४ मंसिर, काठमाडौं । १८ वैशाखदेखि भारतीय चिया बोर्डले एकाएक नयाँ नियम लादेपछि पूर्वी नाकाबाट नेपाली चिया निर्यात ठप्पजस्तै बन्यो । कूटनीतिक पहलबाट चियाको अवरोध तत्कालका लागि सुल्झिए पनि भारतले ९ असोजमा नेपाली जुटको एन्टिडम्पिङ शुल्क ५६ गुणासम्म बढाएपछि सुनसरी–मोरङका उद्योग थला पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यति मात्र होइन, गुणस्तर र क्वारेन्टिनको सर्त तेर्स्याउँदै भारतले अदुवा, अलैँची, अम्रिसो, प्लाइउड, सिमेन्ट, औषधि र जडीबुटीलगायतका नेपाली उत्पादनमा पनि बेलाबेला यस्तै अवरोध गर्दै आएको छ ।
कागजमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले अधिकांश नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई भारतको बजारमा भन्साररहित (शून्य भन्सार) पहुँच दिएको छ ।
तर, व्यवहारमा बर्सेनि थोपरिने यस्ता ‘गैरभन्सार अवरोध’ का कारण नेपाली किसान र निर्यातकर्ताले सधैँ सास्ती खेप्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा यतिबेला एउटा पुरानै तर पेचिलो प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ– भारतले नेपाली उत्पादनमाथि बर्सेनि किन गैरभन्सार अवरोध थोपरिरहन्छ र के यो भ्रमणले त्यसको स्थायी समाधान खोज्न सक्ला ?
पछिल्लो समय नेपाली चियाले भोगेको संकट भारतीय गैरभन्सार अवरोधको ताजा दृष्टान्त हो । ३० अप्रिलसम्म पूर्वी नाकाबाट निर्वाध भारत गइरहेको चियामा भारतीय चिया बोर्डले वर्षौंदेखिको प्रक्रिया फेर्दै नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) लागू गरिदियो ।
भारतले चिया रोक्ने औपचारिक घोषणा त गरेन, तर नियम यति कडा बनाइदियो कि व्यावहारिक रूपमा निर्यात नै असम्भव बनेको उत्पादकहरुको गुनासो थियो ।
नयाँ नियमअनुसार भारत छिर्ने प्रत्येक ट्रक र प्रत्येक खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरियो । यसअघि एउटा नमुना परीक्षण रिपोर्टले १५ दिनसम्म वा १० वटा ट्रकलाई मान्यता दिने गरेकोमा त्यसलाई खारेज गरी ट्रकपिच्छे ११ हजार १ सय २० भारु (करिब १८ हजार नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तिरेर भारतको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा जाँच गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो ।
प्रयोगशालाले रिपोर्ट अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नै १४ दिनसम्म लगाउने व्यवस्था गरिएकाले न आयातकर्ताले ‘क्लियरेन्स सर्टिफिकेट’ पाउँथे, न त भारतको आन्तरिक बजार वा तेस्रो मुलुकमा चिया पठाउन मिल्थ्यो । अन्तिम रिपोर्ट नआउन्जेल चियालाई छुट्टै गोदाम वा पानीट्यांकी भन्सारमा १०औँ दिनसम्म खुला आकाशमुनि होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यताले गुणस्तर नै बिग्रने जोखिम बढ्यो ।
संकट यतिमै सीमित थिएन । पहिलो परीक्षणमा चिया फेल भए क्लियरेन्स नपाइने मात्र होइन, नतिजामा चित्त नबुझे आयातकर्ताले ४८ घण्टाभित्र अनलाइन निवेदन दिएर चिया बोर्डसँग रहेको ‘रिजर्भ नमुना’ पुन: परीक्षण गराउन थप १५ हजार भारु (करिब २४ हजार नेपाली रुपैयाँ) र जीएसटी शुल्क आफैँ बेहोर्नुपर्ने महँगो सर्त राखिएको थियो ।
भारतले समस्या सुल्झाउन तत्परता नदेखाएपछि उद्योगीहरूले देशभरिका ६५ भन्दा बढी चिया उद्योग नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको थियो । पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको निरन्तर कूटनीतिक र प्राविधिक संवादपछि मात्र उक्त अवरोध तत्कालीन रूपमा फुकेको थियो ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता भारत सरकारको कानुनी नियमले नेपाली चिया निर्यात रोक्ने व्यवस्था नगरे पनि भारतीय टी–बोर्डले बेलाबेला बनाउने नयाँ नियमका कारण अवरोध दोहोरिने गरेको बताउँछन् ।
