नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी दोस्रो मुद्दालाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै एक थान मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मंगलबार दुई न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेतले दायर गरेको रिटलाई न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
यसअघि सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा यस्तो आदेश दिएको थियो । मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुँयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाएको थियो । तर उक्त मुद्दा हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
वैशाख २३ मा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’अनुसार सरकारले एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।
दर्ता खारेज भएका ट्रेड युनियनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनलगायत थिए । त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज भएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका अरू चार ट्रेड युनियनको पनि दर्ता खारेज गरिएको थियो ।