पुटिनको लक्ष्य युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने सहमतिमा पुग्नु हुनेछ तर अमेरिका तथा चीन यो एजेन्डा राख्न चाँहादैनन्, अर्कातिर ट्रम्प आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न चाहन्छन् तर त्यसमा चीन इच्छुक देखिँदैन
वासिङ्टन — युक्रेन र इरानको युद्धदेखि परमाणु हतियार र कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्न संसारका तीन सर्वाधिक शक्तिशाली नेताहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार चीनको सेन्जेनमा एपेक सम्मेलनका दौरान वार्तामा बस्दै छन् । यस वार्ताले मुख्य सम्मेलनका एजेन्डालाई नै छायामा पार्न सक्ने विश्लेषण राजनीति तथा अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।
सैन्य शक्तिका आधारमा अमेरिका, चीन र रुस विश्वका ठूला देश हुन् । अमेरिका र रुस अहिले पनि फरक मोर्चामा युद्ध लडिरहेका छन् । त्यही कारण, तीन देशका प्रमुख वार्तामा बस्नु प्रतीकात्मक रूपमा ठूलो मानिएको छ । यो दुर्लभ भेटवार्ताबाट ठूलो वा निर्णायक सम्झौता हुने भने अत्यन्तै न्यून छ ।
पुटिनको लक्ष्य युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने सहमतिमा पुग्नु हुनेछ । तर अमेरिका तथा चीन यस सम्मेलनमा उक्त एजेन्डा राख्न चाहँदैनन् । बरु, भर्खरै संसदीय चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीसँग नराम्ररी पराजित भएको रिपब्लिकन पार्टीका नेता ट्रम्प आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न चाहन्छन् ।
विश्वका दुई ठूला आणविक शक्ति रुस र अमेरिकाबीच पछिल्लो पटक सन् २०१० मा आणविक हतियारको नियन्त्रणलाई लिएर भएको ‘न्यु स्टार्ट’ सम्झौता फेब्रुअरी २०२६ मा समाप्त भइसकेको छ । त्यसयता नयाँ सम्झौता भएको छैन । चीनलाई पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने ट्रम्पको लक्ष्य छ । तर ५ हजारभन्दा धेरै आणविक ‘वार हेड’ भएका अमेरिका–रुससँग त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन इच्छुक छैन । पछिल्ला वर्षमा आफ्नो आणविक भण्डारलाई तीव्र रूपमा बढाउँदै लगेको भए पनि चीनसँग ५ सय आसपास मात्रै आणविक वारहेड भएको अनुमान छ । विशाल भण्डार भएका दुई देशहरूको दाँजोमा आफ्नो भण्डारलाई सानो ठान्ने गरेको चीन त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सहमति गर्ने योजनामा छैन ।
ट्रम्प तयारीबिनाको कार्यशैली र भेटवार्ताका लागि चिनिन्छन् । जबकि, सी प्रायः पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै वार्तामा बस्छन् । यस पटक भने अन्तिम अवस्थासम्म पनि वार्ताको एजेन्डा तय भएको छैन र चीनले नै यो वार्ता आयोजना गर्दै छ । त्यही कारण आफ्नै भूमिमा हुने यस वार्ता प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने जोखिमलाई लिएर बेइजिङ सतर्क छ ।
यस बैठकले सन् १९४५ को ‘याल्टा सम्मेलन’ को झल्को दिएको छ । त्यसबेला अन्य राष्ट्रलाई बाहिरै राखेर अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कार्ययोजनामा छलफल गरेका थिए । छलफलका दौरान शक्ति राष्ट्रहरूका विभिन्न प्रभाव क्षेत्रलाई औपचारिक रूप दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारशिला तय गर्ने र त्यसमा स्थायी सुरक्षा परिषद् राष्ट्रहरूको भिटो अधिकार सुनिश्चित गर्ने सहमति बनेको थियो । यस्तो सहमतिका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि साना देशहरू ठूला शक्तिहरूले लादेका सम्झौताहरू मान्न विवश भए ।
युक्रेन र युरोपेली देशहरू यो सम्मेलन याल्टाको नयाँ स्वरूप बन्न सक्ने भयमा छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोप र युक्रेनको भूमिकालाई यसले कमजोर बनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी यो बैठक प्रभाव क्षेत्रको पुनर्वितरण गर्ने याल्टा २, ३, ४ मा परिणत भएको हेर्न चाहँदैनौं,’ उनले गत महिना भनेका थिए ।
अर्कातर्फ, रुसी राष्ट्रवादीहरूलाई ‘याल्टाको नयाँ स्वरूप’ भाष्यले उत्साहित बनाएको छ । किनकि, यसले चार वर्ष पुरानो युक्रेन द्वन्द्वलाई मस्कोको अनुकूल हुने गरी अन्त्य गर्ने सम्झौताको ढोका खोल्न सक्छ । त्यस्तै, सोभियत कालपछि गुमेको रुसको विरासतलाई यसले प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि फर्काउनेछ । यो बैठक आयोजना हुनु मात्रले पनि रुसलाई चीन र अमेरिकासँगै महाशक्तिको स्तरमा उकास्ने रुसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेन्डर डुगिनले बताए ।
