बताए ।
सो कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा असोज २ को कार्यपालिका बैठकले शुल्क वृद्धि लागू गर्न दिने निर्णय लिएको कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए । महानगरले यसबारेमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)लाई असोज ६ मा जानकारी दिएको थियो । ‘महानगरको शिक्षा समितिले गर्न सक्ने यस्तो निर्णयलाई थप वैधता दिन नै कार्यपालिकाबाट निर्णय लिएका छौं’ उनले भने ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय लिनुअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसमक्ष लिखित अनुरोध गरेको बताए । कार्यालयकै निर्देशनको अधीनमा रहेर आफूहरूले निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । समन्वय इकाइका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले स्थानीय निकायको ऐन र कार्यविधिले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय लिन सकिने राय दिएको बताउँछन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपसचिव सुवासचन्द्र आचार्यले भदौ ५ मा समन्वय इकाइलाई लेखेको पत्रमा शुल्क समायोजनको प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ ? उपयुक्त निर्देशन दिनुहुन भनेर अनुरोध गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले भदौ ८ मा उक्त पत्रको जवाफ दिँदै विगतमा विद्यालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण त्यहीमार्फत हुँदै आएको जनाएको छ ।
‘त्यसैले विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क निर्धारण पनि त्यहाँमार्फत गर्नुहुन अनुरोध छ,’ इकाइ प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले भरतपुर महानगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) मा उल्लेख भएबमोजिम महानगरलाई यो अधिकार भएको उक्त पत्रमा जिकिर गरिएको छ । सो पत्रपछि पनि महानगरले समन्वय इकाइलाई थप पत्र पठाएको थियो ।
समन्वय इकाइको पत्रको जवाफमा महानगरका उपसचिव सुवासचन्द्र आचार्यले विद्यालयले पेस गरेको शुल्कको दर स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नभई समन्वय इकाइमा रहेको हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने उल्लेख गर्दै भदौ ९ मा अर्को पत्र लेखेका थिए । त्यसको जवाफ पनि महानगरले नै शुल्क निर्धारण गर्न सकिने भनेर आएपछि निर्णय लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले बताए ।
‘प्याब्सनको माग ५६/५७ प्रतिशतको हाराहारीमा शुल्क बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेपछि सुरुको कक्षाको २१ प्रतिशत र कक्षा १० को ३० प्रतिशतसम्म बढाउने अनुमति दिएका छौं । यो पालना हुनुपर्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले भने । महानगरले कक्षा १० सम्मको मात्रै शुल्क बढाउन स्वीकृति दिएको छ । तर प्याब्सनले कक्षा ११ र १२ को पनि बढाएको छ ।
प्याब्सन भरतपुर महानगर समितिका अध्यक्ष मिनराज बस्ताकोटीले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा मावि स्तरसम्मको रहने र मावि तहसम्मको जिम्मेवारी पालिकाको रहने कानुनी आधारमा कक्षा १० को शुल्क वृद्धिको आधारमा कक्षा ११ र १२ को पनि बढाएको बताए । महानगरले अहिले ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयलाई आधार मानेर शुल्क वृद्धिको तह निर्धारण गरेको हो ।
अहिले पनि कुनै कानुनी आधार नमिचेरै आवश्यकताअनुसार शुल्क वृद्धिको निर्णय लिएको कार्यवाहक मेयर अधिकारीले बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र कुल ९७ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । जसमध्ये एउटा ‘क’ वर्गमा, १२ वटा ‘ख’ वर्गमा र अरू ‘ग’ वर्गमा छन् । यसअघि २०७९ सालको असोजमा संस्थागत विद्यालयको शुल्क वृद्धिको निर्णय भएको थियो ।
रमेशकुमार पौडेल कान्तिपुरका चितवन संवाददाता हुन् । उनी दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।
