१२ कात्तिक, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण नेपालसँग मात्रै नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वको विषय भएको बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित नेसनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा धारणा राख्दै उनले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका देश तथा समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका हुन् ।
सचिव मिश्रले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा जोड दिए ।
उनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
उनकाअनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
समिटले हिमाली जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्शानी, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, अनुकूलन, विपद् उत्थानशीलता, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सचिव मिश्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाधान निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार तथा समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले महिला, युवा, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय ज्ञानका जानकारहरूको नेतृत्व र सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनकाअनुसार सम्मेलनमा सरकारका प्रतिनिधि, नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले नेपालको जलवायु प्राथमिकताबारे साझा बुझाइ विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
मिश्रले सम्मेलनबाट प्राप्त आवाज, प्राथमिकता र सामूहिक पैरवीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) सम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले बताए ।
हिमालयमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नेपालको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पर्ने भएकाले यसको संरक्षण क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चासोको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनले साझेदारी सुदृढ गर्दै व्यावहारिक समाधान पहिचान गर्ने र दुर्गम बस्ती, साना किसान तथा सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म जलवायुसम्बन्धी सहयोग पुर्याउन प्रतिवद्धता जुटाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
