विगतमा पनि पटक–पटक संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए । यस पटक प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार भन्दै ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा न्यायाधीश तोकेपछि पुनः विवाद भएको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर देखिएको विवाद र मतभिन्नताका कारण असोज २१ यता इजलास बस्न सकेको छैन । लामो समयसम्म इजलास गठन नहुँदा संवैधानिक इजलासमा २ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा थन्किएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधीश छनोटलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार बताइरहँदा सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले भने यसलाई अधिकारभन्दा पनि संवैधानिक कर्तव्य भन्दै स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाको माग गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १० न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्ने न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास छ । शर्माले पनि यही अभ्यास गर्दै आएका थिए ।
विगतमा पनि पटक–पटक संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने सहमति भएपछि समाधान भएको थियो । तर, यस पटक प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार भन्दै ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा न्यायाधीश तोकेपछि पुनः विवाद भएको हो ।