सिकाइ संकटमा सामुदायिक स्कुल : अर्बौँ लगानी, अक्षर फुटाउन नसक्ने विद्यार्थी

विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, शिक्षक छन्, भवन छन् र अर्बौँको बजेट पनि छ तर बालबालिकाले आधारभूत पढाइ र गणितसमेत सिक्न सकेका छैनन् । यसले सार्वजनिक शिक्षाको लगानी, व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नेपालका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा ४६ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । देशका कुल विद्यार्थीमध्ये करिब दुईतिहाइ सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् । यी विद्यालयमा २ लाखको हाराहारीमा शिक्षक कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.७ प्रतिशत पुग्नु पनि शैक्षिक पहुँच विस्तारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

तर कक्षा ५ मा पुगेका बालबालिकाले सामान्य पाठ पढ्न नसक्ने, कक्षा ८ का विद्यार्थीले आधारभूत गणितीय समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ । विद्यालयको ढोका खुल्यो तर त्यसभित्र अपेक्षित सिकाइ हुन सकेन । यही अवस्थालाई शिक्षाविद्हरूले ‘सिकाइ सङ्कट’ भन्ने गरेका छन् ।

प्रश्न स्वाभाविक छ– सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्दा पनि अपेक्षित गुणस्तर किन हासिल हुन सकेको छैन ? उही पाठ्यक्रम, उस्तै सरकारी अनुदान र समान नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहँदा अरू विद्यालय किन पछाडि छन् ? यसको उत्तर बजेटको आकारमा मात्र होइन, लगानीको उपयोग, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय नेतृत्व र जवाफदेहितामा खोज्नुपर्छ ।

सिकाइमा कमजोर नतिजा, पहुँचमा मात्र उपलब्धि

राष्ट्रिय विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन, २०२० अनुसार कक्षा ८ का ३२.१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र गणितमा आधारभूत दक्षता हासिल गरेका थिए । विज्ञानमा ३७.७, नेपालीमा ५८.८ र अङ्ग्रेजीमा ५१.१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र आधारभूत स्तर पार गरेका थिए । गणितको राष्ट्रिय औसत अङ्कसमेत २०१७ को तुलनामा १७ अङ्कले घटेको थियो ।

प्रारम्भिक कक्षाको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ । राष्ट्रिय पढाइ तथा अङ्कगणित मूल्याङ्कन, २०२० अनुसार कक्षा ३ का १०.२ प्रतिशत विद्यार्थीले एउटा शब्दसमेत सही पढ्न सकेनन् । अपेक्षित पढाइको स्तर हासिल गर्ने विद्यार्थी ४३.५ प्रतिशत र गणितमा अपेक्षित स्तर हासिल गर्ने ३७.२ प्रतिशत मात्र थिए ।

कक्षा १० को २०२३ को राष्ट्रिय मूल्याङ्कनले पनि गणितमा २०.४, विज्ञानमा २९.४, नेपालीमा २५.९ र अङ्ग्रेजीमा १२.२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा स्तरभन्दा तल रहेको देखाएको छ । विभिन्न मूल्याङ्कनमा न्यूनतम दक्षताको परिभाषा फरक भएकाले प्रतिशतलाई सिधै तुलना गर्न नमिले पनि समग्र निष्कर्ष एउटै छ– विद्यार्थीको सिकाइ अपेक्षित स्तरभन्दा निकै कमजोर छ ।

विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमितरूपमा कक्षा पूरा गरिरहेका छैनन् । २०७३ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १० लाख ५३ हजार ८२४ बालबालिकामध्ये २०८० मा कक्षा ८ मा पुग्नेको सङ्ख्या ६ लाख २१ हजार ८४८ मात्र थियो । तीमध्ये एसईईसम्म पुग्नेको हिस्सा ४०.८६ प्रतिशत थियो । यो सबै विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको तथ्य होइन । कक्षा दोहो¥याउने प्रवृत्तिसमेत यसमा जोडिएको छ । तर निर्धारित समयमा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्न नसक्ने ठूलो जनसङ्ख्या हुनु आफैँमा गम्भीर समस्या हो ।

