भदौ १० मा आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई आपत्कालीन सहयोगस्वरूप करिब २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोष (एफआरएलडी) को बोर्ड सहमत भएको छ। कुनै निश्चित विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको हो।
तर, स्वदेश तथा विदेशका जलवायु अभियन्ता र नागरिक समाजका संस्थाहरूले यो रकम नेपालको अनुमानित क्षति र नोक्सानीको तुलनामा निकै कम भएको बताएका छन्। उनीहरूले कोषको वित्तीय क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउन, प्रभावित समुदायसम्म छिटो सहयोग पुर्याउन र विपद्का बेला तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको कोषको पहिलो विशेष बोर्ड बैठकले नेपालका लागि करिब २ करोड अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेको हो। यससँगै कोषले थप १६ लाख अमेरिकी डलर निगरानी तथा व्यवस्थापन शुल्कका लागि छुट्याएको छ। बोर्डले नेपाललाई उक्त रकमका लागि औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने गरी परीक्षणका रूपमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा स्थापना भएको र सन् २०२३ को कोप–२८ देखि सञ्चालनमा आएको यो कोषले कुनै निश्चित विपद्का लागि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अघि बढेको यो पहिलो घटना हो। तत्कालीन आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग माग्ने नेपाल पहिलो देश बनेको छ।
जलवायु अभियन्ताहरूले भने यो उपलब्धिलाई एकपटकको सहयोगमा सीमित नराखी जलवायु वित्त परिचालनका लागि व्यापक अभियानको सुरुआत बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘हामी यो ऐतिहासिक निर्णयको स्वागत गर्छौं। तर तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ—यो पर्याप्त छैन र कोषको रकम बढाउनुपर्छ,’ बोर्डको भर्चुअल बैठकमा समेत आफ्नो धारणा राखेका जलवायु अभियन्ता प्रयास अधिकारीले भने।
अधिकारीका अनुसार निगरानी शुल्कसहितको २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरको कुल प्याकेजले भोटेकोसी बाढीबाट नेपालमा भएको अनुमानित क्षति तथा नोक्सानीको करिब ०.४५ प्रतिशत मात्रै समेट्छ। यसमा गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानी (एनईएलडी) समेत समावेश छैन। गैरआर्थिक क्षतिमा मानवीय जीवनको क्षति, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश, सामाजिक सम्बन्ध र सामुदायिक पहिचानमा परेको असरजस्ता विषय पर्छन्।
‘हामीले कोषलाई पूर्ण रूपमा वित्तीय स्रोतले भरिपूर्ण बनाउन र वार्षिक एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने मागलाई निरन्तरता दिन आफ्नो अभियान जारी राख्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने। कोषको वित्तीय क्षमता नबढाएसम्म यसका संयन्त्रले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देश र समुदायलाई प्रभावकारी सहयोग गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भने कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यी तथ्याङ्कले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना र विस्थापित परिवारलाई सहयोग गर्न आवश्यक रकम तथा कोषले छुट्याएको सहयोगबीचको ठूलो अन्तर देखाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभियानकर्मीहरूले पनि अधिकारीको चिन्तालाई समर्थन गर्दै नेपालको घटनाले विश्वव्यापी जलवायु वित्त प्रणालीले सङ्कटको गम्भीरता र आवश्यकताको अनुपातमा स्रोत जुटाउन नसकेको देखाएको बताएका छन्।
‘फिल द फन्ड’ अभियानका विश्वव्यापी संयोजक तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले यो निर्णय ऐतिहासिक भए पनि एकपटकको सहयोगमा सीमित हुन नहुने बताए। उनले केही दिनभित्रै सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने स्थायी आपत्कालीन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलर चाहिन्छ, तर यो कोषले लाखौं डलर मात्रै उपलब्ध गराउँदै छ,’ सिंहले भने। उनले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशहरूको आवश्यकता र धनी राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराइरहेको स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको औंल्याए।
क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क इन्टरनेसनलकी कार्यकारी निर्देशक तस्निम एसोपले पनि निर्णयको स्वागत गर्दै कोषमा पर्याप्त रकम नभएको बताइन्। नागरिक समाज र जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि मात्रै यस्तो निर्णय सम्भव भएको उनको भनाइ थियो।
उनले विकसित देशहरूलाई आफ्ना वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दै कागजमा गरिएका प्रतिबद्धताले मात्रै घर पुनर्निर्माण गर्न वा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्न नसकिने बताइन्। कोषलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको तर भुक्तानी नभएको रकम वास्तविक रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै थप स्रोत जुटाउनुपर्ने उनले बताइन्।
वासिङ्टनस्थित हाइनरिख बोल फाउन्डेसनकी सहनिर्देशक लियाने शालाटेकले कोषले तत्कालीन आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया लचिलो बनाउन सक्ने देखिएको बताइन्। तर, अर्बौं डलरको आवश्यकता भएका विपद्का लागि सीमित वित्तीय स्रोतले प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन कठिन हुने उनको भनाइ थियो। उनले आपत्कालीन सहायता र समुदायमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने संयन्त्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा विकसित देशबाट नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धता जुटाउन आग्रह गरिन्। आगामी कोप–३१ मा यस्तो प्रतिबद्धता आउन सक्ने उनको अपेक्षा छ।
रेफ्युजीज इन्टरनेसनलकी जोस्लिन पेरीले अनौपचारिक समूह र दर्ता नभएका संस्थासमेतले साना अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने सरल प्रक्रिया बनाउनुपर्ने बताइन्। यस्ता प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रमले प्रभावित समुदायलाई आफ्नै आवश्यकता पहिचान गरी पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।
सेन्टर फर इन्टरनेसनल इन्भाइरोन्मेन्टल लका लियन भान्डामेले निर्णयलाई प्रतीकात्मक ऐक्यबद्धतामा सीमित नराखी जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिसँग जोड्नुपर्ने बताइन्। जलवायु सङ्कट निम्त्याउन कम जिम्मेवार देशहरूले नै सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताइन्।
बोर्डको निर्णयसँगै नेपालले तत्काल रकम प्राप्त गर्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। नेपालले विस्तृत वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ र त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसैले सरकारले प्रभावित समुदायको प्राथमिकता पहिचान गर्ने, तत्कालका आवश्यकता निर्धारण गर्ने र सहयोग पारदर्शी रूपमा लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने समयबद्ध योजना तयार गर्नुपर्नेछ।
भविष्यमा विपद्बाट प्रभावित हुने अन्य देशले पनि विशेष बैठक र लामो राजनीतिक प्रक्रियाका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कोषले स्थायी आपत्कालीन सहायता संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने अभियानकर्मीहरूको माग छ। उनीहरूका अनुसार छिटो निर्णय, पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत र प्रभावित समुदायको सहज पहुँच कोषका नियमित विशेषता बन्नुपर्छ।
नेपालका लागि आगामी कोप–३१ पनि महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ। टर्कीको अन्ताल्यामा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालले कोषका लागि थप स्रोत जुटाउन र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बलियो बनाउन आवाज उठाउनुपर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले विकसित देशहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन दबाब जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अघि बढेको निर्णय महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसलाई जलवायु न्याय प्राप्त भइसकेको अर्थमा लिन नसकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषले वास्तविक विपद्मा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बाटो खुलेको छ। अबको चुनौती भनेको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त रकम जुटाउनु, सहायता छिटो उपलब्ध गराउनु र जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायसम्म त्यसको लाभ पुर्याउनु हो।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८३ ०८:५३ शुक्रबार
