२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरुको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरु ढुंगाना र सारुले ‘गम्भिर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ देखाएर मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।
अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले मुद्दाको छिनोफानो गर्नेछ ।
सरकारले गत साउनमा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रेड युनियनका नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको परिकल्पना छैन ।