काठमाडौँ। ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने गरी सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सोही संशोधनका आधारमा विभिन्न निकायमा ट्रेड युनियनका संरचना हटाउन सरकारले परिपत्र तथा सूचना जारी गरेपछि नेपाल ट्रेड युनियनको तर्फबाट भवानी दाहालले उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दिएकी थिइन्।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( ratopati.com )