प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशमै अलमल, १८ कम्पनीको आवेदन ४ महिनादेखि मूल्यांकनमै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन मागेको आशयपत्रमा १८ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । अनुमति हस्तान्तरण र लगानीसम्बन्धी सर्तमा स्पष्टता नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी आह्वान गरेको आशयपत्रमा १८ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमले आवेदन दिए पनि चार महिनादेखि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

प्राधिकरणले दरमा आधारित प्रतिस्पर्धी बोलपत्र संरचनाअन्तर्गत ‘निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ (बुट) मोडलमा चारवटा मुख्य प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि २८ फागुन २०८२ मा सूचना जारी गर्दै आशयपत्र माग गरेको थियो। आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति १४ वैशाख २०८३ तोकिएको थियो। दुई पटक समय थप गर्दै अन्तिम म्याद २६ जेठ तोकिएकामा १८ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए। तर, हालसम्म मूल्यांकन प्रक्रिया सकिएको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी, संखुवासभा, धनकुटा र भोजपुरमा निर्माण हुने ४०० केभी शीतलपाटी (अरुण हब)–इनरुवा (प्रसारणलाइन–१) ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमा २४३ वटा टावर रहनेछन्। यसको सर्भे सकिसकेको छ भने क्षमता ४ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नेछ।

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा समेट्ने ४०० केभी तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर (प्रसारणलाइन–२) १३३.९९ किलोमिटर लामो हुनेछ र यसमा ३८५ वटा टावर निर्माण गरिनेछन्। यसको सर्भे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सकिएको छ भने क्षमता ४ हजार ८० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने रहेको छ।

म्याग्दी र बागलुङमा निर्माण हुने १३२ केभी डाँडाखेत–बुर्तिबाङ (प्रसारणलाइन–३) ३३ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारणलाइन हो। यसको क्षमता २५० मेगावाट छ र हाल सर्भे प्रक्रियामा छ। १३२ केभी रिडी–तम्घास (प्रसारणलाइन–४) पाल्पा र गुल्मीमा निर्माण हुनेछ। करिब २८ किलोमिटर लामो यो डबल सर्किट लाइन पनि हाल सर्भे प्रक्रियामै छ।

चारवटा प्रसारणलाइन (प्रसारणलाइन–१ देखि प्रसारणलाइन–४) का लागि नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकाका कम्पनीले एक्लाएक्लै वा संयुक्त उपक्रम बनाएर इच्छा देखाएका छन्। चारवटै प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चीनको टीबीईए कम्पनी लिमिटेड, चाइना नेसनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन तथा भारतको रेसोनिया लिमिटेड र मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडले आवेदन दिएका छन्।

भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले प्रसारणलाइन–१, प्रसारणलाइन–२ र प्रसारणलाइन–३ मा तथा अशोका बिल्डकन लिमिटेडले प्रसारणलाइन–१ र प्रसारणलाइन–२ मा आवेदन दिएका छन्। यस्तै, टेक्नो–इन्टरप्राइजेज/रौसिना उद्योग/आनन्द सोलार (भारत), प्याराडाइज बिल्डर्स/एप्लाइड इन्जिनियरिङ (नेपाल)/एब्सोल्युट प्रोजेक्ट्स (भारत) तथा नेपालको सिग्मा कन र हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले प्रसारणलाइन–१, प्रसारणलाइन–३ र प्रसारणलाइन–४ का लागि आवेदन दिएका छन्। के एन्ड ए ईपीसी–के एन्ड ए इन्जिनियरिङ–कोस्मिक संयुक्त उपक्रम (अमेरिका/नेपाल), भिभियना पावर टेक (भारत) र युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम (नेपाल) ले प्रसारणलाइन–३ र प्रसारणलाइन–४ का लागि इच्छा देखाएका छन्।

नेपालकै बलेफी हाइड्रोपावर/लिटमस केबल/शर्मा एन्ड कम्पनीले प्रसारणलाइन–३ का लागि तथा शर्मा एन्ड कम्पनी/बलेफी/लिटमस/हुलास स्टिलको संयुक्त उपक्रमले प्रसारणलाइन–२ का लागि मात्र आवेदन दिएका छन्। यसैगरी पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम र बलेफी हाइड्रोपावर/शर्मा एन्ड कम्पनी/लिटमस केबल/जेड इन्फ्राको संयुक्त उपक्रमले प्रसारणलाइन–४ का लागि मात्र आवेदन बुझाएका छन्।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि परेका आशयपत्र मूल्यांकनकै क्रममा रहेको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझाले बताए। ‘प्राप्त आशयपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसक्यौं।’

आशयपत्र माग गरिएका प्रसारणलाइनको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राधिकरणको नाममा भएकाले त्यसलाई कसरी हस्तान्तरण गर्नेलगायत विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने ओझाले बताए।

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नकै लागि बिजुली प्रवाहको जोखिम प्राधिकरणले नै लिने गरी आशयपत्र माग गरिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार तोकिएको प्रसारणलाइन निर्माण गरेर मात्रै हस्तान्तरण गरिने भएकाले त्यसबाट क्षमताअनुसार बिजुली प्रवाह भए–नभएको जोखिम कम्पनीले बेहोर्नुपर्दैन। आशयपत्रअनुसार पहिलो चरणमा १८ वटै आवेदकको मूल्यांकन गरी संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरिनेछ। सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीलाई मात्र विस्तृत प्रस्ताव माग (आरएफपी) गरिनेछ। आरएफपीमा सेवा प्रवाहबापत आफूले लिने ‘प्रसारण सेवा शुल्क’ लगायतको विस्तृत दर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

छानिएको निजी कम्पनी (प्रसारण सेवा प्रदायक–टीएसपी) ले आयोजनाको सर्भे, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने, लगानी जुटाउने, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण गर्ने, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति लिने, निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम र जोखिम आफैं बेहोर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले आफूसँग भएको सर्भे वा प्रसारण अनुमतिपत्र सफल बोलपत्रदाता वा उसले स्थापना गरेको विशेष उद्देश्यीय कम्पनी (एसपीभी) को नाममा हस्तान्तरण गर्न सरकारी निकायसँग अनुमति माग्नेछ र सम्झौताबमोजिम आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

निजी कम्पनीले प्रसारण सेवा सम्झौता (टीएसए) मा तोकिएको निश्चित समयभित्रै आयोजनाको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण र परीक्षण (कमिसनिङ) को काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको मितिदेखि निजी कम्पनीले प्रचलित कानुन र टीएसएको पालना गर्दै २० वर्षसम्म यसको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ।

सम्झौतामा तोकिएको २० वर्षको सञ्चालन अवधि सकिएपछि निजी कम्पनीले उक्त प्रसारणलाइन र सम्बद्ध संरचनाहरू चालु अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

लगानीको ग्यारेन्टीदेखि यस्ता विविध सर्तका कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए। ‘प्रसारणलाइनका लागि आशयपत्र माग गर्दा धेरै सर्त राखेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। अनि निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुन्छ। यस्तै अवस्थामा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुँदैन।’

विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा तोकेको छ। तर, प्रसारणलाइन निर्माण महँगो हुने र कुन ठाउँबाट कुन ठाउँसम्म बिजुली लैजाँदा ५७ पैसा तिर्नुपर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट भइनसकेको लामाले बताए।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।