१२ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमालको सुरक्षा, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको हितलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा धारणा राख्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना समस्या र क्षतिको विवरण मात्र प्रश्तुत नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सहभागी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सम्मेलनमा उठाइएका विषयले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरालाई नेपालको तयारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पराजुलीले हिमनदी पग्लिने क्रम तिब्र हुनु नेपालका लागि अस्तित्वकै चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
हिमालको सुरक्षा तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र अर्बौं मानिसको जीवनसँग जोडिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट प्राप्त तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विपद्पछिको क्षतिको विवरणमा मात्र सिमित नभई पुनर्निर्माण, जोखिम न्युनिकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पराजुलीले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको रकम वास्तविक रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुगे–नपुगेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।
जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्शानीको सम्बोधन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग माग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जलवायु सहायता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने विषयलाई नेपालको वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि लागत, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट भएका रणनीतिक आयोजना प्रश्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले जलवायु न्यायसँगै नेपालको आर्थिक सामर्थ्य बढाउने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी मुलुकसहित विश्व बजारमा सहज पहुँच दिलाउन, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग जुटाउन कोप सम्मेलन तथा द्विपक्षीय बैठकको उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको जलवायु संकटसम्बन्धी प्रस्तुति गर्दा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविकता देखाउनुका साथै सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली समुदायको पुनरुत्थान क्षमतालाई पनि उजागर गर्नुपर्ने पराजुलीले बताए ।
उनले भने, ‘अब विगतका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, तथ्यमा आधारित माग र प्रभावकारी वार्ताको तयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । हाम्रो सहभागिता केवल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नमा सीमित नभई प्रभावित नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने परिणाममुखी हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन र हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिने समस्याले नेपालसहित विश्व समुदायको भविष्यमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’
हिमालको संरक्षण गर्नु भनेको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनको संरक्षण गर्नु भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘त्यसैले हिमाल संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका विपद्ले जलवायु परिवर्तनका असर कति गम्भीर छन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । यस्ता विपद् न्युनिकरण गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’