विद्यालयमा टिकिरहने दर कक्षा ८ सम्म ८६.५, कक्षा १० सम्म ६६.९ र कक्षा १२ सम्म ३९.३ प्रतिशत मात्र छ । विद्यालय छाड्ने कारणमा घरायसी श्रम र कम उमेरमा विवाह पनि प्रमुख छन् । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सघनता मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी देखिएको छ । यसले शिक्षा प्रणालीको समस्या सबै बालबालिकामा समानरूपमा परेको छैन भन्ने पनि देखाउँछ । गरिब, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका बढी प्रभावित छन् ।

अर्बौँको बजेट, तर सिकाइमा लगानी कति ?

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँको शिक्षा बजेटलाई सामुदायिक विद्यालयका करिब ४६ लाख ४३ हजार विद्यार्थीले भाग गर्दा प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च करिब ४५ हजार रुपियाँ पर्न आउँछ । यो मोटामोटी हिसाब हो । किनभने शिक्षा बजेटमा उच्च शिक्षा, प्रशासन र अन्य कार्यक्रमको खर्च पनि समावेश हुन्छ तर सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी सानो छैन भन्ने देखाउन यो पर्याप्त छ ।

तर समस्या त्यो बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ र त्यसबाट विद्यार्थीले के सिकिरहेका छन् भन्ने हो । शिक्षा बजेटको करिब ६१.३ प्रतिशत शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षकको तलब र सुविधा आवश्यक छन् तर कक्षा कोठाको सिकाइ सुधार, शिक्षकको क्षमता विकास, नियमित मूल्याङ्कन, पठन सामग्री र कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त सहयोगमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा लगानीको प्रतिफल कमजोर हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, कुल राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.२७ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेटको हिस्सा २०८३/८४ मा १०.२८ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यो युनेस्कोले सुझाएको १५ देखि २० प्रतिशतको मापदण्डभन्दा कम हो ।

स्रोतको वितरणमा अर्को समस्या छ । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना २०८० अनुसार २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार ९६५ विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । अर्थात् आधा भन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम छ । विद्यालय सानो भए पनि भवन, प्रशासन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको न्यूनतम संरचनागत खर्च उस्तै रहन्छ । परिणामतः प्रतिविद्यार्थी लागत बढ्छ । कतै शिक्षकको अभाव छ भने कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बढी छन् । राष्ट्रिय औसतले यस्तो असन्तुलनलाई लुकाइरहेको छ । विद्यालयको सङ्ख्या कायम राख्नुलाई मात्र उपलब्धि मान्ने कि विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न अब उठाउनैपर्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप

सामुदायिक शिक्षाको कमजोर नतिजाको एउटा प्रमुख कारण शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्था हो । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ८० हजार १०३ शिक्षकमध्ये ८९ हजार २१४ जना मात्र स्थायी छन् । बाँकी ९० हजार ८८९ जना राहत, करार, निजी स्रोत र अन्य अस्थायी व्यवस्थामा कार्यरत छन् । त्यस्तै, ४० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक नभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । शिक्षक नियुक्तिमा लामो समयसम्म खुला प्रतिस्पर्धा नहुनु र अस्थायी नियुक्तिको प्रभाव बढ्नुले योग्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र प्रधानाध्यापक छनोटमा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनको प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन । कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका शिक्षक प्रभावशाली हुने र विद्यालय व्यवस्थापन दलीय स्वार्थबाट निर्देशित हुने गरेको आरोप छ । विशेषगरी मधेशका कतिपय विद्यालयमा यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘सुपर हेडमास्टर’ भन्ने गरिन्छ ।