यस साता सरकारी रेडियो स्पुतनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसले संसारमा कसको महत्त्व छ भन्ने देखाउँछ । त्यो हामी, चीन र पश्चिमा देशहरू हौं । यो अत्यन्तै सांकेतिक छ । पश्चिमा देशहरूले यसअघि अस्वीकार गर्दै आएको बहुध्रुवीय विश्वलाई यस भेटले पुष्टि गर्दै छ ।’ चीनका लागि भने यसको दृश्य अलि असहज छ किनकि सन् १९४५ को बैठकमा उसलाई निम्तो दिइएको थिएन । त्यसबेला चीन जापानको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध लड्नमै व्यस्त थियो । जनगणतन्त्र अर्थात् अहिलेको आधुनिक चीन निर्माण पनि भइसकेको थिएन । सन् १९४९ मा माओले जनगणतन्त्र चीन स्थापना गरेयता उसले सधैं आफूलाई साना देशहरूको वकालतकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
सीमित महाशक्तिहरूको मात्रै दबदबा भएको क्लबमा सहभागी हुनुको सट्टा विश्वका सबै साना–ठूला देशसँग समानता र समदूरीको सम्बन्ध राख्नुलाई नै चीनले आफ्नो हितमा ठान्छ । बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र त्यसमा विकासशील देशको सशक्त उपस्थितिको वकालत गर्दै आएको चीनका लागि विश्वका धेरै देशलाई पन्छाएर दुई ठूला शक्तिसँग कुनै सहमति गर्नु आफ्नै मान्यताविपरीत हो ।
रोयटर्ससँग कुरा गरेका चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार ट्रम्पले परमाणु वार्ताका लागि राखेको प्रस्ताव बेइजिङले स्विकार्न सक्दैन । त्यस्तै, केवल दुई देशका राष्ट्रप्रमुखसँग भेटेर ठूला निर्णय गर्नबाट पनि उसलाई बच्नु छ । चीनले यस बैठकलाई ठूला सम्झौताहरूको मञ्च बनाउनुभन्दा पनि अनौपचारिक वा सीमित दायराको भेटघाटकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको छ । चीनले विश्वका अन्य देशको राजनीतिक विवाद र आन्तरिक मामिलामा सकभर हस्तक्षेप गर्दैन । बरु, महत्त्वपूर्ण विषय उठाउन ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च उपयोग गर्छ । यी सबै असहजताका बाबजुद सीले बिहीबार भेट आयोजना गर्दै छन् । चीनको विदेश मन्त्रालयले यस त्रिपक्षीय भेटको ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ रहेको र यसले विश्व शान्ति तथा स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ ।
‘विश्व शान्ति रक्षा गर्ने र प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूका सम्बन्धमा रणनीतिक स्थिरता प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा तीन नेताहरूले गहिरो विचार विमर्श गर्नेछन्, जसको ऐतिहासिक महत्त्व छ,’ सोमबार फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भनिन् ।
बेइजिङ र मस्कोबीच पछिल्ला वर्षमा तेल तथा ग्यासको व्यापार र सैन्य ज्ञानको आदानप्रदानमार्फत सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको छ । तर यो त्रिपक्षीय बैठकप्रति उनीहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण अपनाएका छन् । ट्रम्पले युक्रेन युद्धको मुद्दा उठाउने सम्भावना नरहेको र यो त्रिपक्षीय वार्ता त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च नभएको शुक्रबार एक अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । अमेरिका आफैंले रुस–युक्रेन युद्धको मध्यस्थता गरिरहेको छ र सकभर युद्ध अन्त्यको श्रेय पनि आफैं लिन चाहन्छ । यस वार्तामा इरान युद्ध अन्त्यका विषयमा भने ट्रम्पले छलफल गर्न चाहेका छन् ।
पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सोमबार पत्रकारसँग भनेका छन्, ‘सम्भावित एजेन्डाका सम्बन्धमा सुझाव आदानप्रदान भइरहेको छ । यो बैठक पक्कै पनि रोचक हुनेछ ।’
ट्रम्पको चाहना पनि यही नै हो । भर्खरै मात्र डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकाको संसदीय निर्वाचनमा दुवै सदनमा बहुमत ल्यायो । जनवरीमा अमेरिकाका नयाँ सांसदले शपथ लिएपछि ट्रम्पलाई आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न जटिल हुनेछ । त्यसअघि नै उनी विदेश नीतिमा केही ठूला राजनीतिक सफलता हासिल गर्न चाहिरहेका छन् ।