प्रदेशका लागि यो गौरव र उत्सवको विषय हो । तर, प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा कर्णालीकै जिल्लाहरूमा भने राष्ट्रिय खेलकुदको रौनक पुग्न सकेको छैन । प्रतियोगिताका धेरै खेल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै केन्द्रित छन् ।
सुर्खेत — दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अवसर कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । प्रदेशका लागि यो गौरव र उत्सवको विषय हो । तर, प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा कर्णालीकै जिल्लाहरूमा भने राष्ट्रिय खेलकुदको रौनक पुग्न सकेको छैन । प्रतियोगिताका धेरै खेल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै केन्द्रित छन् ।
बरु कर्णालीका जिल्लाभन्दा केही खेलको मौका भने कर्णालीबाहिर लुम्बिनी प्रदेशले पाएपछि खेलाडी र सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नै प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भइरहँदा पनि हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाले खेल आयोजना गर्ने अवसर नपाउनु विडम्बनापूर्ण भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । भौगोलिक विकटता र पूर्वाधार अभावलाई कारण देखाएर हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पाजस्ता जिल्लालाई प्रतियोगिताको गतिविधिबाट बाहिर राखिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पनि प्रतियोगितालाई सुर्खेतमा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुदको उत्सव हिमाल, पहाड र तराईका सबै भूगोल तथा समुदायसम्म पुग्नुपर्छ । सबै जिल्लामा सबै खेल सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि स्थानीय पूर्वाधार र सम्भाव्यताअनुसार खेल छनोट गर्न सकिन्छ ।
‘यो कर्णालीका लागि पहिलोपटक मात्र आएको अवसर हो । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराई भनेर छुट्याउनु हुँदैन । खेलकुदको यो उत्सव सबै जिल्लामा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा सुविधासम्पन्न पूर्वाधार खोजेर हुँदैन । जहाँ जे सम्भव छ, त्यहीअनुसार खेल आयोजना गर्नुपर्छ । सबै खेल सुर्खेत वा सुविधा भएका ठाउँमा मात्रै राखेर हुँदैन ।’
शाहीका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक तथा प्रशासनिक संरचना विभिन्न क्षेत्र र भूभाग जोडिएर बनेको छ । विगतको राप्ती, भेरी र कर्णाली क्षेत्रलगायतका भूगोल जोडिएर बनेको प्रदेश भएकाले सबै क्षेत्रका नागरिकले प्रतियोगितामा अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे । हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटमा पनि स्थानीय भूगोल र सम्भाव्यताका आधारमा खेल सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
खेलाडी युद्ध शाहीको गुनासो पनि यस्तै छ । जुम्लाजस्तो ऐतिहासिक पहिचान र खेलाडी उत्पादनको सम्भावना भएको जिल्लालाई भौगोलिक विकटताको कारण देखाएर प्रतियोगिताबाट बाहिर राख्नु उचित नभएको उनी बताउँछन् ।
‘जुम्ला आफैंमा ऐतिहासिक पहिचान भएको जिल्ला हो । त्यहाँ भौगोलिक विकटता देखाएर खेल आयोजना गर्न नसक्नु विडम्बना हो । हिमाली क्षेत्रमा खेलाडी उत्पादन हुने तर उनीहरूले आफ्नै घरआँगनमा खेल्ने अवसर नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
कालिकोटका खेलाडी रामबहादुर मल्ल पनि हिमाली जिल्लामा खेल आयोजना नगर्नुलाई उचित नभएको बताउँछन् । उच्च उचाइ र भौगोलिक विकटतालाई मात्रै आधार बनाएर जिल्लाहरूलाई प्रतियोगिताबाट बाहिर राख्नु न्यायोजित नभएको उनको भनाइ छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पामा सम्भव हुने खेल समावेश गर्दा स्थानीय खेलाडी उत्पादन हुनुका साथै खेलकुदप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्ने उनी बताउँछन् ।
‘ती जिल्लाका नागरिक सबै खेल हेर्न अर्को प्रदेश वा जिल्ला पुग्न सक्दैनन् । त्यहीँ केही खेल आयोजना गरिएको भए स्थानीय खेलाडीलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो र खेलप्रतिको रुचि बढ्थ्यो,’ उनले थपे।
मल्लले व्यवस्थापन सहज बनाउने नाममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले धेरै खेल सीमित स्थानमा केन्द्रित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सम्भव हुने खेलसमेत लुम्बिनी प्रदेशका सीमित स्थानमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय खेलाडी र जिल्लाहरूले अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सम्भाव्यताअनुसार खेल आयोजना गर्दा आगामी दिनमा निर्माण हुने खेल पूर्वाधारको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् ।
प्रतियोगिताका खेल कर्णालीका सबै जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने मागसँगै त्यसको व्यवस्थापन र खर्चको विषय पनि उठेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक विकटता, दूरी र ढुवानी खर्चले प्रतियोगिता व्यवस्थापनलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा महँगो बनाउँछ ।
सुरुमा ७० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा घटेर ४४ करोडमा सीमित भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीको वास्तविक लागतलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताए ।
‘कर्णालीमा हरेक कामको लागत बढी पर्छ । भूगोल, दूरी र यातायातको असहजताले खर्च बढाउँछ,’ उनले भने ।
दुर्गम जिल्लामा खेल सामग्री तथा आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्चलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रतियोगिताका क्रममा आवास, खाना, यातायात र अन्य सेवा व्यवस्थापनमा देखिन सक्ने आर्थिक चुनौतीलाई पनि सुरुमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
शाहीले स्वयंसेवक छनोट गर्दा खेलकुदबारे जानकारी भएका र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । आवश्यक तालिम र जिम्मेवारी दिए खेलाडी, दर्शक तथा व्यवस्थापनबीच समन्वय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता केही खेल आयोजना गरेर सकिने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीयस्तरमा खेलकुदको विकास र खेलाडी उत्पादनको अवसर पनि हो । त्यसैले प्रतियोगिताको अवसर सुर्खेत वा पूर्वाधार भएका केही स्थानमा मात्रै सीमित नगरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लासम्म पुर्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
यता राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले मौसम र खर्च बढी लाग्ने र हाईअल्टिच्युटका कारण माथिल्लो जिल्लामा प्रतियोगिता गराउन नसेको बताए ।
आफ्नै प्रदेशमा आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुदमा आफ्नै जिल्लाका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न र स्थानीय बासिन्दाले खेल हेर्नसमेत अर्को जिल्ला वा प्रदेश पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राखेपको खेल तालिकाअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामध्ये अधिकांश खेल सुर्खेतमै केन्द्रित छन् । ३२ वटा खेल सुर्खेतमै हुनेछन् । तीनवटा खेले बर्दिया र दुई नेपालगञ्ज गरी पाँच वटाको आयोजना गर्ने मौका लुम्बिनिका दुई जिल्लाले पाएका छन् ।
सल्यानमा २, रुकुमपश्चिममा १, कालिकोटमा १ र दैलेखमा १ खेल आयोजना हुनेछन् । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरु जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुले एउटा पनि खेल आयोजना गर्ने मौका पाएका छैनन् ।
ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।