हाल चिया निर्यात सहज रहे पनि विगत चार–पाँच वर्षदेखि सिजनअनुसार पटक–पटक अवरोध आउने र सरकारी पहल तथा वार्तापछि मात्रै खुल्ने चक्र चलिरहेकाले अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सन् २०१६ मा क्वारेन्टिन, गुणस्तर प्रमाणपत्र र अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया देखाएर चिया रोकेको भारतले सन् २०१७ र २०१९ मा दार्जिलिङ चिया उद्योगको दबाबमा पुन: अवरोध गरेको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली चियालाई दार्जिलिङको ब्रान्डमा बेचिएको र सस्तो नेपाली आयातले भारतीय चिया उद्योगलाई असर पारेको आरोप लगाइएको थियो ।
भूराजनीतिक तनावको छाया पनि सीमा व्यापारमा प्रस्ट देखिने गरेको छ । सन् २०२० मा नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतले काँकडभिट्टा नाकाबाट चिया निर्यातमा कडाइ गरेको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०२४–२५ मा भारतीय संसदीय समिति र चिया बोर्डको चासोपछि अनिवार्य लेबलिङ, उत्पादनको स्रोत खुलाउनुपर्ने र कडा परीक्षणका नियमहरू लादिए ।
अवरोधको अर्को ठूलो मार यतिबेला जुट क्षेत्रले भोगिरहेको छ । ९ असोजमा भारतले नेपाली जुटको एन्टिडम्पिङ शुल्क ५६ गुणासम्म बढायो भने आगामी जनवरीदेखि काउन्टरभेलिङ शुल्कसमेत भारी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चर्को शुल्कले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँको जुट निर्यात गर्ने सुनसरी–मोरङका उद्योग थला पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण उद्योगले नयाँ फसल किन्न नसक्दा किसान र श्रमिक एकसाथ मारमा परेका छन् ।
यस्तै, गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै नेपाली अदुवा रोकेको भारतले विश्वभरि माग रहेको नेपाली अलैँचीमा समेत विभिन्न परीक्षण प्रमाणपत्रको सर्त तेर्स्याएर निर्यात अल्झाउने गरेको छ ।
अम्रिसो, प्लाईउड, सिमेन्ट र जुसजस्ता वस्तुमा समेत बेलाबेला यस्तै अत्तो थापिँदा कृषिजन्य उत्पादन भारत पठाउने विषय नेपाली किसानका लागि वर्षेनि जुवा खेलेसरह बन्ने गरेको छ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग छ । पूर्ववाणिज्य सचिव तथा वाणिज्यविद् पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार हाल नेपालको कुल निकासीको ८२ प्रतिशत हिस्सा भारतमै जाने गरेको छ भने कुल आयातको ६० देखि ६१ प्रतिशत वस्तु भारतबाटै भित्रिने गरेको छ ।
नेपालले पनि कृषि सुधार शुल्कजस्ता केही सामान्य शुल्कबाहेक भारतीय कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार नलगाउने र भारतले नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार पहुँच दिएको भए पनि बजार प्रवेशमा भन्सारबाहेकका अनेकौँ तगारा तेर्स्याइने गरेका छन् ।
वाणिज्य सन्धिले अधिकांश वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिएकाले भारतले चाहेर पनि साधारणतया भन्सार लगाउन वा दर बढाउन सक्दैन ।
व्यापार विज्ञहरूको बुझाइमा यही कारण भारतले आफ्ना आन्तरिक उद्योगीको दबाब झेल्दा वा कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना आउँदा भन्सारको सट्टा गुणस्तर, क्वारेन्टिन र कागजी प्रक्रियाको ‘गैरभन्सार हतियार’ प्रयोग गर्ने गर्छ ।
विगतका उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री तहबाटै तत्काल निर्देशन हुँदा केही समयका लागि निर्यात सहज हुने गरे पनि बीच–बीचमा अवरोध दोहोरिने क्रम नरोकिएकाले अब टालटुले समाधानले नपुग्ने पूर्वसचिव ओझाको भनाइ छ ।
‘द्विपक्षीय व्यापारमा एउटा मुख्य समस्या भनेकै गैरभन्सार अवरोधहरू प्रशस्तै हुनु हो,’ ओझा भन्छन्, ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण हुँदा र हामीले समस्या उठाउँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रै अगाडि पनि सचिव र पदाधिकारीहरूलाई ‘नेपालको समस्या समाधान गर्देऊ’ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ, त्यसपछि केही समय सहज पनि भएको छ, तर बीच–बीचमा फेरि समस्या देखिने अनि फेरि समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ ।’
