अरुण–३ को प्रगति ७७ प्रतिशत नाघ्यो र तीन जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दशैँयताको कार्यसम्पादन विवरणमा अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत नाघेको जनाएको छ। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत भएको छ।

पाँच जलविद्युत् आयोजनाका यी विवरणले लगानीदेखि निर्माणसम्मका फरक चरण देखाउँछन्। अरुण–३ को प्रगति निर्माणस्थलमा भएको कामको मापन हो। माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। लगानी स्वीकृति पाएका तीन आयोजनामा भने त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणतर्फ कति छिटो जान सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

आयोजना स्वीकृतिसँगै लगानीकर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास

लगानी बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्र र गुनासो सुनुवाइ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। लगानीकर्ताले विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने सेवा एउटै केन्द्रबाट कति सहज रूपमा पाउँछन् र गुनासा कति छिटो सम्बोधन हुन्छन् भन्नेबाट यी व्यवस्थाको प्रभाव देखिनेछ। बोर्डले निजी क्षेत्रबाट आएको प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धी प्रस्तावसमेत माग्न सकिने ‘स्विस च्यालेन्ज’ विधिसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले बेरुजु फर्छ्यौट, बजार अनुगमन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिएको कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ ई–जीपी सञ्चालनमा र २८ कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस

सार्वजनिक खरिदका लागि नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण कात्तिक १७ देखि सञ्चालनमा आएको छ। बोलपत्रदाताले समयमै प्रस्ताव बुझाउन पाउने र खरिद प्रक्रियाको अभिलेख भरपर्दो रहने गरी प्रणाली सञ्चालन गर्नु यसको कार्यान्वयनको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

डिजिटल सुरक्षातर्फ सरकारले PHP र Node.js का सुरक्षा कमजोरीबारे सचेतना सूचना जारी गरेको छ। सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षित सम्पर्कका लागि एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न पत्राचार गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति र ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलसम्बन्धी काम पनि अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दशैँयता १६ सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी २८ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै, कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २१ उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। सिफारिस र उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायले गर्ने निर्णयबाट अनुगमनको परिणाम देखिनेछ।

भारत भ्रमणको तयारीबारे मोदीको सन्देश

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणका लागि भारतले तयारी तीव्र पारेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मिस्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश पनि शाहलाई सुनाएका थिए। कार्यालयको विवरणमा भ्रमणको मिति खुलाइएको छैन।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबारै तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदान बढाउन तथा अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हालसम्म १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यो रकम कोषमा जम्मा भएको हो। राहत तथा पुनर्स्थापनामा कति रकम परिचालन भयो भन्ने विवरण कार्यालयले यो कार्यसम्पादन विवरणमा खुलाएको छैन।

यसै अवधिमा मानव अधिकारसम्बन्धी अनुगमन र राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क सुशासन ढाँचा तथा गुणस्तरसम्बन्धी रूपरेखा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि चाहिने तथ्याङ्कीय मापदण्ड र कार्यविधिबारे पनि कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।