भौतिक र मानवीय सुरक्षाका लागि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकनमा जुट्दै प्रवर्द्धक

जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनदेखि अन्य नदी करिडोरमा आउने विपत्तिबारे अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत वैज्ञानिक र प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि प्रवर्द्धकहरूले यसका संरचनाको डिजाइनमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छलफल थालेका छन् । सतहमा रहेका संरचनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको र भूमिगत विद्युत्गृह तथा सुरुङ पनि थुनिएपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारका लागि सुरक्षित विकल्पसहितको डिजाइन बनाउन उनीहरू जुटेका हुन् ।

भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन जलविद्युत् आयोजनाहरूका भूमिगत संरचना सुरक्षित मानिन्छन् । लागतका आधारमा सतहीभन्दा महँगो पर्ने भए पनि सुरक्षित बनाउन जलविद्युत् आयोजनाका संरचना भूमिगत बनाइन्छ । २०७२ को भूकम्प होस् या विभिन्न समयमा आएको बाढीपहिरो, यस्तो बेला सतहीभन्दा भूमिगत संरचना सुरक्षित देखिएका छन् ।

तर १० भदौमा रसुवास्थित भोटकोशी नदी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढीले पनि जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा भन्दा सतही संरचनामा धेरै क्षति पुर्‍याएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा अस्थायी र सञ्चालनमा रहने गरी विभिन्न सुरुङ बनाइएका हुन्छन् । बाँधलगायत संरचना निर्माणका लागि नदी पथान्तरण गर्न डाइभर्सन, नदीको पानी विद्युत् गृहतर्फ लैजान मुख्य सुरुङ, पानी खसाल्न ठाडो (भर्टिकल साफ्ट) सुरुङ, विद्युत् गृहतर्फ आवतजावत गर्न मुख्य प्रवेश सुरुङ, आयोजनास्थलसम्म पुग्न मुख्य प्रवेश सुरुङ, विद्युत् उत्पादनपछि पानीलाई पुनः खोला नदीमा पठाउन टेलरेस (सुरुङ), उत्पादित विद्युत्लाई बाहिर निकाल्न केवललगायत जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सुरुङ हुन् । यसमध्ये अडिट सुरुङ मुख्य सुरुङको काम सकिएपछि बन्द गरिन्छ भने अन्य अधिकांश प्रयोगमा रहेका हुन्छन् ।

१० भदौको बाढीमा जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहमा कार्यरत कर्मचारी त्यहाँसम्म पुग्ने मुख्य प्रवेश सुरुङबाट बाढी पस्दा त्यहीँ थुनिएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजना/केन्द्रमा फसेका दुई जनाको बाढी आएको १० दिनपछि र कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका चिनियाँ नागरिकको बाढी आएको ११ दिनपछि सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।

१० हजार वर्षमा एक पटक आउने बाढीलाई ध्यान दिएर सतहमा बनाइएका संरचनालाई बाढीले नामनिसाना नरहने गरी बगायो । अकल्पनीय हिमबाढी आएकाले यस्तो क्षति पुगेको जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । सतहमा रहेका संरचनामा क्षति पुगे पनि भूमिगत संरचनामा कुनै क्षति पुर्‍याएको छैन । तर मुख्य प्रमुख सुरुङबाट बाढी पस्दा भूमिगत विद्युत् गृहमा भने क्षति पुगेको छ । सतहमा रहेका संरचनाभन्दा भूमिगत संरचना प्राकृतिक प्रकोपमा सुरक्षित मानिए पनि भोटेकोशी बाढीमा किन असुरक्षित भए ? यो विषय मुख्य रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

बाढीले क्षति पुर्‍याइएका जलविद्युत् आयोजनाको संरचना हेर्दा माथिल्लो त्रिशूली–१ को बाहेक सबैको नदी बग्ने दिशातर्फ नै थिए । जसले गर्दा बाढी आउनासाथ विद्युत् गृहतर्फ जाने मुख्य सुरुङको मुख (इनलेट) बाट बाढी पसेको र यसले बाढी भूमिगत विद्युत् गृहसम्म पुगेको विज्ञ एवं सरोकारवाला बताउँछन् ।