भन्सारबाहेक निर्यात र बजार प्रवेशमा रोक लगाउने अन्य सबै अवरोधलाई गैरभन्सार अवरोध मानिन्छ । नेपालबाट भारततर्फ मुख्यत: कृषिजन्य र खाद्य वस्तु निकासी हुने भएकाले भारतले खाद्य सुरक्षा, परीक्षण र क्वारेन्टिनको नाममा सबैभन्दा बढी अवरोध गर्ने गरेको ओझाले बताए । चिया, फलफूल, तरकारी र मसलाजन्य बाली अदुवा र अलैँचीको निकासीमा यही कारण बेलाबेला अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ ।
कृषिबाहेक अन्य उत्पादनमा पनि भारतले फरक–फरक प्रकृतिका अवरोध लगाउँदै आएको ओझाले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार जडीबुटी (मेडिसिनल प्लान्ट) मा ‘ट्रान्जिट शुल्क’, ‘स्टेट ट्याक्स’ र विलासिता करजस्ता ‘प्यारा–ट्यारिफ’ शुल्क लिने गरिएको छ भने जुटमा ‘एन्टि–डम्पिङ ड्युटी’ र चारवटा वस्तुमा कोटा प्रणाली कायमै छ ।
त्यस्तै, नेपाली औषधि निर्यातमा ‘लेबलिङ’ का सर्तले बाधा पुर्याउने गरेको र सिमेन्ट तथा प्लाईउडजस्ता औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी प्राविधिक अवरोध (टेक्निकल ब्यारियर) रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपालले पनि आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण र जैविक सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतीय फलफूल आयातमा कडाइ गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा बायोसेक्युरिटी केन्द्रले केराको क्वारेन्टिन परीक्षण कडा पारेपछि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा भारतीय केरा आयात रोकिएको छ र नेपाली व्यापारीले मगाउन बन्द गरेका छन् ।
भारतीय केरा रोकिँदा सुरुवाती चरणमा बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि देखिए पनि अहिले अवस्था केही सहज भएको र स्वदेशी केराले उचित बजार पाउँदा किसान उत्साहित देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । केन्द्रले ‘बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४’ बमोजिम आँप आयातमा समेत स्वस्थता प्रमाणपत्रमा हानिकारक शत्रुजीव नरहेको र ‘हट वाटर ट्रिटमेन्ट’ (तातोपानीको उपचार) गरिएको अतिरिक्त घोषणा अनिवार्य गरेको छ ।
एकातिर भारतले चिया, अदुवा र अलैंचीमा प्रयोगशाला र मापदण्डको तगारो हाल्नु र अर्कोतिर नेपालले केरा र आँपमा क्वारेन्टिन कडाइ गर्नुलाई कतिपयले आपसी ‘व्यापारिक प्रतिक्रिया’ का रूपमा पनि हेर्न थालेका छन् ।
तर, पूर्वसचिव ओझा भने नेपालले नियम लगाउन पाउने भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रभावकारी हुन नसक्ने यथार्थ औँल्याउँछन् ।
नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नहुनु, उत्पादन लागत महँगो पर्नु र भारतसँग खुला सिमाना रहनु मुख्य बाध्यता रहेको उनको विश्लेषण छ । भारतमा ठूलो परिमाणमा सस्तो उत्पादन हुने भएकाले नेपालले धेरै अवरोध खडा गर्दा ती वस्तु भन्सारको साटो अनौपचारिक बाटोबाट भित्रिने जोखिम रहन्छ ।
सन् ८० को दशकमा धान, चामल र मकैमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल अहिले आयात रोक्दा आन्तरिक आपूर्ति नै संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको उदाहरण दिँदै उनले उत्पादन पर्याप्त नभएको अवस्थामा कडा रोक लगाउँदा आफ्नै बजारको आपूर्ति शृङ्खला खलबलिन सक्ने बताए ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि सन् २००९ देखि प्रत्येक सात–सात वर्षमा स्वत: नवीकरण हुँदै आएको छ । सन् २०१६ र २०२३ मा संशोधनबिनै नवीकरण भएको सन्धिको अर्को नियमित म्याद सन् २०३० सम्म रहे पनि नेपालले त्यसअघि नै पुनरावलोकनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
