काठमाडौं- सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार मुख्यसचिवदेखि विभिन्न तहका कर्मचारीले सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण पाउने भएका हुन् ।
निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिवले ६० लाख रुपैयाँसम्म, सचिवले ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन् । यस्तै, शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( kalakarmi.com )
