विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न सरकारले शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। सिकाइ स्तरमा सुधार ल्याउन शिक्षकको क्षमता विकास तालिममा ठुलो लगानी भए पनि अपेक्षाअनुसार नतिजा प्राप्त नभएको तथ्यले देखाएको हो।
विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न पछिल्ला चार वर्षमा सरकारले शिक्षकको पेसागत क्षमता बढाउन २ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय मूल्यांकन (नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट– नासा) को नतिजाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अझै पनि कमजोर रहेको देखाएको छ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकुमार खड्काका अनुसार कक्षा ५ को गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकनमा सहभागीमध्ये २२ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र न्यूनतम उपलब्धि हासिल गरेका छन्। अर्थात् गणितमा ७८ प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिको तहसम्म पुग्न सकेका छैनन्। ‘विद्यालय तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको छ। कक्षा ५ मा गणित विषयमा २२ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको नतिजा आएको छ’, उनले भने। ५० प्रतिशतलाई न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिका रुपमा हेरिन्छ।
खडकाका अनुसार माध्यमिक तहको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा समस्या देखिएको छ। कक्षा १० को सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकनमा गणितमा ६० प्रतिशत, विज्ञानमा ५०.१ प्रतिशत र नेपालीमा ५३.८ प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम बिन्दुभन्दा तल रहेको नतिजा आएको छ। त्यस्तै अंग्रेजीमा २९.४ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम दक्षता हासिल गर्न सकेका छैनन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार शिक्षकको पेसागत क्षमता बढाउन सरकारले पछिल्ला चार वर्षमा २ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। पेसागत क्षमता विस्तारका अधिकांश कार्यक्रम प्रदेशस्थित शिक्षा तालिम केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन हुने गरेका छन्।
‘शिक्षकको क्षमता विकास हुँदा स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पनि बढ्छ। शिक्षकलाई नयाँ प्रणाली, पेसागत ज्ञान र शिक्षण विधिमा दक्ष बनाएर सोहीअनुसार कक्षाकोठामा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउनु तालिमको लक्ष्य हो’, भट्टराई भन्छन्।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सन् २०२२ मा गरेको कक्षा ५ को राष्ट्रिय उपलब्धि मूल्यांकनमा देशभरका १८ सय विद्यालयका ३४ हजार १७० विद्यार्थी सहभागी थिए। विद्यार्थीको गणित, नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान तथा प्रविधि विषयको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन गरिएको थियो। नतिजाअनुसार नेपालीमा ५१ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा ५३ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ४४ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यसअनुसार नेपालीमा ४९ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा ४७ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ५६ प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम उपलब्धिको तहभन्दा तल छन्। ‘कक्षा ५ को नतिजाले विशेषगरी गणितमा विद्यार्थीको आधारभूत सिकाइ कमजोर रहेको देखाउँछ’, खड्काले भने, ‘विद्यालय तहको प्रारम्भिक चरणमै विद्यार्थीले अपेक्षित सीप हासिल गर्न नसक्दा माथिल्लो कक्षाको सिकाइमा समेत असर पर्न सक्छ।’
कक्षा ५ मा मात्र नभई माध्यमिक तहको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा चुनौती देखिएको छ। केन्द्रले सन् २०२३ मा गरेको कक्षा १० को सिकाइ स्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणमा ७६ जिल्लाका १८ सय विद्यालयका ४३ हजार २१९ विद्यार्थी सहभागी थिए।
नतिजाअनुसार गणितमा ४० प्रतिशत, विज्ञानमा ४९.९ प्रतिशत, अंग्रेजीमा ७०.६ प्रतिशत र नेपालीमा ४६.२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम दक्षता हासिल गरेका छन्। अर्थात् गणितमा ६० प्रतिशत, विज्ञानमा ५०.१ प्रतिशत, अंग्रेजीमा २९.४ प्रतिशत र नेपालीमा ५३.८ प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम दक्षताको तहमा पुग्न सकेका छैनन्। ‘कक्षा १० को नतिजामा अंग्रेजीको तुलनामा गणित र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको छ’, खड्काले भने, ‘विद्यालय तहको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा पनि आधाभन्दा बढी विद्यार्थी गणित र नेपालीमा न्यूनतम दक्षताको तहसम्म पुग्न नसक्नुले शिक्षण पद्धति, शिक्षकको तयारी, विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण र उपलब्धि सुधारका कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक छ।’
नतिजाले शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, कक्षाकोठाको शिक्षण विधि र विद्यालयको अनुगमनलाई विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइसँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारले शिक्षकको क्षमता विकास, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पूर्वाधार र सिकाइ सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। ती कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको पढाइ, लेखाइ र गणितीय सिपमा कति सुधार आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रमको खर्च र उपलब्धिबिच तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक छ। ‘शिक्षकले तालिम लिएपछि कक्षाकोठामा शिक्षण विधि परिवर्तन गरे कि गरेनन्, कमजोर विद्यार्थीलाई थप सिकाइ सहयोग उपलब्ध गराइयो कि गराइएन र विद्यालयले नियमित रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन्’, उनले भने।
भट्टराईका अनुसार शिक्षकको पेसागत विकास प्रारूप तथा शिक्षक सक्षमता प्रारूपमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले तालिमबाट शिक्षकमा देखिनुपर्ने प्रभाव र नीतिगत सुधारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘विभिन्न सार्वजनिक मूल्यांकनका नतिजा तुलना गर्दा सिकाइमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ तर अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘शिक्षण विधि र पद्धतिमा निरन्तर आउने परिवर्तनअनुसार शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीलाई अद्यावधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न यस्तो लगानी महत्त्वपूर्ण छ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम र सिकाइमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई जोड दिँदै आएको छ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणले कमजोर देखिएका विषय र विद्यार्थी समूह पहिचान गर्न सहयोग गर्छ तर नतिजा सुधार्न सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो, त्यसमा कति बजेट खर्च भयो र विद्यार्थीको उपलब्धिमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएको छ। ‘शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे विशेष परीक्षण गर्दै आएको छ तर सरकारी लगानीअनुसार विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन। राज्यले कुन क्षेत्र र प्रक्रियामा कमजोरी छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक छ’, उनी भन्छन्।
खड्काका अनुसार सरकारी विद्यालयका ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त भए पनि विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहनुले लगानी र प्रतिफलबिचको अन्तर देखाउँछ। ‘लगानी र प्रक्रिया सुधार नगरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अब राज्यले तालिमको मोडल, पाठ्यक्रम र लगानीको प्रभावकारिताबारे गहन अध्ययन गरी कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ’, उनी भन्छन्।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८३ ०९:२३ शनिबार
