५ महिनाअघि तयार भएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति’ मस्यौदा अझै टुंगिएन

मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा एक महिनामै तयार भएको 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति' सम्बद्ध निकायको राय-सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।

काठमाडौँ — तीव्र गतिका साथ सार्वजनिक गरिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेवसाइटमै सीमित बनेको छ । मन्त्रालयले ११ वैशाख २०८३ मा उक्त मस्यौदामा तीन दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

राय सुझाव र प्रतिक्रिया आइसकेपछि त्यसलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताइए पनि ५ महिना बित्दासम्म प्रक्रियामै अल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको १३ चैत २०८२ मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (क) मा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको थियो । सोही कार्ययोजनाअनुरूप रणनीति तयार गरिएको छ ।

रणनीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयसँग सहमति लिइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले बताए । ‘रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसक्यो, त्यसमा सरकारका विभिन्न निकाय जोडिन्छ, त्यसैले सहमति लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहमति लिएपछि मन्त्रिपरिषद् लगिन्छ ।’

उक्त रणनीति तयार गर्न ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति नै गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको रणनीति १० वैशाखमा ऊर्जामन्त्रीसमक्ष बुझाएका थिए । लगत्तै मन्त्रालयले राय सुझावको लागि भन्दै उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो ।

रणनीतिमा विद्युत्‌को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४ सय ५० किलोवाट आवर रहेकामा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिइएको रणनीतिमा उल्लेख छ । २०९२/९३ (सन् २०३५) सम्म १८ आयोजनाबाट २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको हो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित सौर्य ऊर्जाबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन लक्ष्य लिइएको छ । जुन २०८५ सम्ममा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) द्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाबाट २०९२ सम्म करिब १४ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिइएको छ । सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य छ ।

रणनीतिको मस्यौदामा सरकार तथा प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरूको निर्माण सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । रघुगंगा जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई १ सय दिनभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको उक्त मस्यौदामा उल्लेख थियो । असोजमा आएको बाढीले राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको ४ दिनमै राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेको ११औं दिनमा उक्त आयोजनाको एउटा युनिट अर्थात् २० मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।

१ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए र १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी आर्थिक वर्ग २०८६/८७ सम्म समयसीमा तोकिएको छ । ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३बी आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर १० भदौमा आएको बाढी उक्त आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ । त्यसैले सरकारले तोकेको समयभित्र सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन् ।

१ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना २०९१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानीको ढाँचा स्वीकृत भइसके पनि अन्य आयोजनाको भइसकेको छैन । ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना २०९० सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारले बिजुली खपत वृद्धि गर्न सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गर्नेसमेत जनाइएको छ ।

घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गर्ने र विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिनेसमेत रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रूपान्तरण गर्ने उक्त रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपाय प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्था एक वर्षभित्र लागू गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र निर्णय १ सय ८० दिनभित्र गर्नेलगायत विषय पनि समयसीमासहित तोकिएको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ जारी गरी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारको लक्ष्य २८ हजार ५ सय कि ३० हजार मेगावाट ?

सत्ता साझेदार रास्वपाको वाचापत्र, सरकार गठनलगत्तै तयार पारिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा १५ सय मेगावाटको खाडल देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा उक्त लक्ष्य १ हजार ५ सय मेगावाटले घटाएर २८ हजार ५ सय मेगावाटमा झारेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, रणनीति र मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकार आफ्नै घोषित नीतिबाट पछि हटेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर तीव्र गतिका साथ ल्याइएको रणनीतिको मस्यौदा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी सत्ता साझेदार दल रास्वपाले पनि फागुन २०८२ को चुनावको आफ्नो वाचापत्रको बुँदा ४४ मा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको थियो ।

तर गत ७ जेठ र फेरि २१ असारमा मा ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रस्तावित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा भने अंक फरक छ । यद्यपि रणनीतिको मस्यौदा बुझाइसकेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए पनि रास्वपाको वाचापत्र र पटक पटक मन्त्रालयको वेवसाइटमा राँखिदा समेत विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५ सय मेगावाट नै छ ।

सरकारको लक्ष्य ३० हजार मेगावाट नै रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट भनेको छ । सरकारको लक्ष्य त्यही हो,’ उनले भने, ‘रणनीतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति माग गरिरहेका छौं । अन्तिम रुप लिइसकेको छैन । रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने हो । अनि लागु हुन्छ ।’

सरकारको सय दिने कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने र कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याई आन्तरिक खपत १३ हजार ५०० र १५ हजार मेगावाट निर्यात क्षमता विकास गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई विश्वसनिय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिका लागि ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा रणनीति २०८३’ तयार गरिसकेको समेत दाबी गरेका थिए । तर हालसम्म मस्यौदामै सीमित छ ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।