टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउनेदेखि जलवायु वित्तमा अनुदानमा आधारित सहयोग, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य सुरक्षा र स्थानीय समुदायको उत्थानशीलतासम्मका विषय उठाएको छ।
सम्मेलनको मूल कार्यक्रम र साइडलाइन छलफलमा नेपालका पाँच मन्त्री सहभागी भएपछि उनीहरूको उपस्थितिसँगै त्यहाँ उठाइएका विषय र सहभागिताको औचित्यबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सहभागी भएका छन्।
यीमध्ये खनाल र चौधरीलाई सरकारले औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तथा मुख्य वार्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। खनाल शनिबार स्वदेश फर्कने र त्यसपछि बाँकी सम्मेलन तथा वार्तामा चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलको सूचीमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसहित नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू छन्। अर्थ, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री भने छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तथा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सहभागी हुन अन्ताल्या पुगेका हुन्।
हिमाली मुद्दालाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास
कोप–३१ मा नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख एजेन्डा हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक विषय बनाउनु हो। नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै एजेन्डा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो।
हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी, हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पार्ने प्रभावलाई विश्व जलवायु नीतिमा विशेष स्थान दिनुपर्ने नेपालको माग छ।
तर नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको प्रस्तावले सम्मेलनको औपचारिक वार्तामा छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थान पाउन सकेन। ठूला वार्ताकार समूहको पर्याप्त समर्थन नहुँदा प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन्।
यद्यपि सम्मेलन आयोजक पक्ष र वार्ताको अध्यक्षताले आगामी छलफलमा हिमाली विषयलाई समेट्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ। त्यसैले औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि अन्तिम निर्णयमा हिमाली क्षेत्रका जोखिम र आवश्यकतालाई समेट्ने प्रयास जारी छ।
नोभेम्बर ९ मा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै खनालले नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। गत अगस्ट २६ मा हिमाली क्षेत्रमा भएको विपद्पछि भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिएका थिए। उनले उक्त विपद्मा एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब एक दशांश खर्च लाग्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले असमान रूपमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको माग गरे। हिमालमा देखिएको सङ्कट हिमाली मुलुकको मात्रै समस्या नभई विश्वकै पानी, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएको उनको तर्क थियो। हिमालमा हुने परिवर्तनले सगरमाथादेखि समुद्रसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने नेपालको धारणा छ।
खनालले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य कायम राख्न, उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिन, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्न र विश्वव्यापी अनुकूलन तथा जलवायु वित्तका संरचनामा हिमालविशेष सूचक समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको अनुगमन, भूउपग्रहमा आधारित अवलोकन, क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्।
नोभेम्बर १२ मा नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा : ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि खनालले नेपालको धारणा राखेका थिए।
हिमाली मुलुकको जलवायु जोखिमलाई विश्व जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्ने र विपद्पछि प्राप्त सहानुभूतिलाई व्यवहारमा लागू हुने सहयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
नेपालले कोप–३१ मा उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जलवायु वित्त हो। जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेका तर यसको असरबाट बढी प्रभावित अल्पविकसित तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज रूपमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि व्यावसायिक ऋणको सट्टा अनुदान तथा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका छन्। जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशलाई थप ऋणको भार बोकाएर उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
‘साना टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित मुलुकको जलवायु वित्त आवश्यकता र वित्तमा पहुँच’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए। जलवायु उत्थानशीलता ऋण दिगोपनाको मूल्यमा हासिल गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जलवायु वित्तका विषयमा खनालले तीनवटा समस्या औँल्याएका छन्—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध गराउने भनिएको रकम जलवायु सङ्कटको बढ्दो आवश्यकताका तुलनामा अपर्याप्त हुनु र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो तथा जटिल हुनु। नेपालसहितका अल्पविकसित मुलुकले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा पनि जोड दिएको छ। विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइने स्रोत प्रभावित समुदायसम्म छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुग्नुपर्ने नेपालको माग छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको भार प्रभावित देश र समुदायले मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने नेपालको तर्क छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उठाउँदै आर्थिक विकास र लगानीको विषय