भूमिगत विद्युत् गृहमा सुरुङमार्फत सुरक्षित ठाउँमा जाने र सतहमा पावरहाउस बनाउँदा सुरुङमार्फत निस्कन मिल्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने सिभिल इन्जिनियर एवं ऊर्जाविद् तारानाथ सापकोटाले जनाए । भोटेकोशी बाढीपछि सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा अब आयोजनाको डिजाइनमै विचार गर्नुपर्ने देखिएको समेत उनले सुनाए ।

हिमतालका रिभर बेसिनमा थुप्रै आयोजना रहेकाले इभाकुएसन टनेलमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अधिकतम एक सय वर्षको बाढीको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर डिजाइन बनाएका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘अब यसले नपुग्ने भयो । अब डिजाइनमा थप ध्यान दिनुपर्छ । डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनसँगै सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्‍यो ।’ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा आफ्नो क्षेत्रको मात्र लिने गरिए पनि अब रिभर बेसिनकै विश्लेषण गर्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ । ‘माथिल्लो त्रिशूली–३ बी खोलाभन्दा ३० मिटरभन्दा माथि थियो । त्यो चलाउन पूरै खोल्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ को विद्युत् गृह जाने प्रवेश सुरुङ नदी बग्ने दिशातर्फ नभई अर्कातर्फ रहेका कारण त्यहाँ प्रवेश सुरुङ थुनिन पाएन । र, त्यहाँ कार्यरत व्यक्ति सकुशल रहे । यसबाट विद्युत् गृह जाने मुख्य प्रवेश सुरुङलाई नदीको बहाव दिशातर्फ नफर्काएर अर्को दिशातर्फ फर्काउनुपर्ने, त्यहाँ स्वचालित गेट राख्नुपर्ने, भूमिगत विद्युत् गृहभित्र व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न र

आपत्कालीन अवस्थामा बस्न सक्ने गरी छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने, आपत्कालीन बाहिर निस्कने सुरुङ बनाउनुपर्नेलगायत विषयलाई आयोजनाको डिजाइनका क्रममा समेट्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

२२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहमा ६ जना फसेका थिए । त्यसमध्ये ५ जनाको शव भेटियो भने एक अज्ञात छन् । त्यस्तै १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना रहेकामा ७ जनाको शव भेटियो । माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाबाट २ जनाको सकुशल उद्धार गरियो भने ३९ जना अज्ञात छन् । भोटेकोशी बाढीका कारण यस्ता सञ्चालनमा रहेकासँगै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट ८ सय सम्पर्कविहीन छन् ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ए आयोजनाको सुरुङदेखि सबै बाढीले छोपिँदा आयोजना स्थल, क्याम्प र सुरुङ नै पत्ता लगाउन मुस्किल भएको थियो । बाढीले भूमिगत विद्युत् गृहमा काम गरिरहेकालाई कसरी उद्धार गर्ने वा यस्ता बाढी आउँदा उनीहरू सुरक्षित रूपमा कहाँ बस्ने वा कसरी निस्कने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन ७ हजार २ सय ५१ मेगावाट क्षमताका ३ सय ४७ आयोजनामा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेलगायत विकास चरणमा रहेका २७ हजार ५ सय ३५ मेगावाटका ५ सय ७६ परियोजनामा ६६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको इप्पानको तथ्यांक छ ।

यसकारण जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिइरहेका बेला यस्ता प्राकृतिक विपत्ति आइपरे वा सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनामा भूमिगत विद्युत् गृहमै कर्मचारी अड्किएमा कसरी सुरक्षित रूपमा रेस्क्यु गर्ने भन्ने विषय अहिले छलफलको विषय बनेको छ ।

भोटेकोशी खोलाको सिरानमा जस्तै नेपालका अन्य खोलाको सिरानमा हिमताल छन् । जुन हिमताल फुटेमा यस्तो प्रलय आउँदैन भन्न सकिँदैन । यूएनडीपीको इन्भेन्ट्री ग्लेसियल लेक्स २०२० अनुसार नेपाल (कोशी गण्डकी कर्णाली बेसिन), चीन र भारतमा ३ हजार ६ सय २४ हिमताल पर्छन् । त्यसमध्ये कोशी बेसिनमा २ हजार ६०, कर्णाली बेसिनमा १ हजार १ सय २८, गण्डकी बेसिनमा ४ सय ३२ हिमताल पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोशी बेसिनअन्तर्गत तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रावती सबबेसिन हुन् । गण्डकी बेसिनअन्तर्गत त्रिशूली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती र कालीगण्डकी सबबेसिन हुन् । कर्णाली बेसिनअन्तर्गत भेरी, तिला, मुगु, कुवारी, पश्चिम सेती, हुम्ला, काली र कर्णाली सबबेसिन पर्छन् । यी हरेक सबबेसिनमा जलविद्युत् आयोजना कतै निर्माण भइसकेका त कतै निर्माणाधीन छन् । त्यसकारण यी हिमताल फुट्ने जोखिम छ । कम लगानीका हिसाबले सतहमा विद्युत् गृह बनाउन उपयुक्त भए पनि पछिल्लो समय अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण हुने गरेको प्रवर्द्धक बताउँछन् ।