यद्यपि राजनीतिक पहुँच वा घुसका आधारमा नियुक्त भएका शिक्षकको निश्चित प्रतिशत पुष्टि गर्ने आधिकारिक राष्ट्रिय अध्ययन उपलब्ध छैन । त्यसैले यस्ता आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । तर खुला प्रतिस्पर्धाको अभाव, अस्थायी नियुक्तिको ठूलो हिस्सा र विद्यालय नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताले शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्छ । शिक्षकलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । योग्य शिक्षक छनोट, नियमित तालिम, कक्षाकोठामा उपस्थिति, शिक्षण जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक छ । शिक्षकको अधिकार र पेसागत सुरक्षासँगै विद्यार्थीको सिकाइप्रतिको जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अर्को समस्या परीक्षामुखी शिक्षण संस्कृति हो । विद्यालयको सफलता विद्यार्थीले कति सिके भन्ने आधारमा होइन, कति जना परीक्षामा उत्तीर्ण भए भन्ने आधारमा मापन गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अभिभावकको दबाबमा धेरै सामुदायिक विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यममा गएका छन् तर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने सबै शिक्षकसँग पर्याप्त भाषिक दक्षता र शिक्षण क्षमता नहुँदा विद्यार्थीले विषयवस्तुको अवधारणा बुझ्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । गणित र विज्ञानजस्ता विषयमा भाषिक कठिनाइ थपिँदा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुन सक्छ ।

विद्यालयको उद्देश्य भाषा परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, बालबालिकालाई विषयवस्तु बुझ्ने क्षमता दिनु हो । मातृभाषा, नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुन माध्यम प्रयोग गरे पनि प्रभावकारी शिक्षण र अवधारणात्मक बुझाइ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसैगरी परीक्षामा मिलेमतो, कमजोर विद्यार्थीलाई पर्याप्त सहयोग नगरी उत्तीर्ण गराउने र वास्तविक सिकाइ नाप्न नसक्ने अभ्यास छ । यसले कागजी नतिजा राम्रो देखाउला तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र ज्ञान तथा सीप हासिल गर्नु फरक कुरा हुन् ।

एउटै प्रणालीमा केही विद्यालय किन सफल ?

कयौँ सामुदायिक विद्यालय अत्यन्त सफल छन् । एउटै स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको नतिजामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । घोराहीमा सामुदायिक विद्यालयको औसत एसईई उत्तीर्ण दर ३९.३४ प्रतिशत हुँदा जाजरागाउँ माध्यमिक विद्यालयमा ८४.३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । त्यही नगरको अर्को विद्यालयमा भने ६६ परीक्षार्थीमध्ये ८ जनाले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका थिए । डोटीमा सीताराम माध्यमिक विद्यालयले ४५ मध्ये ४१ विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा ५ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको थियो । एउटै नीति, पाठ्यक्रम र अनुदान प्रणालीमा यति ठूलो भिन्नता आउनुले विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनको महत्व पुष्टि गर्छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा गरिएको चितवनको एक राम्रो नतिजा दिने सार्वजनिक विद्यालयसम्बन्धी अध्ययनले प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षकको स्पष्ट जिम्मेवारी, अभिभावकको सहभागिता, विद्यार्थीको सक्रियता र नियमित मूल्याङ्कनलाई सफलताका प्रमुख आधार मानेको छ ।

अन्य अध्ययनले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दूरदर्शी नेतृत्व, प्रधानाध्यापकको निरन्तरता, शिक्षकको जवाफदेहिता र समुदायको सहयोगले विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सक्ने देखाएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । त्यहाँ सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ को उत्तीर्ण दर २०७९ मा ९.४७ प्रतिशत रहेकामा २०८२ मा ५०.०६ प्रतिशत पुगेको थियो । शिक्षक तालिम, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय तहको सक्रियताले यो सुधार ल्याएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि स्थानीय तहले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले यो सुधारको वास्तविकता पुष्टि गर्न स्वतन्त्र सिकाइ मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यी उदाहरणले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्– बजेट र नीति आवश्यक भए पनि विद्यालयमा नेतृत्व, व्यवस्थापन र जवाफदेहिता नहुँदा सुधार सम्भव हुँदैन ।

