नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको अभियोगमा म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
आईसीजेले बिहीबार म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य दमनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
सन् २०१७ मा भएको सैन्य कारबाहीका कारण ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या छिमेकी देश बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए ।
अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले म्यानमारले उत्तरी रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर भएको बताए । यो सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत म्यानमारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लङ्घन भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै देशलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो । नाजी नरसंहारपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहार भएको ठहर गरेको यो चौथो घटना पनि हो ।
पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध यो मुद्दा दायर गरेको थियो । रोहिंग्या समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो ।
साथै, रोहिंग्यामाथि लक्षित गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र नरसंहारमा संलग्न दोषीलाई सजाय दिन आदेश जारी गर्न पनि गाम्बियाले माग गरेको थियो ।
म्यानमारले भने आफ्नो सैन्य कारबाही प्रहरी चौकीमा अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) का लडाकुले गरेको आक्रमणको जवाफमा गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
अदालतका अध्यक्ष इवासावाका अनुसार म्यानमारका सुरक्षा बलले १० हजार रोहिंग्याको हत्या गरेको प्रमाण फेला परेको छ । करिब तीन घण्टा लगाएर फैसला सुनाउने क्रममा उनले म्यानमारका सुरक्षा बलले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरेको, व्यापक यौन हिंसा गरेको, बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरेको र बंगलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण गरेको बताए ।
केही विशिष्ट घटनामा म्यानमारले नरसंहार गर्ने नियत राखेर काम गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
म्यानमारका सुरक्षा बलबाट भएका व्यापक अत्याचारको प्रमाणले रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायको ठूलो हिस्सालाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्य रहेको पुष्टि हुने अदालतले जनाएको छ ।
सैन्य कारबाहीमा सर्वसाधारणको सहभागिता हुँदा नरसंहारको जोखिम रहेको म्यानमारले थाहा पाउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । त्यसो हुँदा नरसंहार रोक्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म्यानमार असफल भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतका अनुसार म्यानमारले आफ्ना गैरकानुनी कार्यबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
यसअन्तर्गत रोहिंग्यालाई सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, क्षति भएका सामूहिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उचित अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्ने र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिको पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व म्यानमारको हुनेछ । साथै, रोहिंग्या समुदायलाई भविष्यमा हुने उत्पीडनबाट जोगाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
अलजजिराकी संवाददाता स्टेप भासेनका अनुसार अदालतले नरसंहारका कम्तीमा चारवटा कार्य प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ ।
ती कार्य हुन्– सर्वसाधारणको सामूहिक हत्या, लाखौँ मानिसलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्नु, समुदायका सदस्यलाई गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक क्षति पुर्याउनु र जन्म रोक्ने गतिविधि सञ्चालन गर्नु ।
न्यायाधीशका अनुसार रोहिंग्या समुदायलाई सन् २०१७ अघि पनि लामो समयदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको थियो । उनीहरूलाई जन्म नियन्त्रण कार्यक्रममासमेत सहभागी हुन बाध्य पारिएको थियो ।
यो फैसला रोहिंग्या समुदायका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । समाचार अनुसार रोहिंग्या समुदाय एक दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षामा थियो । नरसंहारजस्तो गम्भीर अपराध प्रमाणित गर्न निकै कठिन हुने भएकाले यो फैसला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका विज्ञ टोबी क्याडम्यानका अनुसार नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा सबैभन्दा कठिन पक्ष कुनै समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा समाप्त पार्ने विशिष्ट नियत प्रमाणित गर्नु हो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसअघि कुनै देशले नरसंहार गर्ने विशिष्ट नियत राखेको ठहर नगरेको बताए ।
उनका अनुसार अदालतले नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिमा आधारित रहेर फैसला गरेको हो, जसमा अपराध प्रमाणित गर्न उच्च मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।
मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यो फैसलाले म्यानमारमा लामो समयदेखि हुन नसकेको जवाफदेहिताको प्रक्रिया सुरु हुने आशा व्यक्त गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने र जिम्मेवार ठानिएका व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने एम्नेस्टीको भनाइ छ ।
तर, अदालतको फैसलासँगै रोहिंग्या संकट अन्त्य नहुने विज्ञ क्याडम्यानले बताएका छन् । अब यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा पुग्छ कि पुग्दैन, म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ कि लगाइँदैन र अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि थप कदम चालिन्छ कि चालिँदैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा १३ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या अझै विस्थापित अवस्थामा छन् । तीमध्ये १२ लाख बंगलादेशको कक्स बजारस्थित विशाल शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् ।
निरन्तरको द्वन्द्व, मानवीय सहायता घट्दै जानु र जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण रोहिंग्या समुदायका धेरै मानिस अझै असुरक्षित र विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।