पूर्वसचिव ओझाका अनुसार सन् २००९ कै सम्झौतामा नेपालको गुणस्तर परीक्षण क्षमता सुधार गर्न भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने र न्यूनतम आवश्यकता पूरा भए एकअर्काको सक्षम निकायले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने दुई महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका थिए । तर, सन्धिमा लेखिएका ती दुवै बुँदा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
‘सन् २००९ को सम्झौतामा परेका यी विषय सन्धिमा भएर पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ,’ ओझा भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीलाई भारतको समकक्षी हुने गरी कहाँ–कहाँ कमजोरी छ पहिचान गरेर क्षमता सुधार गर्न पहल हुनुपर्छ ।’
यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालमै प्रयोगशाला स्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विस्तारका लागि केही पहल भने अघि बढेका छन् । २७ कात्तिकमा भारतको विशाखापट्टनममा आयोजित ३१औं साझेदारी शिखर सम्मेलनका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलसँगको भेटवार्तामा नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाईउड, जुत्ता र धागोजस्ता उत्पादनले भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणपत्र लिन भोग्नुपरेको समय र लागत घटाउन नेपालमै भारतीय मापदण्डअनुसारको प्रयोगशाला स्थापना गर्न र नेपाली प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई भारतले मान्यता दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
भारतीय मन्त्री गोयलले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक चासो देखाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसैगरी, हाल काठमाडौंमा मात्र चिया परीक्षण प्रयोगशाला रहेकोमा असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, चिया तथा कफी विकास बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय भद्रपुरको समन्वयमा झापामै चिया प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला (एनएफएफआरएल) ले भारतको नेसनल एक्रिडिटेसन बोर्ड फर टेस्टिङ एन्ड क्यालिब्रेसन ल्याबोरेटोरिज (एनएबीएल) बाट ८१४ प्यारामिटर र विराटनगर खाद्य प्रयोगशालाले ४६ प्यारामिटरमा मान्यता पाएका छन् ।
भारतको एफएसएसएआईले ४ अप्रिल २०२५ मा आदेश जारी गरी जुस, जाम, जेली, अचार, क्यान्डी, अदुवा, ताजा तरकारी तथा फलफूल र तयारी चाउचाउ गरी आठ खाद्य वस्तुमा नेपालको रिफरेन्स प्रयोगशालाको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरे पनि चिया (तेस्रो मुलुक पुन: निर्यात), अलैँची, औषधि र बीआईएस अन्तर्गतका औद्योगिक वस्तुमा अझै भारतीय प्रयोगशालाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गैरभन्सार अवरोध सधैँका लागि अन्त्य गर्न दुवै देशबीच स्पष्ट र बाध्यकारी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने पूर्वसचिव ओझाको धारणा छ । उनका अनुसार कुन–कुन वस्तुमा एकअर्काको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने हो, त्यसका लागि परस्पर मान्यता सम्झौता (एमआरए) गर्नुपर्छ र वाणिज्य सन्धिमा छुट्टै विस्तृत प्रावधान समेट्नुपर्छ ।
चिया मात्र नभई अन्य धेरैजसो निर्यातजन्य वस्तुमा भारतले बारम्बार अवरोध गरिरहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी विषय उठ्नैपर्ने चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।
भविष्यमा सिजनअनुसार फेरि अवरोध नआउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीले ठोस संवाद गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन, जुटको एन्टिडम्पिङ शुल्क, बीआईएस झमेला, गैरभन्सार अवरोध र कोलकाता तथा विशाखापटनमबाहेक गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्राजस्ता थप बन्दरगाहको पहुँच मागसम्बन्धी विषय एजेन्डका रुपमा परराष्ट्रमा पठाइएको छ ।
काफ्ले अनलाइनखबरकाे बिजनेस ब्युराे संवाददाता हुन् ।