जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरबाट हिमाली क्षेत्रलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा बिहीबार आयोजित उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको वातावरणीय संकट कुनै एक देशको समस्या नभई समग्र मानव सभ्यतासँग जोडिएको विषय भएको धारणा राखे।
नेपालसहित ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा हिमनदी, हिउँले ढाकिएका क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो।
खनालले हजारौँ वर्ष लगाएर निर्माण भएका हिमाल र हिमनदी मानवीय गतिविधिबाट तीव्र रूपमा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र हिउँ पग्लिने क्रमले नदी प्रणालीदेखि कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र जल सुरक्षासम्म गम्भीर असर पारिरहेको छ।
विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग समेट्ने हिमाली क्षेत्रको महत्व सीमित भौगोलिक क्षेत्रभन्दा धेरै व्यापक रहेको उनको भनाइ थियो। हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनको प्रभाव राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्ने उनले स्पष्ट पारे।
नेपालले पनि जलवायु संकटको गम्भीर मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टान खस्दा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको, पुलहरू बगाएको र जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित बनाएको उनले बताए।
खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने हिमाली मुलुक र त्यहाँका समुदायले भने सबैभन्दा ठूलो जोखिम सामना गर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।
उनले हिमाली क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्न पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याए।
उनका प्रस्तावमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, कालो कार्बनजस्ता अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक नियन्त्रण गर्ने तथा संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएका छन्।
मन्त्री खनालले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायलाई केवल सहानुभूति नभई पुनर्निर्माण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको सन्देशसमेत दिएका छन्।
नेपालको जोड छ— हिमालको संरक्षण अब वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, मानव जीवन, आर्थिक सुरक्षा र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८३ १५:४९ बिहीबार