अधिकतम आउने बाढीको मूल्यांकन गरी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भए पनि भोटेकोशीमा सोचेभन्दा बढी आएको नेपाल टनेल एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठले जनाए । ‘अहिले विद्युत् गृहमा सर्टसर्किट हुने वा आगलागी हुने जोखिम हुँदा त्यस्तो बेला बाहिर निस्कन ‘स्केप टनेल’ राखिएको हुन्छ । जहाँबाट मुख्य सुरुङमै निस्कन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै हरेक भूमिगत विद्युत् गृहमा भेन्टिलेसन टनेल हुन्छ । त्यहाँ केही दिनलाई पुग्ने अक्सिजन हुन्छ । त्यसैले अहिलेसम्म बाहिर निस्कनका लागि कुनै स्केप टनेलबारे सोचिएको थिएन ।’

सतहमा ठाउँ नपुग्ने वा विविध कारण हुँदा मात्रै भूमिगत विद्युत् गृह बनाइने र भूमिगत विद्युत् गृह लागतका हिसाबले पनि महँगो हुने श्रेष्ठले बताए । निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवर्द्धकसँग सल्लाह गरी छुट्टै टनेल बनाइने उनको भनाइ छ । ‘यो लागतको विषय मात्र रहेन । सुरक्षाको विषय पनि रह्यो । हरेक भूमिगत विद्युत् गृह बनाउँदा अलि माथि डाँडामा निस्कने गरी छुट्टै स्केप टनेल बनाउन पनि छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।

२०७२ को भूकम्पयता हरेक वर्ष बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठको भनाइ छ । इलामको माईखोला, बागमती र हेवा करिडोर हुँदै पछिल्लो समय भोटेकोशीमा आएको महाप्रलयकै रूप लिएको उनले जनाए । भूकम्प र बाढीपहिरोबाट जोगिन संरचना तथा विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने डिजाइन अपनाइए पनि भोटेकोशीको घटनाले त्यो मात्र पर्याप्त नभएको पाठ सिकाएको श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले भूमिगत संरचना त बनायौं तर त्यहाँ कार्यरत मानव जीवनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा चुक्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब भूमिगत प्रविधिसँगै जनधनको पूर्ण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन मापदण्ड तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका इन्भाइरोन्मेन्टल इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख विकास अधिकारीले बताए । पुराना तथ्यांक र सय वर्षको बाढीलाई आधार मानेर बनाइएका संरचनाहरूलाई हालको गेग्य्रानयुक्त बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

तीव्र हिमनदी पग्लाइ, हिमताल फुट्ने जोखिम र मुहान परिवर्तनका कारण साविकको बहाव मोडल अपर्याप्त भइसकेको अधिकारीले जनाए । ‘नेपालमा १९६०–१९९० को दशकका वा भारत, चीन, युरोपियन मुलुकबाट सोझै अपनाइएका मापदण्ड अपनाइरहेका छौं, जसले स्थानीय जलवायु प्रभाव समेट्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नै वैज्ञानिक मापदण्ड र स्याटेलाइट प्रविधि अपनाउनुपर्छ ।’ इन्टेक र सुरुङमा एआई तथा स्वचालित ढोका जडान गरेर बाढी आउनासाथ सुरुङ बन्द हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनदेखि अन्य नदी करिडोरमा यस्ता विपत्ति आउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत वैज्ञानिक र प्राविधिक समिति गठन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मोहनकुमार शाक्यले बताए । समितिले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ, कस्ता–कस्ता प्राविधिक मापदण्ड तोक्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने उनले जनाए । त्यसका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।