६ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग नेपाल–भारत सम्बन्ध र क्षेत्रीय चासोका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन् ।
‘अ वर्ल्ड बिट्विन अर्डर्स’ सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालका पछिल्ला विपद्हरूमा भारतले गरेको सहयोगको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवा र भोटेकोसीमा हालै आएको विपद् तथा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पमा भारतले देखाएको तत्परताको स्मरण गरे ।
‘नेपालको मन्त्रीको हैसियतमा म के भन्न सक्छु भने, हालैको विपद् र भूकम्प दुवै समयमा पहिलो केही घण्टामै भारत त्यहाँ उपस्थित थियो र हामीलाई असाधारण सहयोग गर्यो,’ उनले भने, ‘यसप्रति नेपाल अत्यन्तै आभारी छ ।’
Hon. Finance Minister Dr. Swarnim Wagle in conversation with Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India, at the NDTV World Summit 2026, New Delhi. https://t.co/f6TNnoylSt
— MOF Nepal 🇳🇵 (@mofnepal) October 23, 2026
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद् प्रतिकार्य, पोषण र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठाए ।
जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सम्भव भएका क्षेत्रमा औपचारिक संस्थागत संरचनाको महत्त्व कायम रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
यद्यपि, उनले पछिल्लो समय समान सोच भएका मुलुकबीच आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने र नतिजामुखी पहललाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए ।
धन्यवाद, डा. जयशङ्कर। तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो।
तपाईंले दिनुभएका चारवटा उदाहरणहरू— योग, कोदो (मिलेट), सौर्य ऊर्जा र विपद् प्रतिकार्य— उत्कृष्ट थिए। चौथो बुँदाको हकमा, नेपालको एक मन्त्रीको हैसियतमा म यो भन्न सक्छु कि भर्खरै रोशीमा गएको जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् होस् वा सन् २०१५ को भूकम्प, हामीले भारतबाट असाधारण सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। दुवै अवस्थामा विपद् गएको केही घण्टाभित्रै भारत त्यहाँ उपस्थित थियो र त्यसका लागि नेपाल अत्यन्त आभारी छ।
म यसलाई बृहत् विश्वव्यापी बहसमा जोड्न चाहन्छु। सन् ९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि, विशेषगरी व्यापार र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, हामीले बहुपक्षीयतालाई पहिलो र उत्तम विकल्पको रूपमा लियौँ। अर्थशास्त्रीहरूको भाषामा भन्दा, त्यतिबेला उदाउँदै गरेका नाफ्टा, साफ्टा, आफ्टा जस्ता क्षेत्रीय ब्लकहरू केही हदसम्म ध्यान भड्काउने खालका देखिन्थे र अन्तिम लक्ष्य भनेको ‘क्षेत्रीयतालाई बहुपक्षीयकरण’ गर्नु थियो। जसले गर्दा देशहरू र क्षेत्रीय ब्लकहरूलाई बहुपक्षीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्न समय मिल्यो। तर यो बहुपक्षीयतालाई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले आड दिनुपर्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा व्यापार ब्लकहरूमा धेरै खण्डीकरण भइरहेको छ। तर तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विपद् प्रतिकार्य, पोषण र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि के तपाईं द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा उपक्षेत्रीय स्तरमा औपचारिकीकरणको सम्भावना देख्नुहुन्छ? के यी प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्न यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय ब्लकहरूको विस्तार हुनुपर्छ? तपाईंले दिनुभएका चारमध्ये केही उदाहरणहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा संस्थागत भइसकेका छन्, तर अन्य भने सरकारको सद्भावमा निर्भर देखिन्छन्। के हामीले यिनलाई औपचारिक संस्थाहरूमार्फत सुदृढ गर्नुपर्छ?
विश्वमा बढ्दो तनाव र सङ्कटका कारण सबैले आ-आफ्नै मात्र स्वार्थ हेरिरहेको वर्तमान अवस्थामा के हामी बहुपक्षीयतालाई क्षेत्रीयकरण गर्ने दिशामा गइरहेका छौँ? के यो बहुध्रुवीय विश्वलाई त्यस्तै प्रकारको सुशासन संरचनाको आवश्यकता छ?
भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्कर:
धन्यवाद, तपाईंलाई भेट्दा मलाई सधैँ खुसी लाग्छ। औपचारिकीकरण त्यो राजनीतिक परम्पराको हिस्सा थियो, जसमा सायद हामी सबै हुर्किएका हौँ।
तर पछिल्ला दुई दशकमा हामीले के देखेका छौँ भने धेरै अवस्थामा देशहरू औपचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुन चाहँदैनन्। तपाईं वार्ता र सम्झौतामा यति धेरै समय र ऊर्जा खर्च गर्नुहुन्छ कि त्यसको मूल उद्देश्य नै कतै हराउँछ। त्यसपछि खर्च कसले व्यहोर्ने, यो कसरी सञ्चालन हुन्छ र नियमहरू के-कस्ता हुन्छन् भन्ने जस्ता विवादमा फसिन्छ। अस्तित्वमा रहेका कतिपय औपचारिक समूहहरू नै अहिले सङ्कटमा छन्।
त्यसैले, यदि तपाईं ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन’ जस्तै कुनै पहललाई औपचारिक रूप दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो। तर यस्ता धेरै परिस्थिति, मुद्दा र एजेन्डाहरू हुन्छन्, जसलाई अनौपचारिक रूपमै अघि बढाउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ। म तपाईंलाई एउटा रोचक उदाहरण दिन्छु जसलाई धेरैले सहजै महसुस गरेका हुँदैनन्— ब्रिक्स । ब्रिक्सको कुनै सचिवालय छैन र सबैले हस्ताक्षर गरेको कुनै लिखित बडापत्र (चार्टर) पनि छैन। त्यस अर्थमा ब्रिक्स ‘साङ्घाई सहयोग सङ्गठन’ भन्दा निकै फरक छ। त्यसैले यो मुद्दा, साझेदारहरू र प्रतिबद्धताको स्तरमा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं मलाई वर्तमान प्रवृत्तिको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने, म भन्छु अहिलेको अवस्था बढी तदर्थ र समान विचार भएका समूहहरूतर्फ उन्मुख छ। वास्तवमा, मैले केही समयअघि मेरा सहकर्मीहरूलाई पछिल्लो एक दशकमा भारतले मात्रै कतिवटा यस्ता संयन्त्रहरू बनायो भनेर सूची तयार गर्न भनेको थिएँ। विभिन्न क्षेत्रमा हामीले बनाएका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुर्भुज र समान विचार भएका समूहहरूको सङ्ख्या ५० को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। मलाई लाग्छ, आज मानिसहरू झन्झटिलो र समस्याग्रस्त संरचना बनाउनुभन्दा कम बोझिलो र बढी परिणाममुखी कार्यशैली चाहन्छन्।
