सरकारले सुरक्षित पुनर्वासको योजना बनाउन नसक्दा विस्थापितहरू पुरानै जोखिमयुक्त थातथलो फर्किन थालेका छन्, जसले आवासको मौलिक हकमा प्रश्न उठाएको छ।
तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी वा बासको टुंगो लागेको छैन । अहिले रसुवा–नुवाकोट र धादिङका बाढीपीडितहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । सरकारले बासको टुंगो नलगाउँदा कतिपय पीडितहरू बाढी गएको पुरानै थालथलो खोज्दै फर्किन पनि थालेका छन् । यसले स्थायी पुनर्वास र त्यसका दिगोपनका सन्दर्भमा संशय उब्जेको छ । यो विषयलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको हकसँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ ।
१० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका करिब डेढ दर्जन ठूला–साना बस्ती बगायो । १६ लाख बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकपछि अर्को विपत्तिबीच सरकारले उचित योजना नबनाइदिने, आमनागरिक जोखिमयुक्त ठाउँमै बस्ने र फेरि जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको उदाहरण भोटेकोशी बाढी हो ।
विस्थापितलाई पुरानो बस्तीभन्दा टाढा लैजाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, रोजगारी र खेतीपातीको बलियो विकल्प चाहिन्छ । उनीहरूको विविध आवश्यकता हेर्नुपर्छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका खाल्टेका छेगु तामाङ यस सन्दर्भका चर्चा गरिनुपर्ने उदाहरण हुन् । उनले १० भदौको भोटेकोशी बाढीमा १४ जना आफन्त गुमाए । २०७२ को भूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका उनी अहिले सुकुमवासी बनेका छन् । उनी अहिले नुवाकोटको विदुरको एक होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । छेगुसहित खाल्टेमा २ सय ५७ घरधुरीको बसोबास थियो । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार खाल्टेका मात्रै ३ सय १२ जनाको बाढीमा ज्यान गयो । सरकारले समयमै सुरक्षित ठाउँ नदेखाइदिँदा पूरा गाउँ बाढीमा परेको हो ।
एकपछि अर्को विपत्तिबीच सरकारले उचित योजना नबनाइदिने, आमनागरिक जोखिमयुक्त ठाउँमै बस्ने र फेरि जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको खाल्टेका बासिन्दा मात्रै होइनन्, विगतका विभिन्न विपत्ति र पुनर्वास योजनाबाट सरकार र आमनागरिक दुवैले पाठ नसिकेका उदाहरण धेरै छन् । विगतका विभिन्न विपत्ति र पुनर्वास योजनाबाट सरकार र आमनागरिक दुवैले पाठ सिकेको देखिँदैन । भोटेकोशी बाढीले बस्नै नमिल्ने गरी बगरमा परिणत गरेका बस्तीहरूलाई अर्को जिल्लामा सार्ने र सम्बन्धित जिल्लामा खाली जग्गा व्यवस्थापन गरी स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन थालेको सरकारको दाबी छ । तर, २०५० को बाढी र २०७२ को भूकम्पपछिका पुनर्वास योजनाहरूको असफलता हेर्दा भोटेकोशी बाढीपछिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
साउन २०५० को बाढीपहिरोले मकवानपुर, चितवन, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, काभ्रे र धादिङमा १ हजार ३ सय ३६ जनाको मृत्युसँगै ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए । बागमती किनारका बस्तीमा बढी क्षति पुर्याएको नेपाल विपद् प्रतिवेदन २०११ मा उल्लेख छ । बाढीबाट विस्थापितका लागि सर्लाहीको सुखिया पोखरी, रौतहटको मंगलपुर र सन्तपुर तथा मकवानपुरको मदनपोखरामा १ हजार ८ सय आवास एकाइ निर्माण गरिएको थियो । बाढी कम भएपछि त्यहाँ सरेका धेरै व्यक्ति आफ्नै ठाउँमा फर्किए । बाढीबाट विस्थापित भूमिहीन र सुकुमवासीका लागि बागमती नदी वरपर नमुना बस्ती बनाइएको थियो । त्यो प्रोजेक्ट पनि सफल भएन । पीडितहरू पुरानो ठाउँमै खेतीपाती र समाज भएकाले उतै फर्किए ।
प्रभावितहरूलाई पूर्ण रूपमा घर तथा जग्गा दिँदासमेत त्यहाँ नबसी जोखिमयुक्त ठाउँमै फर्किएको अर्को उदाहरण पनि छ । २०७२ को भूकम्पमा गोरखाको लाप्राकको पूरै बस्तीका लागि गुप्सीपाखामा नमुना बस्ती बनाइएको थियो । गुप्सीपाखामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ६ सय २ घर निर्माण गरेकामा ५ सय ७३ परिवारले तालाचाबी लिए तर ७० परिवार मात्र बसे । अन्य लाप्राक नै फर्किए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि ४६ बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसमा पनि धेरै सर्वसाधारण उक्त बस्तीमा सर्न मानेनन् । खासगरी पुनःस्थापना र बस्ती हस्तान्तरण गरेका विज्ञहरूले विगतको अनुभव, आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यमा हुने जोखिमको मूल्यांकन गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विस्थापितलाई पुरानो बस्तीभन्दा टाढा लैजाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, रोजगारी र खेतीपातीको बलियो विकल्प चाहिन्छ । उनीहरूको विविध आवश्यकता हेर्नुपर्छ । पुनर्वासका धेरै असफल योजनाको चर्चा र अबको रणनीतिका विषयमा चिन्ता गरिरहँदा ५५ वर्षअघिको एउटा सफलताको कथासमेत छ । कतिपय सरोकारवालाले ५५ वर्षअघि धादिङबाट कञ्चनपुर पुर्याइएको बस्तीलाई हेरेर योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । कञ्चनपुरको बस्तीले मानिसलाई राख्ने मात्र होइन, कसरी टिकाउने भनेर पाठ सिकाएको छ । जहाँ मानिसलाई सारेपछि बासका लागि घर, खेतीका लागि जग्गाजमिन, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी चाहिन्छ । सबै पक्षलाई हेरेर मात्र सरकारले बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय