अर्थमन्त्री वाग्लेले जे सन्देश दिन खोजेका छन्, त्यो विषय भारतमा रहँदा उठाएर मात्र पुग्दैन । जसरी महेन्द्रीय राष्ट्रवादका लागि स्रोत र साधनसम्पन्न एक समूहले दिनरात काम गरेको थियो, त्यसबाट निर्मित भाष्यलाई चिरेर नयाँ भाष्य बनाउन त्यसभन्दा सशक्त समूहको लामो मिहिनेत चाहिन्छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री संलग्न एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा राष्ट्रवादको बहस फेरि तातेको छ । भारतसँग जोडिएर कुनै प्रसंग चर्चामा आउनासाथ धेरै नेपाली तर्क–वितर्कमा सहभागी हुने गरेका छन् । यस आलेखमा भारतको सन्दर्भ आउनासाथ नेपाली ‘राष्ट्रवाद’ किन उछालिन्छ भनेर विगतका केही सन्दर्भसहित चर्चा गरिएको छ।
राष्ट्रवादको विकास र निर्माणका बारेमा बेनेडिक्ट एन्डरसनको ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ को सिद्धान्तलाई संसारभर सन्दर्भमा लिइन्छ । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपाली राष्ट्रवादलाई चार कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो– नागरिकले एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा नचिने पनि एउटै समुदायको हिस्सा भएको साझा अनुभूति गर्न सक्छन्, जसलाई ‘काल्पनिक समुदाय’ को अवधारणाले समेट्छ । ‘हामी नेपाली’ भन्ने भावनाले काम गर्छ । यसका लागि सगरमाथा, बुद्ध, भानुभक्त, ढाका टोपीजस्ता केही साझा प्रतीकमार्फत विविधताभित्र काल्पनिक ऐक्यबद्धता निर्माण गरियो।
दोस्रो– ‘प्रिन्ट क्यापिटलिज्म’ र भाषाको मानकीकरणका नाममा छापाखाना र बजार अर्थतन्त्रको विकासका लागि एउटै भाषा बोल्ने र पढ्ने ठूलो समूह बनाएर ‘राष्ट्रिय चेतना’ जन्माइयो । भानुभक्तका नाममा लोकभाकामा लेखिएको रामायण, पञ्चायतकालको ‘एक भाषा र भेषको देश’ को नीति, २०४६ अघि नेपाली भाषामा छापिने गोरखापत्र, बोल्ने रेडियो नेपाल र पढाइने महेन्द्र माला केही उदाहरण हुन्, जसले पहाडे खस भाषा र भेषलाई देशभर स्थापित गरिदियो।
तेस्रो– काल्पनिक समुदाय निर्माणका लागि आवश्यक अवयवमा राष्ट्रको सिमाना, नक्सा, जनगणना, संग्रहालयहरू महत्त्वपूर्ण औजारहरू हुन् । नेपाली राज्यले सुगौली सन्धिपछिको नेपालको नक्सा, हनुमानढोका दरबार, पृथ्वीनारायण शाहलाई जोडेर गरिने गोर्खालीको वीरताको इतिहासलगायतलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ।
चौथो– शासकहरूको ‘आधिकारिक राष्ट्रवाद’, जसलाई ‘राज्यकेन्द्रित राष्ट्रवाद’ पनि भन्न सकिन्छ । एन्डरसन भन्छन्– शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन माथिबाट लादेको राष्ट्रवाद ‘राज्यकेन्द्रित राष्ट्रवाद’ हो । उनले भनेझैं नेपालमा विसं २००९ पश्चात् केही मानिस मिलेर संस्थागत रूपमा राम्रै मिहिनेत गरेर काम गरे, जसलाई अहिले हामी ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भन्न रुचाउँछौं।
राष्ट्रकविको उपमा पाउनुभएका माधवप्रसाद घिमिरेले विसं २०१६ तिर रचेको र २०२० आसपासमा अम्बर गुरुङको संगीत र स्वरमा रेडियो नेपालमार्फत रेकर्ड भई बजाइएको ‘गाउँछ गीत नेपाली’ का हरफलाई सन्दर्भमा लिन सकिन्छ । बहादुर शाहका पालामा मात्र होइन, त्यसको ६ दशकपश्चात् जंगबहादुरले समेतले उत्तर सिमानातर्फका केरुङ, कुती, झुंगा र सिगात्सेसम्म युद्धमार्फत आधिपत्य जमाएको विषय त्यो गीतमा परेन । तर, सुगौली सन्धिअघिको ‘पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं’ मात्रै भनियो । यसलाई हामीले ‘अफिसियल नेसनलिज्म’ अन्तर्गतको पनि ‘सेटेक्टिभ राष्ट्रवाद’ भनेर बुझ्न सक्छौं।
वीरगाधाकै चर्चा गर्दा बेलायती सेनासँगको नालापानी युद्ध र नेपालीले त्यहाँ पाएका यातनालाई खुबै सम्झिन्छौं । तर, चीनसँग जोडिएका प्रसंगहरू, जस्तै– बेत्रावती सन्धिको प्रावधानअनुसार ‘पितासरह’ चीनका बादशाहसमक्ष अर्जी या उपहारसहित हरेक पाँच वर्षमा मिसन जानुपथ्र्यो । सन् १७९२ देखि १८५२ सम्ममा चीन गएका १३ वटा मिसन र त्यसमा सहभागीले चीन र तिब्बतमा पाएका अभद्र व्यवहार र सास्तीलाई बहसमै ल्याउँदैनौं । मन्त्रीसरहका काजीहरू जानुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी गएर फर्किंदा बाटैमा मृत्युवरण गरेका दर्जनौं नेपालीका नाममा काठमाडौंले श्रद्धाञ्जली दिएको सुन्न र पढ्न पाइँदैन । यस्ता यथार्थहरू इतिहासविद् त्रिरत्न मानन्धर र तीर्थप्रसाद मिश्र लिखित ‘नेपाल्स क्विनक्युनिएल मिसन टु चाइना’ पुस्तक र केही पुराना जर्नलमा उल्लेख छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका सीमासँग सम्बन्धित कामहरूमध्ये सन् १९५४ मा भारतको सहयोगमा मापन गरी ८,८४८ मिटर मानिएको सगरमाथाको उचाइ नवीकरण पनि एक हो । यो काम नेपालको नापी विभागले आफ्नै स्रोत, साधन र प्रविधि प्रयोग गरी एक्लै सुरु गरेको थियो । तर, काम सकिँदै गर्दा दुई वर्षपश्चात् चीनसँग रणनीतिक रूपमा मिलेर उचाइ घोषणाको सहमति गरियो।
रोचक त के छ भने, जतिखेर नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको मापनमा सहकार्य हुँदै थियो, त्यति नै बेला हुम्ला, दोलखा र गोरखाजस्ता जिल्लामा सीमास्तम्भसम्बन्धी चीनसँगको विवाद सतहमा आइरहेका थिए । तर यी मामलालाई तत्कालीन नेपाल सरकारले खासै वास्ता गरेन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्यवेक्षणमा टोली त पठायो तर त्यसको प्रतिवेदनसमेत नपर्खिई मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमार्फत चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताइयो । स्थानीयले सीमा मिचिएको ‘प्रमाण’ सहित नेपाल सरकारको कदमको आलोचना गर्न थालेपश्चात् तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई यो विषय थप नउठाउन थमथम्यायो । अर्कोतर्फ, यो मुद्दा बोकिरहेका कांग्रेसका नेताहरूलाई जोडेर दल र ती नेता नै भारतको पक्षका काम गर्छन् भन्ने आशयसहित चिनियाँ पत्रिकाहरूमा समाचार सार्वजनिक गरी बदनाम गर्ने प्रयास भयो।
त्यस्तै, नरेन्द्र मोदीको दोस्रो शपथग्रहणका बेला दिल्ली पुगेर फर्किंदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ मे २०१९ मा हवाईजहाजमै दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– ‘भारतसँग हाम्रा समस्या छैनन्, केही विषयहरू छन् ।’ एक वर्ष नपुग्दै १८ मे २०२० मा उनकै क्याबिनेटले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा पास गरेर संसद्मा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा बीपी कोइराला मात्र शाहकालीन ‘अफिसियल नेसनलिज्म’ बाट प्रभावमा नपरेका नेता देखिए । उनले जनताकेन्द्रित लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । त्यसलाई प्रस्ट्याउनसमेत भ्याए । उनका अनुसार पञ्चायतकालमा शासकहरूले राजा, नेपाली भाषा, पहाडे भेष र हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा जनसमक्ष लाद्ने कार्यले राष्ट्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको थियो । किनभने राष्ट्र भनेको राजा र दरबार होइन, नेपाली जनता हुनुपर्ने थियो ।
गरिब, किसान र सीमान्तकृत जनताले राष्ट्रमा आफ्नैपन महसुस नगरेसम्म वास्तविक राष्ट्रियता बलिया नहुने तर्क बीपीको थियो । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागितामा बनेको भाष्यलाई उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रवादका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ । यस्ता विकल्पका अहिले त खुलेर चिन्तन गर्न नचाहने नेपाली बौद्धिक वर्गले त्यतिबेला बीपीलाई अराष्ट्रिय तत्त्वलगायतका उपमासहित आलोचना गर्नु अनौठो थिएन । जब बीपी प्रधानमन्त्री भए, सगरमाथाको प्रसंगमा मात्र होइन, खम्पा विद्रोहमा मारिएका नेपाली प्रहरी हवल्दारले पाउने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा पनि चीनसँग विवाद भयो । जब त्यो विषयले चर्चा पायो, राणाकालको अन्तिमतिर भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको आधार दिएर भारतमा यसको चर्चा हुन थाल्यो । भारतीय संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री नेहरूले पनि यो विवादमा भारतलाई जोडिदिए।
नेपालका लागि वास्तवमा त्यो जटिल परिस्थिति थियो । साथै, बीपीका लागि उनले परिभाषित गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रवादको परीक्षणको घडी पनि थियो । भर्खर स्वतन्त्र भएको भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू र चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईसँग एउटै विषयमा रहेको त्रिपक्षीय बुझाइलाई नेपाल र नेपाली जनतापक्षीय अडानका साथमा निष्कर्ष दिए । यसअघि केही चिनियाँ नक्सामा सगरमाथालाई पूर्ण रूपमा चिनियाँ भूभागमा देखाइएकामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन गएर माओ अनि समकक्षी चाउ एन लाईसमक्ष सगरमाथा पूर्ण रूपमा नेपालको हो भनेर दाबी पेस गरे र स्थापित पनि गरे । यसरी उनले वार्तालाप गरेर जटिल विषयलाई टुंग्याउँदै जनताकेन्द्रित लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादलाई पुष्टि गरेका थिए।
नेपाली वामपन्थ र दक्षिणपन्थ दुवैले अपनाउँदै आएको ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ सँग बीपीको राष्ट्रवाद के फरक छ ? प्रस्ट छ– बीपीको राष्ट्रवादले छिमेक सम्बन्धमा दलीय आइडोलोजी अथवा निकटता हेर्दैन । विषयअनुसार खुलेर तर्क राखेर आफ्नो देशको हितमा परिस्थितिलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयास गर्छ । अर्को पक्षले, विषयलाई नै दलीय सम्बन्ध वा आफ्नो सत्ता स्वार्थसँग जोडेर हेरेर आफ्नो दलीय या व्यक्तिगत लाभ र हानिका आधारमा विषयको उठान गर्ने वा नगर्ने तय गर्छ।
जहाँसम्म वाग्लेले उठाएको प्रसंग छ, पछिल्लो बजेट र उनका तर्कहरू हेर्दा समाजवाददेखि नेपालले लिने विकास नीतिलगायतमा बीपी विचारबाट निकै टाढा देखिएका उनले सायद राष्ट्रवादका सन्दर्भमा भने बीपीका भनाइहरू याद गरेका होलान् भन्न सकिन्छ । यद्यपि, उनले चुनेको फोरमका बारेमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, यो विषय भारतमा रहँदा उठाएर मात्र सम्भव हुँदैन । जसरी महेन्द्रीय राष्ट्रवादका लागि स्रोत र साधनसम्पन्न एक समूहले दिनरात काम गरेको थियो, त्यसबाट निर्मित भाष्यलाई चिरेर नयाँ भाष्य बनाउन त्यसभन्दा सशक्त समूहको लामो मिहिनेत चाहिन्छ । किनभने, यहाँ दक्षिणको छिमेकी भन्नासाथ नेपाललाई हेप्न नै खडा भएको देश भन्ने खालको मानसिकता छ । वाग्लेले भनेको ‘त्यो चरण पार गरियो’ भन्ने अवस्थामा पुग्न धेरै काम गर्नुपर्छ । ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष हो– महेन्द्रीय राष्ट्रवादको मानसिकतामा मलजल गर्नमा नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख हात छ।
राज्यको ढुकुटीको जिम्मा लिएका वरिष्ठ मन्त्रीका हैसियतले पुरानो भाष्य चिर्न नयाँ–नयाँ अध्ययन र अनुसन्धानका लागि केही योगदान दिने अव्यक्त चाहना उनमा होला भन्न सकिन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयहरूमार्फत काम गर्न सक्दा भावी पुस्तामा नयाँ भाष्य बनाउन नसकिने होइन । तर उनी नै उपाध्यक्ष रहेको दलको संरचना हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । ग्रेटर नेपालको नक्सा आवरणमा राखेका र आवश्यक परेका बेलामा आफ्नो मधेशी पहिचान पनि त्याग्न तत्पर रहेर काठमाडौंको मानसिकता जित्न खोज्ने बालेन र टीभी कार्यक्रमका प्रस्तोताका रूपमा भारतविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने गरेका रवि लामिछानेका सामुन्ने वाग्लेको फरक राष्ट्रवादी कद निकै होचो देखिन्छ।
पछिल्लो बजेटले त उनको बचेखुचेको ‘बौद्धिक अर्थशास्त्री’ को छवि पनि खस्केको छ । परिणामत: शैक्षिक संस्था र अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रमा भएका पछिल्ला नियुक्तिमा उनको उपस्थिति खासै देखिन्न । त्यही मन्त्रिपरिषद्ले गरेका पछिल्ला नियुक्ति ध्यान दिनलायक छन् । हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चाहेरै पनि विविध कारणले नियुक्त गर्न नसकेका महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा विश्वास राख्नेहरूलाई नै विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था र अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका पदहरूमा नियुक्ति दिइएको छ । यसले गर्दा वाग्लेले उल्लिखित विषयमा फरक र यथार्थपरक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि बजेट नै छुट्याए भने पनि पुरानै भाष्यलाई मलजल गर्ने किसिमको रिपोर्ट र प्रकाशनको सम्भावना देखिन्छ । के वाग्लेले यी सबै जटिलता पार गरेर नेपालमा चलिरहेको ‘सेटेक्टिभ’ राष्ट्रवादको भाष्यमा बदलाव ल्याउन चाहन्छन् वा सक्लान् त भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
