Trending
Prev Story
Next Story

शुल्क र सिट नबढे एमबीबीएसको भर्ना नगर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको चेतावनी

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 12:00 PM
3
3 reads 0 reactions

६ मंसिर, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर (पीजी) र स्नातक (यूजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज …

शुल्क र सिट नबढे एमबीबीएसको भर्ना नगर्ने  निजी मेडिकल कलेजहरूको चेतावनी

६ मंसिर, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर (पीजी) र स्नातक (यूजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शिक्षण शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने जनाएको हो ।

एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै त्यसको विस्तृत विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

आयोगले गत ३० असोजमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति तथा सञ्चालन खर्चमा आधारित वैज्ञानिक र न्यायोचित आधारमा पुनरावलोकन तथा समायोजन गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुन मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरियो, कुन सुचकलाई कति भार दिइयो र कुन कलेजले कति अङ्क प्राप्त गरे भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।

साथै, प्रत्येक शिक्षण संस्थाको मूल्याङ्कन विवरण, सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधारसमेत आयोगको वेबसाइटमा राख्न आयोगलाई अनुरोध गरेको छ ।

एसोसिएसन अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन भएको छैन । यसबीच शिक्षक, नर्सिङ तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागत बढेको छ । तर, शिक्षण शुल्क भने पुरानै संरचनामा कायम छ ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको दाबी एसोसिएसनको दाबी छ । मुद्रास्फीतिसँगै सञ्चालन खर्च बढे पनि शुल्क समायोजन नहुँदा कलेजहरू आर्थिक दबाबमा परेको एसोसिएनदले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले हाल कायम शुल्कबाट संस्थाहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको एसोसिएसनको दाबी छ ।

‘शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया पुरा गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठक तत्काल बोलाउनसमेत माग गरेको छ । शुल्क र सिट नबढेको भन्दै एसोसिएसनले पिजीको आवासिय चिकित्सकले पाउँदै आएको निवार्ह भत्तामा समेत रोक लगाएको छ ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Hamro Patro News
1d ago
गोविन्द केसी सत्याग्रह र सर्वसाधारणको चासोकाबीच इलाममा मेडिकल कलेज बनाउने काम शुरु

गोविन्द केसी सत्याग्रह र सर्वसाधारणको चासोकाबीच इलाममा मेडिकल कलेज बनाउने काम शुरु

इलाम । इलाममा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडी बढेको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीको २५ औँ अनसन छुटाउन सरकारले इलामसहित बिभिन्न जिल्लामा मेडिकल कलेज तथा स्व...

#मेडिकल
Compare →
Arthasansar
2d ago
सन नेपाल लाइफद्वारा व्यतित बीमालेख पुनर्जागरणमा ७५ प्रतिशतसम्म विलम्ब शुल्क छुट

सन नेपाल लाइफद्वारा व्यतित बीमालेख पुनर्जागरणमा ७५ प्रतिशतसम्म विलम्ब शुल्क छुट

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना बीमितहरूलाई व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विलम्ब शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट...

#शुल्क
Compare →
Bizshala
1w ago
नेपाली जुटमा भारतले लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन पहल, सिमेन्टदेखि स्टिलसम्मको निर्यात सहज बनाउने विषयमा छलफल

नेपाली जुटमा भारतले लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन पहल, सिमेन्टदेखि स्टिलसम्मको निर्यात सहज बनाउने विषयमा छलफल

काठमाण्डौ । भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको एन्टिडम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्क पुनरावलोकन गर्न नेपालले...

#शुल्क
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612