पार्टीको दुईदिने राष्ट्रिय भेलामा १८ पृष्ठ लामो लिखित प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले बुँदागत रूपमा एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति भएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ — एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टीले नेतृत्व गरेका तीन सरकारले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि उल्लेख्य काम गरेको जनाएका छन् ।
पार्टीको दुईदिने राष्ट्रिय भेलामा १८ पृष्ठ लामो लिखित प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले बुँदागत रूपमा एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति भएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा वा सरकारमा सहभागी हुँदा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि पहलकदमी लिएका छौं । विशेषगरी पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहेको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि र मानवीय विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमाले २०४७ वैशाख ६ मा गठन भएको अन्तरिम सरकारदेखि २०८२ फागुन २४ सम्म विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको थियो । ‘संविधानमा अन्तर्निहित नागरिकका मौलिक हक र नागरिकप्रति राज्यको दायित्वबाट निर्देशित भएर समाजवादउन्मुख सामाजिक, आर्थिक विकासको पक्षमा भौतिक एवं मानवीय विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने र समाजवादमा पुग्ने संकल्प गरेका छौं,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, सहभागितामूलक उत्पादन पद्धति, उत्पादन र विकासको लाभमा सबै नागरिकको पहुँच र न्यायपूर्ण वितरण, सबै नेपालीलाई समान रूपमा सुरक्षा, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदनमा सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादित काम, रोजगारी, आवासलगायत नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरणमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै स्वाधीन र सबल अर्थप्रणालीको विकास, भौतिक पूर्वाधारको द्रुत विकासबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण, प्रगतिशील कर तथा अनुदान प्रणाली, राज्यको साधन–स्रोतको न्यायिक विनियोजन, आधारभूत वस्तु र सेवाको सहज उपलब्धता भएको उनको भनाइ छ ।
असहाय, अशक्त र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट संरक्षण र मानवोचित जीवन यापनको सुनिश्चितता, जीवनचक्रमा आधारित सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा, मानव कल्याण र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएका छ ।
‘हामीले आत्मसात गरेको लोकतन्त्र आलोचना र विरोधको अधिकारसहितको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीका साथै सम्पूर्ण नेपालीमाझ समान अधिकार, समान अवसर र न्याय स्थापित गर्ने ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ।
पौडेको प्रतिबेदनमा ‘०४८ सम्म हाम्रो देश निम्नस्तरको मानवीय विकासको अवस्थामा थियो, अहिले मध्यमस्तरीय मानवीय विकासको अवस्थामा आइपुगेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ’ प्रतिवेदन भन्छ, २०५२ मा औसत निरपेक्ष गरिबी ४२ प्रतिशत थियो, २०८० मा २०.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।’
त्यस्तै ०५२ मा ग्रामिण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी ४३ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत थियो । २०८० मा ग्रामिण क्षेत्रको गरिबी २५ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रको गरिबी १८ प्रतिशतमा झरेको पौडेको भनाइ छ । ०५२ मा २१ प्रतिशत रहेको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको गरिबीको दुरी २०८० मा ७ प्रतिशतमा झरेको, आय र उपभोगको असमानाता तथा धनी र गरिबबीचको खाडल क्रमशः घट्दै गएको, ०५२ मा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत परिवारको आय भन्दा सबैभन्दा धनि १० प्रतिशतको आय २१ गुणा बढीबाट घटेर ०८० मा १० गुणा बढी रहेको प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
पौडेलले महँगी नियन्त्रण गर्नमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ । मुद्रास्फिति औसत ५ प्रतिशत कायम राख्न सकिएको जनाएका छन् । ‘२०४७ मा प्रतिव्यक्ति आय २ सय डलर थियो, २०८२ मा १५ सय ३५ डलर पुगेको छ’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।
गंगा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनले सरकार, माओवादी द्वन्द्व र नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् ।