अब सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि नाराभन्दा मापनयोग्य कार्ययोजना आवश्यक छ । पहिलो, आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र देशव्यापी आधारभूत सिकाइ परीक्षण गर्नुपर्छ । कक्षा २, ३ र ५ का विद्यार्थीले सामान्य पाठ पढ्न, लेख्न र आधारभूत गणित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षण विद्यालयगतरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट कुन विद्यालयमा कस्तो समस्या छ भन्ने तथ्य प्राप्त हुन्छ ।

त्यससँगै शिक्षकको उपस्थिति, शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुमतिपत्र, विषयगत जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ । नक्कली प्रमाणपत्र, अनियमितता र कक्षामा अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिमाथि प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ । परीक्षामा मिलेमतो रोक्न कक्षा ८ को परीक्षामा साझा मापदण्ड र नमुना पुनर्परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, १ देखि २ वर्षभित्र शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा र न्यूनतम योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ । प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी निश्चित अवधिको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ । शिक्षकको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएमा पहिले तालिम र सुधारको अवसर दिने, त्यसपछि पनि सुधार नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विद्यालयमा उपलब्ध इन्टरनेट र सूचना प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल हाजिरी, कक्षा अवलोकन र सिकाइ प्रगतिको अभिलेख राख्न सकिन्छ । तर प्रविधि आफैँमा समाधान होइन । त्यसको प्रयोगले शिक्षण प्रक्रियामा वास्तविक सुधार ल्याउनुपर्छ ।

तेस्रो, २ देखि ५ वर्षभित्र शिक्षा प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म आधारभूत साक्षरता र अङ्क ज्ञान अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा, पठन सामग्री र व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

चौथो, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पिछडिएका क्षेत्र तथा दलित, छात्रा र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति र विद्यालयमा टिकाइराख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । घरायसी श्रम, बाल विवाह र आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छाड्ने बालबालिकाका परिवारसँग स्थानीय तहले प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ ।

साना विद्यालय समायोजन गर्दा पनि बालबालिकाको पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालय टाढा पर्ने अवस्थामा यातायात, छात्रावास र अन्य वैकल्पिक सुविधा सुनिश्चित नगरी विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन ।

पाँचौँ तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, शिक्षा बजेटको केही हिस्सा विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्नुपर्छ । तर उत्तीर्ण दरलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, कक्षा उक्लिने दर र आधारभूत सीपको विकासलाई समेत सूचक बनाउनुपर्छ ।

सामुदायिक शिक्षाको सङ्कट पैसाको अभावबाट मात्र सिर्जना भएको होइन । यो खासमा व्यवस्थापन, मापन र जवाफदेहिताको सङ्कट हो । राज्यले अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ तर बालबालिकाले के सिकिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर विद्यालयगतरूपमा दिन सक्ने प्रणाली कमजोर छ । शिक्षक नियुक्तिदेखि विद्यालय नेतृत्वसम्म राजनीतिक प्रभाव र व्यवस्थापकीय अव्यवस्था हटाउन नसक्दा सार्वजनिक लगानीको अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन ।

यसको मूल्य अभिभावकले निजी विद्यालयमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट र बालबालिकाले कमजोर सिकाइबाट चुकाइरहेका छन् । आर्थिकरूपमा सम्पन्न परिवारले निजी विद्यालय रोज्न सक्छन् तर गरिब र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सामुदायिक विद्यालय नै मुख्य आधार हो ।

सरकारले तत्काल सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र विद्यालयगत सिकाइ आधाररेखा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय नेतृत्व र बजेट विनियोजनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्नुपर्छ ।

जाजरागाउँ, सीताराम र धनगढी जस्ता उदाहरणले सार्वजनिक विद्यालय सुधार सम्भव छ भन्ने देखाएका छन् । सफल विद्यालयका अभ्यास पहिचान गरी अन्य विद्यालयमा विस्तार गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । अहिलेसम्म अपवादका रूपमा विद्यालय सफल हुन्छन् । यो स्थितिलाई उल्ट्याएर विद्यालयको सफलतालाई सामान्य बनाउनु पर्छ ।

पासवान, दलित अधिकार अभियन्ता तथा अनुसन्धाता हुन् ।