गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरेर श्रमिकलाई मलेसिया पठाइएको प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
मलेसिया जाने श्रमिकसँग सेक्युरिटी स्क्रिनिङ गरेबापत लिइएको बायोमेडिकल सेवा शुल्क मलेसिया पठाएको विषयमा छानबिन गर्न भन्दै पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ पुर्जी लिएको छ । सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिए पनि अर्याल पक्राउ परिसकेका छैनन् ।
सीआईबीले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरेर मलेसिया पठाएको आरोप लगाई दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको थियो । सोही प्रकरणमा अर्यालमाथि छानबिन गर्न प्रहरीले बुधबार नै पुर्जी लिएको हो । पक्राउ परेका पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल, तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले चार दिनको म्याद दिएको छ ।
यसअघि प्रहरीले गत २८ असोजमा म्याक्रो टेक कम्पनीका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का, स्वास्थ्य व्यवसायीहरू प्रवीण तिवारी, रामपुकार तिवारी र रवीन्द्र केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ गरेका सबैमाथि ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिँदै छ । अदालतले आउँदो सोमबारभित्र मुद्दा ल्याइसक्न आदेश दिइसकेको छ ।
प्रहरीले मलेसिया जाने श्रमिकबाट ८३ लाख ७० हजार ४ सय ३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९ सय ८० पाउन्ड (कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ) संकलन गरी मलेसिया पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यो रकम मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत भएको प्रहरीको दाबी छ । तर, सीआईबीको विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई राजस्व बुझाई रकम मलेसिया गएको विवरण उल्लेख छैन । रकम पठाउनुअघि माइक्रो टेक कम्पनीले भ्याट र टीडीएसबापत सरकारलाई ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
२०१५ देखि मलेसियाले नेपालसहित १५ स्रोत देशबाट जाने श्रमिकको अनिवार्य रूपमा बायोमेडिकल गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सेक्युरिटी स्क्रिनिङसहितको रिपोर्ट मलेसियाको बायोमेडिकल सिस्टममा पठाएपछि मात्रै मलेसिया सरकारले श्रमिकको कलिङ भिसा जारी गर्ने गर्छ । यसका लागि मलेसियाले वेस्टिनेट कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । माइक्रोटेक वेस्टिनेटको नेपालको प्रतिनिधि कम्पनी हो ।
१२ कात्तिक २०७५ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । यसको ७ नम्बरमा नेपालमा सेक्युरिटी स्क्रिनिङ र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट मलेसियाको ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस, जसलाई बायोमेडिकल सिस्टम पनि भनिन्छ) मा पठाएपछि मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकको श्रम भिसा जारी हुन्छ । श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवा शुल्कबापत बुझाएको शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था श्रम समझदारीमा उल्लेख छ ।
१७ जुन २०१९, २१ अप्रिल २०२२ र २३ डिसेम्बर २०२२ मा मलेसिया सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग श्रम समझदारीमा उल्लेख भएबमोजिम मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेको बायोमेडिकल सेवा शुल्क एक सय रिंगेट र नेपालको कानुनबमोजिम लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट शुल्क तीन सय रुपैयाँ लिन वेस्टिनेटको आधिकारिक नेपाली पार्टनर म्याक्रो टेकलाई जिम्मा दिएको कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयद्वारा सहजीकरण भएको थियो ।
म्याक्रो टेकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुमति लिई अनलाइन बिल दिइरहेको थियो । जसअनुसार मलेसिया सरकारको पत्रअनुसार एक सय रिंगेटको नेपाली सटही दरमा बायोमेडिकल सेवा शुल्क र भ्याटबापतको ३३४ रुपैयाँको बिल दिने गरेको थियो । बायोमेडिकल सेवा शुल्क र भ्याटबापतको रकम मलेसियाको अनुरोधमा मार्च २०२४ बाट लिन बन्द गरिएको थियो । यो २०१९ बाट लिइएको थियो । त्यसपछि यो सेवा शुल्क नलिइएको म्याक्रोटेक कम्पनीले जनाएको छ ।
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।