काठमाण्डौ । शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन र विद्यार्थी सिट निर्धारणको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी नबनाइए एमबीबीएससहित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो सञ्चालन लागतका कारण निजी मेडिकल कलेजहरू आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै तत्काल शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत विद्यमान विवाद समाधान नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको दाबीअनुसार शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म चिकित्सा शिक्षाको शुल्क पुनरावलोकन भएको छैन। तर, यस अवधिमा शिक्षक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले पुरानै शुल्क संरचनामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको जनाएको छ।
एसोसिएसनले वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति तथा सञ्चालन खर्चलाई आधार बनाएर चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र सम्बन्धित नियमावलीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेको छ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनको आरोप छ।
त्यस्तै, सन् २०२५ मा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि शिक्षण शुल्क समायोजन गर्ने सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको निजी मेडिकल कलेजहरूले बताएका छन्।
सिट निर्धारणको विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि निर्धारण गरेको विद्यार्थी सिट संख्यामा समेत प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले गत असोज ३० गते सार्वजनिक गरेको सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्णयको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
कुन मापदण्डका आधारमा कलेजहरूको सिट निर्धारण गरियो, मूल्याङ्कनका कुन सूचकलाई कति भार दिइयो र कुन कलेजले कति अंक प्राप्त गरे भन्ने विवरण आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
यसका साथै कुन कलेजको सिट किन बढाइयो, यथावत् राखियो वा कटौती गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या र स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक दायित्वसमेत निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै हालको शुल्क संरचनाले यी जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक चुनौती थपिएको दाबी गरेका छन्।
एसोसिएसनले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया पूरा गर्न र स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठक तत्काल बोलाउनसमेत माग गरिएको छ।
यसैबीच, शुल्क र सिटसम्बन्धी विवादकै बीच निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्तासमेत रोकेको बताइएको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको चेतावनीसँगै आगामी शैक्षिक सत्रको एमबीबीएस तथा स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। विवाद तत्काल समाधान नभए चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।