भरतपुर महानगरपालिकाले गत कात्तिक १६ गते संस्थागत विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) चितवनले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ।
बिहीबार प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै निजी विद्यालयको शुल्क समायोजनसम्बन्धी विषयमा महानगरको निर्णयप्रति असहमति जनाएको हो।
यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। यहाँका विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक दलसम्मले विरोध गरेपछि महानगरपालिका आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। एक्कासि शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने निर्णय भएपछि प्याब्सन भरतपुरले विरोध जनाएको हो।
प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मिनराज बास्तोकोटीले शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने महानगरको निर्णय आफूहरूका लागि मान्य नरहेको स्पष्ट पारे। विद्यालयको वास्तविक सञ्चालन खर्च र बढ्दो आर्थिक दायित्वका आधारमा शुल्क समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले विगत चार वर्षदेखि विद्यालयको शुल्क समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण विद्यालय सञ्चालनमा चुनौती थपिएको बताए।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएपछि चितवनमा दुई पटक मात्र शुल्क वृद्धि भएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ सालमा भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसयता मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ।’
उनले अहिले निजी विद्यालयहरू अभिभावकविहीनजस्तै बनेको समेत बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमान, बैंकको ब्याजदर, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, शैक्षिक सामग्री र अन्य प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ। विद्यालयको कुल आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च हुने भएकाले शुल्क समायोजन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
प्याब्सनका अनुसार चितवन जिल्लाभर करिब एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको प्याब्सनको दाबी छ। संस्थागत विद्यालयहरूले करिब ६ हजार ७ सय विद्यार्थीलाई ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
प्याब्सनले शिक्षा नियमावली तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि शुल्क निर्धारणमा एकरूपता र व्यावहारिकताको आवश्यकता रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ २०:३८ बिहीबार
