विद्युत् संकट कम गर्ने उपायहरू?

नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन लागेको अवस्थामा हालै आएको बाढी र पहिरोले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ । ट्रान्समिसनलाइन तथा सबस्टेसनहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । देश पुनः विद्युत् संकटको अवस्थामा आइपुगेकोछ । आगामी हिउँदका महिनाहरूका लागि १,१०० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु पर्ने दुखद् अवस्था आएको समाचार पढ्दा पीडा हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आसन्न वित्तीय संकट सम्झँदा पनि डर लाग्छ । देशमा रहेको चरम विद्युत् संकटबाट अब देशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले समेत ठूलो समस्या सामना गर्नु पर्नेछ ।

यस विपदलाई पुनः निर्माणको लागि एक अवसरको रूपमा लिएर हामीले युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको साटो यो समस्याबाट पन्छिन अब फेरि सरकारी कर्मचारीहरूको कमिटी बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर समय व्यतीत गर्ने छुट हामीलाई छैन । यस समस्याबाट बाहिरिन के गर्ने होला भन्ने कुराको खोजी गर्न यो टिपोट तयार गरिएको हो ।

२२० केभी क्षमताको सबस्टेसन र त्रिशूली ३-बी करिडोर ट्रान्समिसनलाइन र क्षतिग्रस्त जलविद्युत् परियोजनाहरूको शीघ्र पुनः निर्माण गरी राजधानीमा विद्युत्को आपूर्ति बढाउने कामले युद्धस्तरमा प्राथमिकता प्राप्त गर्नु पर्दछ । कालीगण्डकी करिडोरमा आएको बाढीबाट क्षति भएका ट्रान्समिसनलाइन लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्दछ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्दछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरूको लागि सरकारले आर्थिक सहयोग र नीतिगत सुधारका कामहरू तत्कालै लागू गरिहाल्नु पर्दछ ।

जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा गर्नु पर्ने कामहरूमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष घटाघट विधिबाट टेन्डर आह्वान गरी निर्माणका लागि अनुमति दिएका ९६० मेगावाट क्षमताका ५१ वटा सौर्य विद्युत् परियोजनाहरू अहिले निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने हो । यी परियोजनाहरूबाट छिटो विद्युत् उत्पादन गर्न लगाउन आवश्यक भएको छ । यी निर्माणधीन परियोजनाहरू शीघ्र निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कडा मिहिनेत गरेमा सोलारका आयोजनाहरूबाट दिनको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिनेछ । साँझ र रातिको समयको लागि अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूको उपयोग गरेर भारतबाट हुने विद्युत्को पैठारी कम गरौँ भन्न चाहन्छु ।

पूर्वी नेपालमा मेची करिडोर अन्तर्गतका उत्पादन भइरहेका परियोजनाहरूले यस्तो विषम अवस्थामा पनि पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । भार प्रेषण केन्द्रका पदाधिकारीहरूले प्रत्येक घण्टा विद्युत् उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । यसको मूल कारण भनेको मेची करिडोरमा विद्युत् प्रवाह गर्ने ट्रान्समिसनलाइनको क्षमताको न्यूनता हो । यस समस्याको समाधानको लागि मेचीकरिडोरको अमरपुर सबस्टेसन देखि कोशी करिडोरको ढुङ्गेसाँघु सम्म निर्माण हुनु पर्ने १३२ केभी ट्रान्समिसनलाइन गत वर्षनै निर्माण पूरा हुनु पर्ने थियो । जो यस वर्ष पनि बन्ने देखिँदैन । यो परियोजना तुरुन्त निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा पूर्वी नेपालमा कम्तीमा १०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । यस कामलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्न केहीले छेकेको छैन । ठेकेदारलाई परिचालन गरौँ ।

सुदूर पश्चिमञ्चलमा रहेको महाकाली करिडोरको क्षमताको अभावले त्यहाँ उत्पादन भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको विद्युत् प्रवाह गर्ने ट्रान्समिसनलाइनको क्षमताको न्यूनता हो । यस समस्याको समाधानको लागि दार्चुलाको बलाँच सबस्टेसन देखि भारतको जौलजीवी जोड्ने अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनलाइनको शीघ्र निर्माण गर्नु नै हो । यसका लागि सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गरी काम गराउन आवश्यक छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समय अघि देखि निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाट क्षमताको तनहूँ जलाशययुक्त आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु । यो युद्धस्तरमा गर्न सकिने काम हो । यसलाई नअल्मल्याइकन शीघ्र निर्माण गराऔँ । यस परियोजनाले देशमा पिकिङ इनर्जीको समस्या समाधान गर्नेछ ।

कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना लगायत अन्य जलविद्युत् परियोजनाका सबै मसिनहरू चालू अवस्थामा छैनन् भन्ने सुनिन्छ । यी मसिनहरूको मर्मत सम्भार गरेर चाहेको बेला पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न हामी तत्पर हुनु पर्दछ । गणडक जलविद्युत् परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको १५ मेगावाट क्षमताको सुरजपुरा विद्युत्गृह बिग्रेर बन्द अवस्थामा रहेको छ । सरकारी स्वामित्वको यो परियोजना शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

भारत सरकारको कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई अनुरोध गरेर छिटो ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेर नेपालले निःशुल्क पाउने १९६. २ मेगावाट विद्युत् खपतमा ल्याई हाल्नु पर्दछ भन्न चाहन्छु । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माणको कामले गति लिएमा त्यहाँबाट पनि नेपालले निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्ने थियो ।

नयाँ सोलारका आयोजनाहरूको निर्माणको काम गराऔँ । चालू वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सोलारको स्टोरेज आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ । यो काम तीव्रगतिमा गरी हाल्नु पर्नेछ ।

यस वर्ष उखुमिलहरूबाट छिटो विद्युत् उत्पादन गर्न लगाउनु पर्दछ ता कि तराईका जिल्लाहरूको विद्युत्को माग परिपूर्ति गर्न सकियोस् ।

बाढीले बिग्रेका आयोजना र ट्रान्समिसनलाइनहरू छिटो निर्माण गर्न लगाऔँ । यस्ता आयोजनाहरूमा छिटो निकास दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका कर्मचारीहरू सहितको कमिटी बनाएर काम गरौँ ता कि भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् ।

भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना छिटो निर्माण सम्पन्न गरेमा बिजुली तथा सिँचाइको विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

निजीक्षेत्रबाट उत्पादन हुने आयोजनाहरूलाई RCOD थप गरी दिएर छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हौसला प्रदान गरौँ भन्न चाहन्छु । अन्यथा देश लोडसेडिङमा जानेछ । हामी पूर्ववत् भारतबाट विद्युत् आयात गरेर देशको माग परिपूर्ति गर्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ । यस वर्ष विद्युत् विकासको लागि ठूलो रकम थप लगानीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

जलविद्युत् तथा ट्रान्समिसनलाइन परियोजनाको थलोमै गई कसका के के समस्याहरू छन् तिनको समाधान गरेर छिटो काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि विषय विज्ञहरू रहने भएको एक अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माण गरी काम गर्न अनुरोध गर्दछु । स्मरण रहोस् विक्रम संवत् २०७६ सालमा विद्युत्क्षेत्रका विज्ञ एवं पूर्व विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष श्री डिल्ली बहादुर सिंहको नेतृत्वमा बनेको टिमले धेरैवटा जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसनलाइन परियोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गरी समस्याहरूको समाधान गर्ने मार्गमा ठूलो योगदान गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु ।