जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली समुदायले बढ्दो क्षति भोगिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र न्यायपूर्ण वित्तको माग गरिनेछ।
काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गर्ने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि क्षति र जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई उनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताए । उक्त रकममध्ये २ करोड डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण र १६ लाख डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको छ ।
खनालले भोटेकोशी विपद् र त्यसपछिका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उनको भनाइ थियो ।
सम्मेलनमा खनाल र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा ‘माउन्टेन स्ट्राटेजी’ लगायत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए ।
भोटेकोशी विपत्तिबारे बैंककमा क्षेत्रीय बहस, ५३ देशको समर्थन
नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबाट सिकिएका पाठ र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमबारे थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा बिहीबार आयोजित संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी थिए ।
गत भदौमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्याएको विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भूउपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताए । संवादमा जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, छिमेकी देशबीच आपत्कालीन सूचना साझेदारी र कृत्रिम बौद्धिकतासहितका प्रविधिमार्फत पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
थाइल्यान्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।
यसैबीच, जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधि, भूउपग्रह सूचना र तथ्याङ्क आदानप्रदानसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
