ठेक्का तोडिएको चार वर्षपछि डिजाइन एन्ड बिल्डअन्तर्गत एमआर ग्रुपले पुलको डिजाइन र निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ।
काठमाडौँ — गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बर्दियाको जब्दीघाट पुलको ठेक्का तोडेको ४ वर्ष पछि नयाँ सम्झौता भएको छ । स्रोत सुनिश्चितता तथा प्राविधिक समस्याको कारण देखाउँदै लामो समयदेखि पुलको नयाँ ठेक्का हुन सकेको थिएन । अहिले डिजाइन एन्ड बिल्डअन्तर्गत ठेक्का लगाइएको हो । यसअनुसार पुलको डिजाइन र निर्माणको दुवै काम ठेक्का लिने कम्पनीले नै गर्नुपर्नेछ । सम्झौता गएको १६ कात्तिकमा भएको हो ।
एमआर ग्रुप एन्ड कम्पनीले ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार पुलको ९ महिनाभित्र डिजाइन तयार पारी सडक विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । अब पूरै नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बताए ।
‘धेरै वर्षदेखि अलपत्र नेपाल–भारत सीमा मुर्तियादेखि बर्दियाको गुलरिया हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाट पुल निर्माणमा देखिएको अन्योल अन्त्य गरिएको छ,’ मन्त्री लम्सालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘रुग्ण बनेको पुलको ठेक्का २०७९ मा रद्द गरिएपछि पनि विविध कारणले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।’
जब्दीघाटमा गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने ४ सय २५ मिटर लामो पुल बनाउन २२ असार २०६८ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार ८ मंसिर २०७२ भित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ढिला गरेर बनेको पुल शिलान्यास नहुँदै २८ साउन २०७४ मा भासियो । भासिएको त्यो पुल पनि २२ असोज २०७९ को बाढीले बगायो । यही बेला ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
पुल भासिएपछि कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई मर्मत गर्न भनिएको थियो । ‘पुल बने पनि खासै प्रयोगमा आउन सकेन, छोटो समय मात्र चल्यो,’ कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद भट्टले भने, ‘मर्मतको काम व्यवसायीबाट नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो ।’
पुल पुनर्निर्माणमा संघ सरकारले चासो नदिएपछि छिटो निर्माणको गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले २४ पुस २०८० मा गुलरियामा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । पुल निर्माणमा दबाब दिन पूर्वमन्त्री एवं त्यही क्षेत्र (बर्दिया–१) बाट २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित सांसद सञ्जय गौतम ३० वैशाख २०८१ देखि अनशनसमेत बसेका थिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ६ जेठ २०८१ मा त्यहाँ पुगेर पुल निर्माणका लागि भोलिबाटै पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर अनशन तोडाएका थिए । तर बजेट अभाव देखाउँदै पुल निर्माण अघि बढाइएको थिएन । फेरि उक्त क्षेत्रमा चुनावताका पार्टीपिच्छेका उम्मेदवारले पुल बनाउने कुरा चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै आएका थिए । तर चुनाव जितेपछि बिर्सिने गरेको थियो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकारमा भौतिकमन्त्री बनेका बेला कुलमान घिसिङले पनि पुल निर्माण गरिहाल्ने भनेका थिए । तर कहिल्यै पुल निर्माणको काम अघि बढेन । पुल भासिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतका तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ असोज २०७४ मा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिमा सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियर प्रदीप भण्डारी, शिव अधिकारी, ज्योति भण्डारी र दिनेश लम्साल सदस्य थिए ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।