सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाएपछि मात्रै आफूहरूले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने रोहिंग्या शरणार्थीहरूको भनाइ।
कक्स बजार, बंगलादेश — रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिएको ऐतिहासिक फैसलाको बंगलादेशस्थित शरणार्थीले स्वागत गरेका छन् । तर म्यान्मारमा सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाएपछि मात्रै आफूहरूले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कक्स बजारका शिविरमा भेला भएका सयौं रोहिंग्याले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला प्रत्यक्ष हेरेका थिए । अदालतले सन् २०१७ मा रोहिंग्यामाथि भएको सैन्य दमनलाई नरसंहार ठहर गर्दै म्यान्मारलाई शरणार्थीको सुरक्षित स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न, क्षतिपूर्ति दिन र दोषीमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।
रोहिंग्या समुदायका नेता मोहम्मद रोफिकले फैसलालाई विजयको संज्ञा दिँदै यसले आफूहरूको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको बताए । अर्का नेता सैयद उल्लाले यस निर्णयले रोहिंग्याको छुट्टै जातीय पहिचान, भाषा र संस्कृतिलाई स्वीकार गरेको उल्लेख गरे । शरणार्थी मोहम्मद उस्मानले भने म्यान्मारलाई कडा सजाय दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।
अगस्ट २०१७ मा विद्रोहीको आक्रमणपछि म्यान्माको सेनाले राखाइन राज्यमा सैन्य अभियान चलाएको थियो । त्यस क्रममा सामूहिक हत्या, बलात्कार र हजारौं घर जलाएको आरोप लागेको थियो । अदालतले उपलब्ध प्रमाणले करिब १० हजार रोहिंग्याको हत्या भएको देखाएको जनाएको छ ।
फैसला कानुनी रूपमा बाध्यकारी भए पनि कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष संयन्त्र सीमित छ । हाल बंगलादेशमा करिब १२ लाख रोहिंग्या शरणार्थी छन् । उनीहरू भीडभाडयुक्त शिविरमा कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । बंगलादेशले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा म्यान्मार फर्काउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दै आएको छ । तर ऐतिहासिक फैसलापछि पनि स्वदेश फिर्ती कहिले सम्भव हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले सन् २०१९ मा दायर मुद्दामा सात वर्षपछि बिहीबार फैसला दिएको हो । कुनै राज्यलाई नै नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको यो पहिलो पटक हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले फैसला सुनाउँदै भनेका छन्, ‘म्यान्मारका सुरक्षा फौजले हजारौं रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरे, यौन हिंसा गरे, बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरे र ज्यान जोगाउन भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण गरे ।’ १५ सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासले यसमा फैसला गरेको हो ।