अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँदिल्लीको एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको राष्ट्रवाद र भारतसँगको सम्बन्धबारे दिएको पछिल्लो टिप्पणीप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक र कलाकारले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्, जसले गर्दा यस विषयमा बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस तथा विवाद सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँदिल्लीमा गत कात्तिक ६ गते आयोजित ‘एनीडीटभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा कुनै समय राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो, तर त्यो युग अब सकिएको छ भन्दै नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध पृथक् रहेको र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ र नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताएका थिए। आलोचकहरूले यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत र भारतलाई खुसी पार्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध भावनात्मक नारामा नभई व्यापार, ऊर्जा सहकार्य र प्रविधि आदानप्रदानजस्ता ठोस एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ, तर यस्तो सहकार्यको सन्देश दिँदा नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र समदूरीको नीति स्पष्टरूपमा राख्न आवश्यक हुन्छ। संयमित कूटनीतिक भाषा प्रयोग भएको भए विवाद टार्न सकिन्थ्यो भन्ने कतिपयको ठहर छ।
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा कहिल्यै ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग’ नरहेको दाबी गरे। सीमा विवाद, व्यापार घाटा र नाकाबन्दीका विषय उठाउनु भारतको विरोध नभई राष्ट्रिय हित रक्षा हो भन्ने उनको तर्क छ। राप्रपा नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यो अभिव्यक्तिले नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन गरेको भन्दै यो सरकारकै आधिकारिक धारणा हो कि भनी प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले तेस्रो मुलुकको मञ्चमा आफ्नै देशको राष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई पुरानो भन्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताए। नेता गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आलोचना गरे।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र परराष्ट्र मामिला जानकार डा. दिनेश भट्टराईले अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत भएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तारा भुसालसहितका विश्लेषकहरूले अन्ध राष्ट्रवाद गलत भए पनि भारतको दृष्टिकोणलाई हुबहु समर्थन गर्दा नेपालका भौगोलिक र आर्थिक सरोकार ओझेलमा पर्ने तर्क गरे। उनीहरूका अनुसार दिल्लीको वैधता खोज्ने प्रयासले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले दक्षिणी सीमामा भारतले बनाएका संरचनाले निम्त्याएको डुबान, कृषि उत्पादनमाथिको अवरोध र ऊर्जा व्यापारमा भारतको अडानबारे बोल्नु कसरी भारत विरोध हुन्छ भनी प्रश्न गरे।
चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालले पनि मन्त्रीले पदीय सीमा नाघेको र दुई देशको सम्बन्धको विषय व्यक्तिगत प्रचारको माध्यम बन्न नहुने बताए। अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र परराष्ट्र नीतिको मर्यादामा आँच पुर्याएको र यसलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभको विषय बनाउन नहुने उनले बताए।
नेपाल र भारतबिचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि देशका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक मर्यादा र सन्तुलन गुमाउन नहुने उनको तर्क छ।
देखावटी भाषण वा चाकरीभन्दा पनि सीमा विवाद र आर्थिक निर्भरता जस्ता गम्भीर विषयहरूमा स्थापित कूटनीतिक च्यानल र संवादमार्फत सरकारले स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने उनले बताए। छिमेकीहरूसँगको मित्रता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एकअर्काका पूरक हुन्। नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र राष्ट्रिय हितमा अडिग रहेर मात्र भरपर्दो साझेदार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। आलोचकहरूले व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध, ऊर्जा व्यापारमा भारतीय एकाधिकार, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद र बाँधका कारण हुने डुबानलाई नेपालका सुल्झन नसकेका प्रमुख सरोकारका रूपमा औंल्याएका छन्।
उनीहरूको तर्कमा यी मुद्दामा दृढ अडान राख्नुको साटो राष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई असान्दर्भिक भन्नुले नेपालको कूटनीतिक साख कमजोर बनाउँछ। अर्थमन्त्री वाग्लेको यो अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक वा आधिकारिक प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छैन। तर अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार भारतसँग अझ सुदृढ र सकारात्मक आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ। उनको यो भनाइले छिमेकी देशसँगका मतभेदहरूलाई मात्र जोड दिनुको साटो साझा आर्थिक हित र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारको आन्तरिक नीतिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३ १२:१८ मंगलबार