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तन र दिगो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नेपालको एजेन्डा विभिन्न उच्चस्तरीय सत्रमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार उनले सम्मेलनमा करिब आधा दर्जन उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यतालिका छ।
नोभेम्बर ९ मा अन्ताल्या पुगेका वाग्लेले नोभेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्याभिलियनमा आयोजित ‘सिस्टम्याटिक अब्जर्भेसन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बुझ्न र त्यसअनुसार नीति तथा योजना बनाउन वैज्ञानिक तथ्याङ्क, अवलोकन प्रणाली र वित्तीय स्रोतको महत्त्व उनका छलफलका विषय हुन्।
वाग्लेले जलवायु वित्त, अनुकूलन र जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने विषयमा नेपालको धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासलाई आर्थिक विकास, लगानी र दिगो पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्नुपर्ने विषय पनि नेपालको सहभागिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
नोभेम्बर १३ मा नेपाल पेभिलियनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स कमिटमेन्ट्स टु एडप्टेसन एट स्केल’ र ‘फ्रम क्लाइमेट एम्बिसन टु इन्भेस्टमेन्ट : हाउ क्यान नेपाल क्याटालाइज प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट एट स्केल’ विषयका कार्यक्रम पनि तय भएका छन्। यी छलफलले जलवायु वित्तको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेका छन्।
हिमाली संरक्षणका लागि चार अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने जलवायु कार्यलाई प्राथमिकताका साथ उठाएकी छन्।
नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल हिमाली उत्थानशीलता रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जैविक विविधता, दिगो वन व्यवस्थापन र हिममण्डलको स्वास्थ्यलाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा समेट्ने रणनीति अघि सारिएको बताएकी थिइन्।
हिमाली कृषि, जडीबुटी उत्पादन र स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउन ३५ वटा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पहिचान गरिएको र ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराएकी छन्।
हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी र जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको संरक्षणलाई विश्वव्यापी साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। हिमालले तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार उपलब्ध गराइरहेको तर जलवायु परिवर्तनको असर भने हिमाली क्षेत्रले असमान रूपमा भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको जोड छ।
चौधरीले रसुवाको बाढीलगायत हिमाली क्षेत्रमा भएका जलवायुजन्य विपद्ले जनस्वास्थ्य, सेवा प्रवाह र स्थानीय जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे पनि नेपालको अनुभव प्रस्तुत गरेकी छन्। हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन, जैविक विविधता र मानव सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।
जलवायु परिवर्तनलाई स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा हेर्नुपर्ने
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई कोप–३१ मा उठाएकी छन्। नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘हेल्थ एट द हार्ट अफ क्लाइमेट एक्सन : अ ग्लोबल पर्सपेक्टिभ’ विषयक प्यानल छलफलको अध्यक्षता गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा बुझ्न र जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा स्वास्थ्यलाई राख्न आग्रह गरेकी थिइन्।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्ले जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले रसुवा बाढीजस्ता घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने प्रभावबारे नेपालको अनुभव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थ्य जोखिम सामना गर्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउनुपर्ने र अल्पविकसित मुलुकलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तमा सहज पहुँच दिनुपर्ने उनको माग थियो।
कोप–३१ का कार्यक्रमपछि मेहता श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित बिमस्टेकको पहिलो स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गएकी थिइन्। उनी बिहीबार नेपाल फर्केकी छन्।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबार कोप–३१ का कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान गरेका छन्। तर सम्मेलनमा उनले कुन-कुन सत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुन विषय उठाउने र उनको सहभागिताको कार्यतालिका के छ भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। जलवायु परिवर्तनले शिक्षा, विद्यालय पूर्वाधार र बालबालिकाको सिकाइमा पार्ने प्रभाव सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्ने भए पनि पोखरेलले उठाउने विषय सार्वजनिक छैन ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८३ २०:४५ शुक्रबार
