सन् २०१७ मा सेनाले चलाएको सैन्य अभियानका क्रममा हजारौं रोहिंग्याको हत्या, यौन हिंसा तथा गाउँ ध्वस्त पारिएको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निष्कर्ष छ ।
हेग — सन् २०१७ मा म्यानमारका सुरक्षा फौजले मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको हत्या र यौन हिंसालाई संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसिजे) ले नरसंहार ठहर गरेको छ ।
गाम्बियाले सन् २०१९ मा दायर गरेको मुद्दामा सात वर्षपछि बिहीबार फैसला आएको हो । कुनै राज्यलाई नै नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले फैसला सुनाउँदै भने, 'म्यानमारका सुरक्षा फौजले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरे, यौन हिंसा गरे, बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरे र ज्यान जोगाउन भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण गरे ।'
१५ सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासले 'म्यानमार संघीय गणतन्त्रले उत्तरी रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको' निष्कर्ष सुनाएको हो ।
फैसलाबारे टिप्पणी लिन खोज्दा म्यानमार सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।